सहकारी मुद्दाले सदनमा सकस: गतिरोध हटाउन कांग्रेस-गृहमन्त्री दुवै भएनन् टसमस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा भएको गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको बैठकले पनि सहमतिको कुनै मिलनविन्दु भेट्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा कांग्रेसले गर्दै आइरहेको संसद अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सरकारले सदनको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेबाट बोलाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमै छ ।

तर, गृहमन्त्री लामिछाने समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि बलियो साथ छ । समस्यामा रहेका सबै सहकारीको निकास निस्कनेगरी समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भए पनि गृहमन्त्रीलाई केन्द्रित गरेर समिति बनाउने पक्षमा छैनन् ।

सत्ताको अंकगणितको कारणले अप्ठेरोमा परेका प्रचण्ड र ओलीले अहिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बिच्काउने अवस्था छैन । सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायमै राख्दा कांग्रेस पनि आफ्नो अडानबाट ब्याक हुने मुडमा छैन । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने मुद्दालाई प्रतिष्ठासँग जोडेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा प्रश्न उठ्ने, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन । देशको उपप्रधानमन्त्री एउटा व्यक्तिमात्र हो ? उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने ? अरू सबै कुरामा गर्ने, त्यसमा नगर्ने ? यो देशमा कोही मानिस संविधानभन्दा माथि छ ? यो रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ ?’

प्रमुख सचेतक लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एउटा व्यक्तिमात्रै नभएकाले अरुको छानबिन गर्ने उनको छानबिन नगर्ने भन्ने कुरा नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेका छौं । सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको छ । राजीनामा मागेका छैनौं, प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेका छौं ।’

आगामी सदन चल्ने नचल्ने भन्ने कुरा सरकारको भूमिकामा निर्भर रहने उनले बताए।

प्रमुख सचेतक लेखकले थपे, ‘सदन चल्ने नचल्ने सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । हामीले सरकारका प्रति अविश्वास गरेका छैनौं । कोही नेता कानूनभन्दा माथि छ भन्ने सोच बनाउँदैन । प्रश्न उठेपछि सरकार आफैंले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्छ ।’

कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रस्ततै प्रमाण भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, गृहमन्त्री लामिछाने त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले आफूमाथि सहकारी ठगीमा कतै अभियोजन नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र नै दिएको बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘ममाथि आरोप लाग्यो भन्ने चर्चा भएपछि भएको के रहेछ भनेर आधिकारिक रूपमा कहाँ मुद्दा चलेको छ, कहाँ अभियोजन लागेको छ । म कहाँ प्रतिवादी छु, कसैले मेरो बयानमा नाम पो लिएको छ कि कहीँ मुद्दा पो चलेको छ कि भनेर मैले सोध्नुपर्‍यो । मैले के चाहिँ रहेछ त भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सोधें, त्यसपछि मैले पत्र प्राप्त गरें, त्यसमा म कहीँ कतै मुद्दा चलेको, कहीँ अभियोजन भएको, कहीँ कसैले पोलेको अथवा बयानमा भएको कुरा कहीँ पनि पाइएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ ।’

कांग्रेसले उठाएकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नमिल्ने उनले तर्क गरे । उजुरीविना नै छानबिन समिति बनाउने नजिर बसाल्ने भए आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले गरेको प्रधानमन्त्री अफर अस्वीकार गरेकै कारणले आफूमाथि कांग्रेसले सहकारीको विषय उचालेको गृहमन्त्री लामिछानेले दाबी गरे ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने विषयमा सकारात्मक बनेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘छलफल राम्रो भएको छ। हामी समस्याको समाधानोन्मुख छौं । सबैले आआफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै अभियोजन छैन । कुनै प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यसैले उहाँको विरुद्ध छानबिन समिति बनाउने कुरा न्यायसंगत हुँदैन भन्ने कुरामा आज पनि हामी अडिग छौं ।’

सभामुखलाई सदनमा बोल्न पाउँ भन्दै गृहमन्त्रीले पत्रसमेत बुझाएको प्रमुख सचेतक परियारले बताए ।

बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समेत सदनमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीलाई प्रस्ट पार्ने अवसर दिनुपर्ने कुरा सुनाएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसो त कांग्रेसले व्यक्ति विशेष संसदीय समितिको माग गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा असम्भव रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसले राखेका विषयवस्तुहरु किन न्यायोचित छैन भने उहाँहरु अमुक व्यक्ति विशेष गरी गृहमन्त्री लक्षित गरीमात्रै समितिको कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरा सम्भव छैन, समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने र भइरहेकै समितिमार्फत काम गर्ने कुरा अस्वीकार्य छैन ।’

उनले प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए ।

दलहरु आआफ्नो अडानबाट टसमस नभए पनि छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अब बस्ने बैठकमा अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘समस्याहरू आइरहन्छन्, समस्याले सदनलाई अवरोध गर्दैन भन्ने मेरो बलियो विश्वास छ, समस्याको समाधान कतिपय राजनीतिक दलहरूबाट हुन्छन्, कतिपय सदनबाटै हुन्छन्, आजको बैठकले २८ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशन रोकतोकविना अगाडि जाने आधार तयार भएका छन् । चल्दैन भन्ने शंका गर्नुपर्ने आधार देखेको छैन ।’

सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व राजनीतिक दलको भएकाले ठूला राजनीतिक दलहरुले संसदलाई समस्याको समाधान गर्ने थलोका रूपमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।