‘उपेन्द्र यादव सिद्धिने बाटोमा लाग्नुभएको छ, जसपा विभाजनमा प्रचण्ड-ओलीको कनेक्सन छैन’

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजित भएपछि राजनीतिकमा नयाँ तरंग पैदा भइरहेको छ। जसपा विभाजनको पराकम्प अझै रोकिएको छैन । अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३० केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन आयोग दिएको निवेदनलाई नयाँ दलको मान्यता दिइसकेको छ। यद्यपि, अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विभाजनलाई मान्यता दिएपछि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

१२ सांसद रहेको जसपामा ७ सांसदले साथ छाडेपछि उपेन्द्रसँग अहिले ५ जना मात्रै छन्। तर, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले कांग्रेससँग मिलेर सरकार ढाल्ने प्रयास गरेकाले पार्टी विभाजन गर्न परेको विद्रोह गरेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, त्यो कुरा स्वीकार्न उपेन्द्र यादव तयार छैनन् ।

सरकार ढाल्ने सूचना पाएपछि जसपा नेपाल विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूमिका खेलेको बताइन्छ। विभाजित भएर बनेको जसपाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरिसकेको छ भने उपेन्द्र पनि तत्काल सरकार छाड्ने मुडमा छैनन्। उपेन्द्र यादव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। जसपा विभाजनको कारण, अबको परिस्थितलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईसँग गरिएको कुराकानी:

अध्यक्ष अमेरिका रहेको बेलामा तपाईँले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, यो तयारी पहिल्यैदेखि थियो कि अकस्मात् बनेको?

उपेन्द्रजीले म बाहिर भएको बेलामा विभाजन गर्‍यो भन्नुभयो, ७ दिनमा कहिले पार्टी विभाजन गर्न सम्भव हुन्छ र ? उपेन्द्रजीविरूद्धका विमति त पार्टीमा अहिलेदेखि कै होइन नि ! उपेन्द्रजीले आफैँले पार्टीभित्र विमति भइरहेको स्वीकार्नुहुन्छ । उपेन्द्रजीको अराजकता, एक्लै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारिता, एकलौटी गर्न खोज्ने, अलोकतान्त्रिक विधि अपनाउने क्रियाकलापले नै हामीले अलग भएका हौँ।हामी मात्रै होइन विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराईसम्म सबैले साथ छाडिसक्नुभएको छ। उहाँभन्दा सिनियर लिडर हुनुहुन्थ्यो। अशोक राई पनि उहाँभन्दा सिनियर नै हुनुहुन्थ्यो।

सिनियर नेताहरूले उहाँको नेतृत्व स्वीकार गरेरै आएकै हुन्। तर, उहाँहरूले पार्टी विभाजन गरेर जाने अवस्था किन आयो? उपेन्द्रजी ठिक हो कि उहाँहरू बेठिक हो ? भन्नुहुँदैन। एक जना मात्रै भएको भए उहाँको कुरामा मान्थ्यौँ, तर पटक पटक सिनियर नेताहरूलाई सम्हालेर राख्न नसक्नुले नै उहाँको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति रहेको प्रमाणित हुन्छ। हामीहरू सुरुदेखि नै केन्द्रीय समितिमा बसेका हौँ, अहिले उहाँ एक्लिनुभएको छ।

पुरानो मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको निरन्तर रूपमा लागेका पदाधिकारीमा म र उपेन्द्रजी थियौँ तर, अहिले उपेन्द्रजी एक्लिनुको कारणले उहाँ नै हो। महाधिवेशन घोषणा भएपछि एउटा कार्यविधि हामीले पारित गरेका थियौँ, सदस्यताको विषयमा पनि। उहाँले एकलौटी रूपमा छाप्नुभयो प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुको सट्ट उहाँले आफू निकटका व्यक्तिको गोजीमा पुर्‍याउनुभयो। उहाँले आफू निकटका व्यक्तिहरू मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन् भन्ने रणनीति लिनुभयो। त्यसमा मधेश प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले विरोध गर्दा बर्खास्त गरिदिनुभयो।

