रोकियो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, सत्तापक्ष नै विभाजित

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्का निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्ने कि बहुमतका आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक रोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सहमति नजुटेको हो ।

बैठकमा पदेन सदस्यका रुपमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा उपस्थित भएका थिए ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सबै सदस्यलाई आफ्नो पार्टीसँग समन्वय गरेर आगामी बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सकेसम्म सर्वसम्मतबाटै पारित गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट भए पनि अर्को बैठकमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

समितिका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक अघि बढाउन बारम्बार संसदमा आफूले आवाज उठाउँदै आएको बताए ।

उनले भने, ‘हलीले मेलो सरेन भने के समस्या हो भनेर खोजी गर्छ । यो संसदमा पनि किन विधेयक अघि बढेन भने मैले मेलो सार्न बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु । सुनुवाइ हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने राज्यसत्ताको मुख्य अभिव्यक्त हुने ठाउँ संवैधानिक परिषद् भएकाले यसको धेरै महत्व रहेको बताए । उनले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र सदस्यको शक्ति बराबर हुने गरेको भए पनि बैठकमा भने फरक फरक हुने गरेको टिप्पणी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा हुने गरेको भए पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा निर्णय हुने र नचाहेमा निर्णय नहुने गरेको बताए ।

परिषद्का सदस्यका बीचमा भागबन्डा मिलेमा सर्वसम्मत र नमिलेमा बहुमतका आधारमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा निर्णय हुन्छ र नचाहेमा हुँदैन । खासमा भन्दा संवैधानिक परिषद् पनि भागबन्डा मिलेमा सर्वसम्मत र नमिलेमा मात्रै अल्पमत र बहुमत हुने हो ।’

सांसद थानी समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो हिसाबकिताब गरेर प्रस्तुत भइरहेको भन्दै सधैंभरि एउटै दल सत्तामा नरहने बताए ।

उनले संवैधानिक परिषद्का निर्णय तथा सिफारिस सर्वसम्मतबाटै हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

उनले भने, ‘परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छु । अहिलेसम्म बहुमतको बलमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका कारण खल्तीबाट मान्छे सिफारिस भएर नियुक्ति खाइरहेका छन् । यसले सरकारको इज्जत घटाइरहेको छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधयेकलाई समितिबाट सर्वसम्मतले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिले कुन राजनीतिक दल कहिलेसम्म सत्तापक्षमा र प्रतिपक्षमा बस्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । जुन बेला जे पनि हुनसक्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय गर्ने व्यवस्था आफू अनुकूल बनाउन नखोजौं । बेलाबेलामा परिस्थिति परिवर्तन भइरहन्छ । आमूल परिवर्तन गर्नेगरी ऐनलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सांसद र समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै जताततै विरोध भइरहेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै जतिसक्दो चाँडै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गराउन चाहेको हो भने सरकारले अहिलेको विधेयक फिर्ता लिने हो त ? होइन भने किन प्रतिपक्षलाई सर्वसम्मत हुन दिएन भनेर आरोप लगाइरहने ? संविधानको मर्मअनुसार सर्वसम्मत हुनुपर्छ । सबै पक्षको सहभागिता संवैधानिक परिषद्मा रहने भएकाले यसमा विवाद नगरौं, सर्वसम्मतबाटै गर्ने व्यवस्था गरौं ।’

सकेसम्म सर्वसम्मत गरौं : गृहमन्त्री लामिछाने

बैठकमा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्तापक्षमा फरक फरक भूमिका निर्वाह नगर्ने भन्दै सहमति गर्न सकिने ठाउँ छ भने अहिले पनि आफू सर्वसम्मत निर्णय गर्ने पक्षमा नै उभिएको बताए ।

तर, सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै कारण बहुमत र अल्पमत गरौं भनेको होइन : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले सकेसम्म जुनसुकै कानून संसदबाट पारित गर्दा सहमतिमै गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सकेसम्म निर्णय सर्वसम्मत गरौं भन्नेमा सबै सकारात्मक छौं नै । विधेयकमा पनि त्यही व्यवस्था छ । तर, सर्वसम्मत हुँदै नभएको अवस्थामा त अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइएन ।’

उनले सत्तापक्षले आफू अनुकूल हुनेगरी र प्रधानमन्त्री अनुकूल हुनेगरी कानूनमा व्यवस्था गर्न लागेको सांसदको आरोपको खण्डन गर्दै त्यस्तो गर्न नखोजिएको स्पष्टीकरण दिइन् ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन, ‘अध्यक्षबाहेक बहुमत हुने कुरा पनि उठे । अध्यक्षले बैठक नबोलाएर बैठक बस्दैन । उहाँ नभएर बैठक बस्ने कुरा पनि भएन । अनि निर्णय गर्ने बेला अध्यक्षबाहेक भन्ने कुरा त भएन नि ! फेरि अध्यक्षको दुई मत अरुको एक मत भन्ने पनि होइन । प्रधामन्त्री हाम्रो भएकाले यो हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कार्यकारीलाई बलियो बनाऔं भन्नेमा त सबै सकारात्मक नै छौं । तर पनि अहिले सरकारले भनिरहेको विषय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका कारण यो हुनुपर्छ भन्ने पक्कै होइन । प्रधानमन्त्री पद हो, व्यक्ति होइन । यसमा सबैले गम्भीर भएर सोचौं ।’