नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : ११ दिनमा ९ कर्मचारी पक्राउ

रुपन्देही । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिन गरिररहेको सीआईबीले ११ दिनमा ९ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । नक्कली लाइसेन्स बनाएर वितरण गरेको आरोपमा यसअघि ३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने शाखाका कर्मचारीसहित थप ६ जनालाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । सूचना अधिकारी एसपी होविन्द्र बोगटीले यो प्रकरणमा अहिलेसम्म ९ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘आज १ जना पक्राउ गरिएको हो, ११ दिनमा ९ जना पक्राउ परेका छन्, अनुसन्धान जारी रहेकोले अरु विषय छानबिन पछि प्रष्ट होला’, उनले भने ।

पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागको प्रिन्ट शाखामा कार्यरत बिर्जुकुमार चौधरी, आईटी शाखाका पूर्वकर्मचारी बसन्त पाण्डे, लजारस सुनार र मिलन बास्तोला पक्राउ परेका हुन् । यसअघि सीआईबीले सुरज प्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट र नारायण प्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेका थियो ।

यो प्रकरणमा उनीहरुसहित ९ जना पक्राउ परेका हुन् । यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण भएको १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्सबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत कर्मचारी नारायण पाण्डे बैशाख १६ गते सिआईबीबाट पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसैगरी, वैशाख १३ गते अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमै करार इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत हरिश भट्ट पक्राउ परेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ परेका हुन् ।

यो समूहले ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट यातायात कार्यालय ल्याइएका लाइसेन्सहरुको कीर्ते गरी सोही नम्बरमा अर्को लाइसेन्स जारी गर्दै बिक्री गरेको प्रमाण भेटिएपछि अनुसन्धान थालिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समति गठन गरी नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरेको थियो । विगत ८ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्समाथि छानबिन गरिरहेको छ । सोही छानबिनका लागि भन्दै आईटी इन्जिनियर अर्याललाई काजमा अख्तियारले आफ्नो कार्यालयमा लगेको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा समेत जोडिएको र आइटी इन्जिनियर समेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सहज हुने भन्दै केही दिनअघि मात्रै अख्तियारमा काज गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० वितरण भएको आशंका गरेकोमा लुम्बिनीबाट मात्रै ११ हजारभन्दा बढी रहेका छन् ।

विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुराना ‘कागजी लाइसेन्स’ भनेर हजारौंको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स बनेको उल्लेख गरेको छ ।

ईडीएल प्रणाली निर्माता कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रेसलेसमेत डीएलआरएसबाट सारिएको भए लाइसेन्स आईडी र एप्लिकान्ट आईडी उस्तै हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसैकारण यसरी वितरण भएका करिब १५ हजार लाइसेन्स नक्कली ठानिएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा विवरणमै नभेटिएका लुम्बिनीका ३१८७, राप्तीका ३५१ र भेरीका १९४ वटा लाइसेन्सलाई सिधै नक्कली मानिएको थियो । यद्यपि यति ठूलो विषयलाई भने सरकारले छानविनलाई ढिलाई गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ढड्डामा रहेका लाइसेन्स डिजिटल अथवा कम्प्युटराइज्ड तरिकाले राख्न ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन प्रणाली (डीएलआरएस) ल्याएको थियो ।

सुरुवाती समयमा ढड्डामा राखिएका लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा राखिन थालेको थियो । डीएलआरएसमा राखिएको विवरण हालको ईडीएल प्रणालीमा राखेर स्मार्ट लाइसेन्स दिइन थालेको थियो ।

तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा राखिएका करिब ३० हजार ८ सय लाइसेन्सको आईडी र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपरेपछि धेरै लाइसेन्स नक्कली हुनसक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।