रुपन्देही लगायतका केही जिल्ला अध्यक्षलाई समेत हटाउने भएको छ, कुन ऐन, कुन नियम र पार्टीको विधान टेक्नुभयो। त्यो अधिकार त अध्यक्षलाई त थिएन। तर, त्यसबारेमा पनि हामीले विरोध गर्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई मात्रै बैठक राखेर निर्णय गराउनुभयो। अनि उहाँले बैठक सरकारमा मन्त्री पठाउने बेलामा राख्नुभएको थियो। त्यस बेला सदस्यता नवीकरण विषयमा कुरा भएको थियो, उहाँले अलोकतान्त्रिक विधिबाट सदस्यता दिनुभएको थियो त्यस बेलामा तीन दिन मात्रै बाँकी थियो, हामीलाई पनि समय दिनुस् भन्दा सदस्यता नकाटौँ भनेका हौँ तर, हुन्छ भन्नुभयो व्यवहारमा देखाउनुभएन।

हामीले उहाँको निर्णयलाई बहुमतले अस्वीकार गर्दा बैठक स्थगित गर्नुभयो र अर्को दिन पार्टी सदस्यको विषयमा प्रक्रिया लामो भएकाले हामीले सबै काम गर्न भ्याएनौँ समय थप्न मान्नुभएन। पछिल्लो अमेरिका जानुअघि महाधिवेशन सारौँ जसको योग्यता पुगेको छ त्यसलाई नै संगठित क्रियाशील सदस्यता दिने हो, हामीलाई पनि समय दिनुस् भनेका हौँ। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन सम्पन्न गरौँ भन्दा उहाँले हुँदैन भनेर बैठक स्थगित गर्नुभयो, अर्को दिन आफू निकटको ८ जनाको बैठक राखेर आफूलाई सहज हुने गरी सर्कुलर गर्नुभयो।

महाधिवेशनको सबै तयारी भइसकेको थियो कसरी सार्न सकिन्छ भन्नुभयो, हामीले पार्टीमा सल्लाह नगरी कसरी गर्नुभयो भन्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। प्रदेश कमिटीलाई महाधिवेशनको निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? त्यसको जवाफ नदिने। आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई साइट लगाउने र एकलौटी रूपमा महाधिवेशन गर्ने उहाँको मनसाय थियो। अमेरिका उड्नुअघि अशोकजीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिनुअघि आफूखुसी सबै निर्णय गरिसक्नुभएको रहेछ। त्यहीबाट पार्टी विभाजनको उत्पत्ति भएको हो।

तर, उहाँले तपाईँहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र आर्थिक चलखेल गरेर पार्टी फुटाएको आरोप लगाउनुभयो ?

के व्यक्तिगत स्वार्थ राख्यौँ हामीले खै ? नवलकिशोर शाह वनमन्त्री नै हो। उहाँले मैले बनाइदिएको भन्नुहुन्छ। मन्त्री बनाएको मान्छेले उहाँलाई त्यसै किन छाडेर आउँछ? उहाँले केही न केही अपमान त गर्नुभएको होला। अशोक राईलाई पनि उहाँले मन्त्री बनाउनुभएको हो।

एमालेजस्तो ठूलो नेतृत्व छाडेर उहाँको पछाडि वरियतामा आउनुभएको थियो। एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा पहिचान र उद्देश्यका साथ आउनुभयो। उहाँ एमालेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्रजी जिल्ला कमिटीमा हुँदा त्यो मान्छेले आएर नेतृत्व स्वीकार्दा अपमान गरेकै कारणले अहिले छाड्ने परिस्थिति बनेको हो। कसले पैसा दिन्छ? त्यो उहाँको प्रवृत्ति होला।

उपेन्द्र यादव पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएको विषयमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ नि ?

