१६ देशका कर प्रशासक र विज्ञ नेपालमा

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ ।

काठमाडौंका दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।

काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्को मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह-आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरूले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सदस्य मुलुकहरुबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले माग दर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरूमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए ।

कार्यशाला उद्घाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए । उनले कार्यशालाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए ।

एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए ।

उनले सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थाले आगामी दिनमा पनि साझेदारीका साथै ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान, निष्पक्ष र प्रभावकारी राजश्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरूले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रूपमा सम्बोधन गरेका थिए ।

एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धीएजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा नीतिगत एकरूपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ ।

निष्पक्ष र प्रभावकारी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरूबिच समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) ले एटीआई स्थापना गरेको थियो ।

सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन् ।

कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक –एडिबी० का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहभागी भएका छन् ।

कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् ।

एटीआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसीडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ) ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत गर्दै आएका छन् ।

संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।