नमुना हेटौंडा इजलास: जहाँका सबै श्रीमान महिला छन्

काठमाडौं । राज्यका निकायमा महिला सहभागिता निरन्तर बढ्दै गएको छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिकामा पनि महिला सहभागिता बढेको छ । न्यायपालिकातर्फ सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतपछिको दोस्रो तह उच्च अदालतमा महिला सहभागिता बढी छ ।

उच्च अदालततर्फ पाटनअन्तर्गतको हेटौंडा इजलासमा यस पटक नेतृत्वसहित सातै जना न्यायाधीश महिला छन् । न्यायाधीश यमुना भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको हेटौंडा इजलासमा डा.शान्ता सेढाईं, शकुन्तला घिमिरे, मेरिना श्रेष्ठ, मीना गौतम, निर्मला शाक्य र सानुमैंया डंगोल कार्यरत छन् ।

सात महिला न्यायाधीशको नेतृत्व झापा स्थायी घर भएकी ५३ वर्षीय भट्टराईले गरेकी छन् । ११ वर्षअघि २०७० जेठ २७ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । भट्टराई सात वर्षअघि २०७३ पुस २९ मा न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । यसअघि उनी विशेष अदालत काठमाडौंमा थिइन् ।

काठमाडौं स्थायी घर भएकी ५४ वर्षीया न्यायाधीश शान्ता सेढाईंले पनि कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी पनि भट्टराईसँगै २०७३ पुस २९ मा सात वर्षअघि नै न्याय सेवा प्रवेश गरेकी हुन् । न्याय सेवा प्रवेशपछि उनको पहिलो पदस्थापन उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा भएको थियो । तेस्रो नम्बरमा रहेकी ५२ वर्षीया न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरे लमजुङकी स्थायी बासी हुन् । विसं. २०७३ पुस २९ गते नै न्याय सेवा प्रवेश गरेकी घिमिरेले कानूनमा स्नातक गरेकी छन् । उनको पहिलो पदस्थापन उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गतको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा भएको थियो ।

चौथो नम्बरकी ५० वर्षीया न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ डोटी स्थायी बासी हुन् । उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । पाँच वर्षअघि २०७६ मंसिर ५ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी उनी यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत थिइन् । पाँचौं नम्बरकी ५५ वर्षीया न्यायाधीश मीना गौतम मोरङ स्थायी बासी हुन् । २०७६ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । गौतम यसअघि उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासमा पदस्थापन भएकी थिइन् ।

छैटौं स्थानकी ५२ वर्षीया न्यायाधीश निर्मला शाक्य भक्तपुर स्थायी बासी हुन् । उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । शाक्य २०७७ चैत २ गते न्याय सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । सातौं स्थानकी ४६ वर्षीया न्यायाधीश सानुमैंया डंगोल भने २०८० साल पुस १९ गतेमात्रै न्याय सेवा प्रवेश गरेकी हुन् ।

इजलासको प्रशासनिक नेतृत्वसहित ५४ प्रतिशत कर्मचारी महिला

न्यायाधीशमात्रै नभएर हेटौंडा इजलासमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व पनि महिलाले नै गरिरहेकी छन् । न्याय सेवातर्फकी सहसचिव रामप्यारी सुनुवारले हेटौंडा इजालासमा रजिट्रारको रुपमा काम गरिरहेकी छन् । रामेछाप स्थायी घर भएकी सुनुवार २०६६ भदौ ११ गते निजामती सेवातर्फ न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् ।

उनी २०७८ पुस १ गते निजामती सेवाको न्याय समूहतर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि उनी उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गतको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा थिइन् ।

उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा न्यायाधीशमात्रै नभएर प्रशासनिक नेतृत्वसहित ५४ प्रतिशत कर्मचारी महिला छन् । अदालतमा ५८ दरबन्दी रहेकोमा अहिले ५० जनामात्रै कार्यरत छन् । कर्मचारीमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात २७ जना महिला रहेको हेटौंडा इजलासका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी केशरनाथ अर्यालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राजपत्रांकित श्रेणीमा (सहसचिवदेखि शाखा अधिकृसम्म) १७ दरबन्दीका नौ कर्मचारीमा ६ जना महिला छन् । जसमा सहसचिवसरहको रजिष्ट्रारमा रामप्यारी छन् ।

राजपत्र अनंकित श्रेणीमा (नायव सुब्बादेखि खरिदारसम्म) २० कार्यरतमध्ये १३ जना महिला छन् । ती सबै नायब सुब्बा हुन् । १३ श्रेणीविहीन अर्थात कार्यालय सहयोगीमध्ये आठ जना महिला छन् ।

समग्रमा राजपत्रांकितदेखि श्रेणीविहीनसम्म ५० कर्मचारीमध्ये ४६ प्रतिशत अर्थात २३ जना पुरुष छन् । हेटौंडा इजलालमा सातै न्यायाधीश महिला आएपछि र कर्मचारीमा पनि महिलाको संख्या बढेपछि मुद्दा फर्छ्योटमा गति बढेको उपरजिष्ट्रार एवम सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।

जिल्ला बार एसोसियसन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले पहिलेको तुलनामा अहिले समयमै न्याय सम्पादन हुने गरेको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिला श्रीमान भएपछि पहिलेको तुलनामा अहिले समयमै काम हुने गरेको छ । समयमै पेशी तोकिने र सेवाग्राहीले कुरेर बस्न नपर्ने अवस्था भएकाले छिटोछरितो काम भइरहेको छ ।’