अदालत गठन नै विवाद निरूपणको लागि भएको हो, हामी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा मान्यता नदिएको भए हामी जान्थ्यौ। हामीले मान्यता पाएपछि उहाँ जानुहुन्छ। यसलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। यस्ता विषयमा एउटा पक्ष अदालत जाने कुरालाई अनौठो मान्न हुँदैन। उहाँहरुले अदालत जाने निर्णयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन।

हामी प्रतिरक्षा गर्छौँ। उहाँले भनेजस्तो कानून नै थिएन भने निर्वाचन आयोगले हामीलाई कसरी मान्यता दियो। विगतको नजिर पनि हेर्नुपर्छ उत्पत्ति भएको नियमावली जीवित छ। अध्यादेश मात्रै निष्क्रिय भएको हो। अदालतले पनि त्यो नजिर स्थापित गरिसकेको छ।

तपाईँहरूको पक्षमा ७ सांसद भए पनि केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी आफ्नो दुई तिहाइ रहेको दाबी गरिराख्नुभएको छ ?

हिजोको उहाँको केन्द्रीय समिति बैठकमा ६० जना मात्रै उपस्थित थिए, दुई तिहाइ बहुमत भएको मान्छेको बैठकमा किन त्यति मात्रै उपस्थित भए? ४ सयको कमिटीमा जिल्लाका नेताहरूलाई समेत बोलाएर सय जना पुर्‍याउन सक्नुभएन। कमिटी अहिले हाम्रो पक्षमा बहुमत सदस्य छन्।

तपाईँहरूलाई पार्टी कमिटीका कति जनाले साथ दिनुभएको छ ?

बहुमत केन्द्रीय सदस्य नै हामीसँग हुन्छन्। हामीले तत्काल निर्वाचन आयोगमा जानुपर्‍यो भने २१ जना भनिएको छ, ३० जना उपलब्ध साथीहरूको नाम राखेर दल दर्ता गरेका हौँ। सबै साथीहरू सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई क्षमता र योग्यताअनुसार उचित जिम्मेवारी दिएर हामी राख्छौँ। बहुमत दाबी गर्ने व्यक्तिले कानून पढ्नुपर्‍यो। उहाँ आफैँ अधिवक्ताको डिग्री भएको मान्छे हो।

उहाँले प्रशिक्षण पनि राम्रो दिनुहुन्छ तर, त्यही ज्ञान छैन यत्रो पटक दल विभाजनको कारण आफैँ बन्नुभएको छ। त्यो सबै उहाँकै कारणले भएको हो। उहाँलाई कानूनको एउटा एउटा धारा र उपधार कण्ठ हुनुपर्ने हो। २०७८ सालमा आएको अध्यादेश मार्फत आएका नियमावली जीवित छ, त्यहाँ संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने प्रष्ट छ। हामी २० प्रतिशत होइन ४६ प्रतिशतका आधारमा गएर दल विभाजन गरेका छौँ।

कानून त्यही छ भने त्यही टेक्ने हो। उहाँले कानून शून्यता छ भन्नुहुन्छ। निर्वाचन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छैन, नियमावली छैन भन्नुहुन्छ। चुनावमा आयोगमा दल दर्ता गराएर नै उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएको होइन र? त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली नै थिएन भने अहिले जतिपनि निर्वाचन भयो त्यो सबै असंवैधानिक हो। उहाँको पनि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्नुपर्‍यो संवैधानिक पदमा किन बस्नुभएको छ? त्यो कुरा जवाफ दिनुपर्‍यो नि!

उपेन्द्र यादवले यो सरकार ढाल्नको लागि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास गरेकै कारणले पार्टी फुटाउनुभएको हो ?

उहाँहरूले कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने हामीले पनि सुनेका हौँ। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बन्ने रे त्यो कुरा हामीलाई उहाँले पार्टीमा जानकारी गराउनुभएन। तर, त्यसको आधारमा मात्रै हामीले पार्टी विभाजन गरेको होइन। उपेन्द्रजीको व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी र हैकमवादी प्रवृत्तिले पार्टी विभाजन भएको हो।

तर, जसपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको हात छ भनिन्छ ?

