मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट, सोमबार पेशी तोकियो

काठमाडौं । अहिलको मन्त्रिपरिद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । असमावेशी मन्त्रिपरिषद्कै संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै दलित अधिकारकर्मी टीकाबहादुर दियालीले रिट दायर गरेका हुन् ।

२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन भएको र कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सोमबारका लागि पेशी तोकिएको रिट दायर गरेका दियालीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संविधानका व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दलित समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि अनुदार बनेकाले रिट दायर गरिएको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा १५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् ।

१० वर्षे सशस्त्र संघर्षदेखि नै निरन्तर दलित समुदायको मुक्ति र आत्मसम्मानका लागि पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउदैँ आए पनि कार्यान्वयन गर्ने चरढाम पुग्दान नगरेको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई समेत नसमेटेर संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनमा उल्लेछ ।

२३ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा चार जना महिला रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेशी समुदायका चार, आदिवासी जनजाति समुदायका ६ र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन् ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक समेत रहेका दियालीले गत चैत३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर संविधानको भावनाबमोजिम समावेशी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका थिए । उनी त्यही माग लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए ।

निवेदक दियालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दासमेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा नौ विपरीत गरेको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठान गर्दै उत्प्रेषण परामर्शको आदेशले बदर गरी दलित लोपोन्मुख जातिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरीसमावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

तर त्यहाँबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय दायर गर्न पुगेको दियालीले बताए । सर्वोच्च अदालतमा समेत उनको रिट निवेदन कामू रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले वैशाख २१ गते दरपिठ गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलाससमक्ष पेश गरेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका १६ जना सांसद निर्वाचित छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायका आठ जना सांसद छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा नौ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।