‘अर्थतन्त्र सेटलको बहस कम- खिचातानी बढी भयो, कसै न कसैले हात हाल्नुपर्छ’ (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा छ । अधिकांश सूचक ठीक भएको सरकारी तथ्यांक भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । विदेशी मुद्राको उच्च सञ्चिति छ । सबै ठीकठाक हुँदा पनि किन अर्थतन्त्र चलायमान भएन, कस्तो बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ, रेमिट्यान्स, ऋण, पुँजीगत खर्चलगायतका विषयमा अर्थशास्त्री एवं त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. रेशम थापासँगको कुराकानी नेपाल टकमा-

– एउटा अर्थशास्त्रीको नजरमा देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर एकाथरीले रिसेसन (मन्दी) मा गयो र एक थरिले गजब भयो भनिरहेका छन् । तर, मैले देखेको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । अर्थतन्त्र डामाडोल नै भयो भन्ने पनि होइन । केही सूचकले सकारात्मक छ है भन्ने पनि देखाउँछ । तर, त्यो मात्र सत्य भने होइन ।

– राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अधिकांश सूचक सही देखाएको छ तर पनि अर्थतन्त्र चलायमान छैन किन होला ?

आम मानिसले भनिरहेको अर्थतन्त्र कहीँ एउटा विन्दुमा गएर अल्झियो स्थिर भयो । अर्थतन्त्रको जतिपनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन र उपभोग हुन्छ, उत्पादन हुने ठाउँमा जोडिने भनेको आयात भएर हो । हामीले केही वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छौं तर अधिकांश विदेशबाट आयात गरेका हुन्छौं । आयात निर्यात गर्ने वस्तु भनेको एउटा डालो हो । त्यसलाई खरिदबिक्री गर्छौं भने त्यो नै अर्थतन्त्रको चक्र हो । हामीले आयात गरेको वस्तु र उत्पादन गरेको वस्तु एउटा डालोमा छ त्यसलाई किन्नको लागि जति पैसा हुन्थ्यो त्यो हाम्रो होइन । एक सय रूपैयाँमा २५ रूपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आएको हुनाले त्यो रेमिट्यान्सले हुने आर्थिक क्रियाकलाप पनि विदेशमा गयो र नेपालमा आएको पैसा घरधुरीमा गयो । त्यसपछि वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री भएपछि मात्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने हो । यसकारण अर्थतन्त्रको एउटा पाटो रेमिट्यान्सका कारणले अप्ठेरो अवस्थामा छ । एक वर्षमा हुने आर्थिक क्रियाकलापमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हो । त्यो निजी क्षेत्रको लगानी अधिकांश अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । आज लगानी गरेर दुईतीन दिनमै डबल हुने भन्दै सबै घरजग्गातर्फ लगानी ओइर्‍याए । घरजग्गा आफैँमा पूर्ण बजार होइन । अपरिपक्व बजार हो । अपरिपक्व बजारमा पैसा ठूलो स्तरमा खन्याए । सुरूको एउटा झट्का भएदेखि रोक्ने भन्ने हुन्थ्यो होला तर यो आज भएको होइन कालान्तरदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीको ठूलो पैसा गयो ।

राजस्व उठाउने मामलामा तीन तरिका छन् । एउटा धेरै कुरामा कर लगाउने अर्थात धेरै दरमा कर लगाउने र दोस्रोमा दर र बेस पविर्तन गर्ने र तेस्रो प्रशासनिक सुधार हो पहिलो र दोस्रोलाई नचलाऔं । तेस्रो उपाय प्रशासनिक सुधार गरौं । नेपालमा यही तरिकाबाट कर धेरै उठ्न सक्छ ।

अहिले घरजग्गा क्षेत्र अड्किएको छ । कुनै पनि चिजको मूल्य बढेको बढ्यै गर्न सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा भुँइचालो, कोरोना र युक्रेन वारको दोष देखाइन्छ । गत दुई/तीन वर्ष देखिको अवस्था विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र जुन हालतमा छ त्यो हैसियतको अर्थतन्त्र गराउनुमा ठूला तालुकदार निकाय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक जिम्मेवार छ । अर्थमन्त्रालय थोरै राजनीति बढी टेक्निकल हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंक गैरराजनीति हुनुपर्ने र उतरदायित्वसहितको जिम्मेवार निकाय हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएनन् । सानातिना नटबल्टु कहाँ कस्ने कहाँ फुकाउने भन्ने मामलामा चुक्यौ । मिटरब्याजी भन्यौ त्यो दृष्टिबन्धक हो जुन वर्षौंदेखि चलिआएको थियो । त्यसलाई यही ठाउँमा लयाइयो, बैंकविरुद्धका षड्यन्त्र पनि यही ल्याइदियो, सहकारी र लघुवित्तको समस्या मिसियो र संरचनागत समस्या, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तादम्यता भएन । यावत कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन । अनुत्पादन क्षेत्रमा लगाएको पैसाको गन्जागोलमा बाह्य क्षेत्र आएर मिसियो कहिले युक्रेन बनेर आयो कहिले श्रीलंका बनेर आयो यसले जानेर नजानेर अर्को अस्थिरता पैदा गर्‍यो । अर्थतन्त्रलाई सेटलमा त्याउने बहस कम भयो । खिचातानीमा कसले फाइदा लिने, जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अन्यौल छ । यो गन्जागोल हटाउन कसैले न कसैले हात हाल्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र काँचो कटहर फोरेजस्तो भएको छ । कसै न कसैलाई चोप लाग्ने वा गाह्रो हुनेवाला छ । कसले हात हाल्ने भनेर कुरेर बसेका छौं । कोही पनि गन्जागोलमा हात हालेर अपजस लिन चाहिरहेको छैन । हेर्दा इन्डिकेटर ठीक छन् तर भित्रभित्र भुसको आगोजस्तो गडबढ स्थितिमा छ ।

– केही समयअघि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलै दबाब परेको थियो । तर, अहिले हरेक महिना यसले उचाइ लिइरहेको छ । उच्च मुद्रा सञ्चितिले के संकेत गर्छ ?

नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेर मैले भन्दै आएको हुँ । आर्थिक हिसाबले सकारात्मक खालको श्रीलंका बन्न पनि सम्भव छैन र नकारात्मक श्रीलंका बन्न पनि सम्भव छैन । हामीले एउटामात्र एजेन्सीबाट धेरै ऋण लिएका छैनौं । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १८ महिनासम्म पुग्ने भयो भने के हुन्छ भन्ने हो । यसमा स्रोतको व्याख्या गर्नुपर्छ सो मुद्रा कसरी जम्मा भएको छ भनेर । पर्यटन, रेमिट्यान्स, विदेशबाट सहयोग अर्थात अनुदानबाट आउने हो र ऋणबाट पनि आउने हो । हामीले कम आयात गरेका पनि होइनौं चाहेजति खर्च गरेका छौं । हाम्रो आर्थिक संरचनामा विभिन्न स्रोतमा कहीँ न कहीँ तालमेल मिलेन । नटबल्टु टाइट गरिदिएकाले जम्मा भएको हो । आर्थिकरूपले अघि बढेका देशहरूले यस्तो बेलामा के गरेका छन् त्यो पजि अ‍ेर्नु जरुरी छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई कहीँ न कहीँ प्रोजक्टमा र छिट्टै वृद्धि देखिने ठाउँमा लान सकिन्छ कि भन्ने मौका पनि छ । तर, कस्ने बेलामा बढी कसेजस्तै खुकुलो पार्ने बेलामा बढी खुकुलो पो हुने हो की भनेर डराएका छौं ।

राजनीतिक नेतृत्वहरूले यसलाई डाइभर्ट गरौं र क्यापिटलाइज (पूँजीकरण) गरौं भनेर भन्न सकिरहेका छैन । सरकारी बण्ड किनेको जस्तै कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छौं । रेमिट्यान्स कुन दरमा आउला, पर्यटन कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सके भने सञ्चिति भएको मुद्रा पनि चलाउन सकिने अवस्था रहन्छ । हाम्रो संरचनामा कोभिडको रिकभरी यति छिटो होला भन्ने सोचिएन । भी सेपको रिकभरी भयो ।

– तपाईँ रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुलाई नकारात्मक भन्नु हुन्छ तर जीडीपीमा यसले राम्रै योगदान गरेको छ । कुन आधारमा नकारात्मक भन्न खोज्नु भएको हो ?

रेमिट्यान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुईवटा हुनसक्छ । एउटा जनजीविकाको कुरा मान्छेले बाहिर गए कमाए ल्याए व्यक्तिगत रूपमा हातमुख जोड्ने माध्यम बन्यो । यो अप्रत्यक्षरूपमा इन्सुरेन्सजस्तो भएको छ । अर्को कोणबाट भन्दा यो एक प्रकारको पेन्सन हो । आजीवन अन्त गएर काम गर्नुभयो । विश्रामका लागि यहाँ आउनुभएकाले तपाईँले एक रूपैयाँ खर्च गर्दा रेमिट्यान्सबाट आएकोले एक रूपैयाँ नै कमाउँछ । यसले १ लाई १.०१ पनि बनाउँदैन । पेन्सन भनेको अधिकतम भ्याल्यू एक हो । तर, हाम्रो मान्छेले विदेशमा कति योगदान गर्यो भन्दा एक भन्दा बढी गर्‍यो । रेमिट्यान्सकै कारणले नेपाली पैसाको भ्याल्यू बढी भएको छ । जस्तै यदि हाम्रो भारतसँग १६० छ भने इण्डियाको १ सय किन्न एकसय ६० रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो भने हाम्रो पैसा तुलनात्मक रूपमा पावरफुल छ । १५० रूपैयाँ तिरेर गैरकानुनी रूपमा पाइन्छ बजारले त्यही संकेत गरेको हो ।