ओली र प्रधानमन्त्रीले हाम्रो दल कसरी विभाजन गर्न मिल्छ ? उहाँहरूकै सरकारलाई समर्थन गरेको दल किन विभाजित गर्नुहुन्थ्यो र !

तपाईँहरूले पनि यही सरकारको समर्थनमा हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीहरू पनि यही सरकारको समर्थनमा भएपछि पार्टी विभाजनको औचित्य देखिएन नि!

एउटै व्यवस्थामा छौँ। राजनीति सानो सोचले हुँदैन। सरकारलाई दिएको हामीले समर्थन कायमै राखेका छौँ। मन्त्रिपरिषद्मा पनि हाम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी हुँदैमा हामी जान्दैनौँ भन्दैनौं। जोसुकै सरकारमा बसोस् स्थिर सरकार हाम्रो चाहना हो।
उपेन्द्रजी कांग्रेससँग मिल्न जानुभयो, महिनैपिच्छे प्रदेश सरकार पनि फेरबदल गरिराख्ने हो भने त संघीयता नै जान्छ नि! व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ। उपेन्द्र र माधवजी लाग्नुभएको थियो भन्ने हामीले पनि मिडियामा बढेको मात्रै हो। तर, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। स्थिर सरकार अनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने पक्षमा लाग्छौँ।

एकजना मन्त्री त हुनुहुन्छ, अब उपेन्द्रजीलाई हटाएर आफ्नो तर्फबाट अर्को पठाउन माग गर्नुहुन्छ ?

हामीले अहिले हटाउने कुरा पनि गरेका छैनौँ, प्रधानमन्त्रीसँग थप माग पनि गरेका छैनौँ । हाम्रो पनि सहभागिता छ। भोलिको दिनमा कसले कति संख्या कुन पद पाउने भन्ने पछिको कुरा हो। अहिले चाहिँ पार्टी व्यवस्थापनमा छौँ। उपेन्द्रजीले जनजाति, मधेशी, दलित, परिवर्तन र मधेश आन्दोलनका मुद्दा बार्गेनिङ र सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त्यसलाई पुनः स्थापित गरेर पार्टी अगाडि बढाउँछौँ।

उपेन्द्रजीले गल्ती सच्याएर वार्ता आउनुस्, मिलेर जाऔँ भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो सम्भावना छ ?

हामीले हजार पटक तपाईँको गल्ती सुधार्नुस् र लोकतान्त्रिक विधि विधानबाट चलाउनुस् भन्दा मान्नुभएन। म १८ वर्षदेखि उहाँको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बसेको मान्छु हुँ। पदाधिकारीमा उहाँ र मात्रै पुरानो हो। पटक पटक सम्झाउँदा पनि मान्नुभएन।

औपचारिक रूपमा ७ पटक विभाजन भइसकेको पार्टी हो यो। त्यस्तो हुँदा त उहाँ सुध्रिनुभएको छैन। त्यसैले आफैँ सुध्रिनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। अहिले नै सुध्रिनुभयो भने केही न केही उहाँको अस्तित्व रहन्छ। तर, उहाँ अझै पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा आउनुभएन भने सिद्धिने अवस्थामै पुग्नुहुन्छ।

अब तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, मधेशका सांसदहरू तपाईँहरूको पक्षमा खुल्नुभएको छैन ?

निर्वाचन आयोगले २१ दिनको समय दिएको छ, हेर्दै गर्नुस् न कति बढ्छन्। पार्टीभित्रको विवाद यहाँसम्म पुग्छ भन्ने कसैको आकलन थियो र? अनुमान गरेर हुँदैन। २१ दिनमा दुई तिहाइभन्दा बढी हाम्रो पक्षमा खुल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।

हिजो उपेन्द्रजी जुन मुद्दालाई लिएर स्थापित हुनुभयो त्यो बिर्सजन गर्नुभएको छ, हामीले त्यही पुनर्स्थापनाका लागि यो कदम चालेका हौँ त्यसैले पार्टी पङ्क्तिको साथ पाउँछौँ।