सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकबारे सुझाव संकलन गर्न विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधवार बसेको बैठकले समितिका सदस्य एवं सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यमा बद्री पाण्डे, देवेन्द्र पौडेल, डा. तोसिमा कार्की र रामप्रकाश चौधरी रहेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विधेयकको बुँदा नं ६ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा उक्त संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन एउटा परिषद्को गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीलगायत १४ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने र बैठकमा आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।