संवैधानिक परिषद्का निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णय सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई बाध्यकारीरूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने लामिछानेले बताए ।

उनले भने, ‘म माननीय हृदयराम धानीज्युले भनेको कुरामा सहमत छु । परिषद्मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने कुरामा म पनि तपाई जत्तिकै अडिग छु । सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा त विधेयकले बोल्नुपर्ला । टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ । आइदिएनन् भने के गर्ने ? सर्वसम्म्त भइदिएनन् भने के गर्ने ? भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए ।