ब्रेकिङ
वर्ल्डलिंकले हार्यो मुद्दा, सरकारलाई २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले गर्यो सबै रिट खारेज, सरकारको पक्षमा फैसला
नेपाल प्रेस
२०८१ वैशाख ३० गते १७:२६
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ कर छल्न गरेको कानूनी प्रयास असफल भएको छ ।
वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदियो ।
वल्र्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।
मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
वर्ल्डलिंकले करछली गरेको विषयमा नेपाल प्रेसले खुलासा गर्दै निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।
नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री पढ्नुहोस्-
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ वैशाख ३० गते १७:२६
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