उच्च अदालतमा प्रदेशमा न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन इजलास पनि छुट्याइएको छ । अस्थायीसहित देशभर १८ वटा इजलास रहेको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत बागमती प्रदेशका मकवानपुर र चितवनलाई हेर्ने गरी हेटौंडा इजलास तोकिएको छ ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतका सबै न्यायाधीश महिला

उच्च अदालतअन्तर्गतको हेटौंडा इजलास मात्रै नभएर मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि तीनै जना न्यायाधीश महिला छन् । मकवानपुरको मुख्य न्यायाधीशमा अवनी मैनाली छिन् । उनीसँगै न्यायाधीश मनकुमारी जीएम र पूर्णिमा कोइराला छन् ।

२०६८ सालमा उपसचिवबाट न्याय सेवा प्रवेश गरेकी मैनालीको पदस्थापन राष्ट्रिय महिला आयोगमा भएको थियो । उपसचिव छँदा उनले गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँद संसद सचिवालयमा काम गरिन् । करिव नौ वर्षअघि २०७२ साल साउनमा जिल्ला न्यायाधीशमा प्रवेश गरेकी मैनालीको पदस्थापन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा भएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा २० महिना काम गरेपछि २०७४ सालमा उनको ललितपुर जिल्ला अदालतमा सरुवा भयो । २०७४ देखि २०७६ सम्म ललितपुरमा काम गरेकी मैनालीले २०७६ देखि २०७९ सम्म चितवन जिल्ला अदालतमा काम गरिन् ।

२०७९ देखि २०८० माघसम्म कास्की जिल्ला अदालतमा काम गरेकी उनको २०८० माघमा हेटौंडा जिल्ला अदालतमा सरुवा भयो । हेटौंडा जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशको सरुवा भएपछि करिब एक महिनादेखि वरिष्ठताका आधारमा मैनालीले नै नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

जिल्ला न्यायाधीश मनकुमारी जीएम २०६६ साल भदौमा शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले २०६६ देखि २०७२ सालसम्म ६ वर्ष कानून मन्त्रालयमा बसेर काम गरिन् । २०७२ मा शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएपछि चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा इजलास अधिकृत भई काम गरिन् ।

२०७६ साल मंसिर १७ गते जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकी जीएमको पदस्थापन बाँके जिल्ला अदालतमा भएको थियो । त्यहाँ उनले करिव दुई वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि २०७८ असोज २० गतेदेखि अहिलेसम्म मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत छिन् ।

राजपत्र अनंकित श्रेणीबाट २०५३ सालदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी जिल्ला न्यायाधीश पूर्णिमा कोइराला राजपत्रांकित तहको कानून समूहतर्फको शाखा अधिकृतमा २०६६ सालमा प्रवेश गरकी हुन् । शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि उनको पदस्थापन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म शाखा अधिकृतमा रहँदा कानून मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगमा काम गरिन् ।

२०७२ मा कोइराला शाखा अधिकृतबाट कानून समूहतर्फ उपसचिवमा बढुवा भइन् । उपसचिव बढुवा भइसकेपछि उनको पदस्थापन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भयो । उपसचिवको सात वर्षको अवधिमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र कानून मन्त्रालयमा काम गरिन् ।

करिव दुई वर्षअघि २०७९ भदौमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकी कोइरालाको पदस्थापन रौतहट जिल्ला अदालतमा भएको थियो । त्यहाँ करिब दुई वर्ष काम गरेपछि सरुवा भएर अहिले उनी हेटौंडा जिल्ला अदालतमा कार्यरत छिन् ।

महिला न्यायाधीशको परीक्षण !

न्याय परिषद् सचिवालयका अनुसार न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै पहलमा उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत रहेको हेटौंडा इजलासलाई नमूना परीक्षणको रुपमा महिला न्यायाधीशहरुलाई जिम्मा दिइएको हो ।

हेटौंडा इजलासको कामकारबाही सफल र प्रभावकारी देखिएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुरमा पनि परीक्षण गर्न सबै न्यायाधीश महिला राखिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा नृपध्वज निरौलासहित ३१ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । जसमध्ये राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र अञ्जु उप्रेतीमात्रै महिला न्यायाधीश छन् ।

संविधानले लैंगिक समावेशिताको व्यवस्था गरेपछि राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढेको छ । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको दशकमा मुलुकले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बिदा गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही साताअघि महिला न्यायाधीशको सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, ‘महिला नेतृत्वमा आउँदा पुरुष अहंकारमा चोट पर्दोरहेछ, त्यसकारण नेतृत्वमा पुग्न महिलाले पटक पटक परीक्षा दिनुपर्छ । हामी त नेतृत्वमा पुगेका भाग्यमानी महिला हौं । संविधानले जे लेखे पनि अझैसम्म महिलालाई सजिलो चाहिँ छैन ।’

सर्वोच्चमा १९, उच्चमा १४ र जिल्लामा ७ प्रतिशत महिला न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सर्वोच्चमा ३१ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । तीमध्ये सुशीला कार्की पहिलो र एकमात्र महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीशबाहेक ६७ जना न्यायाधीश बनेर गइसक्दा पनि तीन जनामात्रै महिलाले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन् । जसमा सुशीला सिंह सिलु, शारदा श्रेष्ठ र मीरा खड्का छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना बहालवाला न्यायाधीश छन् । जसमा १९ प्रतिशत अर्थात् तीन जना महिला छन् । सर्वोच्चमा अहिले सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र सारंगा सुवेदी महिला न्यायाधीश छन् ।

सर्वोच्चका अनुसार उच्चमा १४८ न्यायाधीशमध्ये महिलाको संख्या १४ प्रतिशत अर्थात् २२ जना छन् । जिल्लातर्फका २३७ न्यायाधीशमध्ये महिलाको संख्या ७ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १८ जना रहेको छ ।