सहकारीका नाममा बढी राजनीति भयो, नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय चाहियो: कार्यकारी निर्देशक नेपाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघसंस्थाहरु बेलगाम घोडा जस्तै आफू अनुकूल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेको, जथाभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

राजधानीमा जारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा बुधबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’

सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै उनले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम र निर्देशिकाहरु कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने, कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने, कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफूखुशी चल्न पाउँदैनन् । यदि यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने ।

बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिक व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा राजनीति भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको, कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’, नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे ।

‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफैं सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीय तहले कसरी ह्याण्डल गर्नसक्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गीकरण गर्ने बेला आएको बताए ।

‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गीकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’, उनले भने ।

तर, स्वनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दै जानेमा कुनै शंका नभएको उनले बताए ।