यसको मतलब हाम्रो श्रमिकको मूल्य महंगो छ, भाडा महंगो छ, बिजुली अलिकति महंगो छ, व्यापारीले राख्ने नाफाको अंश पनि बढी भएकाले हाम्रो उत्पादनको लागत तुलनात्मकरूपमा महंगो छ । यसले किन्न सजिलो भयो बेच्न गाह्रो भयो । निर्यातलाई नकारात्मक असर गरेको छ भने आयातलाई सकारात्मक असर गरेको छ । यो एंगलबाट नहेर्ने हो भने चाहि रेमिट्यान्स गज्जब छ ।

विदेशी ऋणमा डराउनु पर्दैन । हामीलाई रणनीतिक रूपले सहयोग गरेर दिएको ऋण हो । कतिपयलाई अनुरोध गर्‍यौं भने पनि मिनाहा हुन सक्ने अवस्थाका ऋण छन् । केहीमात्र ऋण नजानेर महंगोमा लिएका छौं । आर्थिक कुटनीतिबाट आधा ऋण मिनाहा हुनसक्छ त्यो क्षमता बनाउनुपर्‍यो । अहिले हाम्रो ऋण साइजको हिसाबले केही पनि होइन ।

नेपालमा भएका वस्तु ट्रेडेड र ननट्रेडेड हुन्छ । हाम्रोमा उत्पादन भएको यहाँपनि चल्छ बाहिर पनि जान्छ भने त्यो ट्रेडेड हो । अर्को यस्तो खालको सेवा हुन्छ जुन नेपालमा मात्र खरिद बिक्रि हुन्छ जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य । यी दुवै महंगो छ । रेमिट्यान्सले नेपालीले मात्र प्रयोग गर्न बनाइएका चिजबिज महंगो भएको छ भने बाह्य बेच्ने सामान तुलनात्मक महंगो भएर बिकिरहेका छैनन । यसले अर्थतन्त्र ट्रयापमा परेको छ ।

हामी यसरी नै २५ प्रतिशत रेमिट्यान्समा अड्किरहने हो भने ढिलो चाडो रेमिट्यान्स रिपब्लिक हुन्छ । रेमिट्यान्सको चक्करले गर्दा हाम्रो लगानी उत्पादन, आयात निर्यात र आम जीवनका अवयवहरू हाम्रो भन्दा रेमिट्यान्सको पकडमा रहने हुनाले गोस्ट डाउन फेनोमेनन हुन्छ ।

– मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ यसले कतै कतै निराशाको संकेत गर्छ भन्नुहुन्छ । मूल्यवृद्धि कम हुनु त उपभोक्ताका लागि राम्रो होइन र ?

उपभोग्य वस्तुमा मूल्य घट्नु राम्रो हो तर गैर उपभोग्य वस्तुको पनि कम भयो समस्या हुन्छ । मानौ एउटा व्यापारीले ५ रूपैयाँ पर्ने सामान १० वटा बेच्छ भने ५० रूपैयाँ कमाउँछ । त्यसको मूल्य एउटै रहिरह्यो भने सधैँ ५० मा पाइन्छ । त्यसको मूल्य एउटै भएजस्तै के बाँकी रहेका अर्थतन्त्रको अवयव पनि उस्तै छन् त भन्ने प्रश्न आउँछ । नेपालीहरूको किन्न सक्ने क्षमता ६ प्रतिशतले बढोस् । व्यापारीले लगाउने मूल्य साढे ५ प्रतिशतले बढोस् । अघिको ५ रूपैयाँमा साढे ५ भयो भने साढे ५५ हुन्छ । ५० रूपैयाँमा ५ रूपैयाँ बढ्यो । किन्न सक्ने क्षमता पनि नघटोस व्यापारिक सामानको मूल्य पनि बढोस् । सबै निजी क्षेत्र चोर हुँदैनन् । त्यसलाई पुन: लगानी गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको ठिक्क खालको मूल्यवृद्धि पुँजी निर्माण आधार हो । महंगी जापानको जस्तो शून्य भयो भने हामी त्यो लेभलमा पुग्न त धेरै बाँकी छ । यसकारण एकदमै कम महंगी पनि नराम्रो हो ।

आवश्यकताको खाडल नबिगार्ने गरी महंगी होस् । ज्यादा महंगी आम मानिस मर्नेवाला हुन्छ, कम महंगी व्यापारी मर्नेवाला हुन्छ । यो दुवै जरुरी होइन । दुवैको ठीक ठाउँ जीडीपीको एक/दुई विन्दु तल हो ।

– अब बजेटतर्फका केही कुरा, आगामी बजेट बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन देशलाई कस्तो बजेटको आवश्यक छ ?

बजेटको आकार ठूलो होइन ठिक्क हुनुपर्छ । बजेटको साइज योजना आयोगले दिइसकेको छ । आकार वास्तविक हुनुपर्छ । जसले बनाएपनि त्यो बजेट देशको हो । जुन मन्त्री आएपनि बजेट लागू गर्नु उसको म्याण्डेट हो । एउटा मन्त्रीले बनाएको बजेट अर्को मन्त्रीले घटाउने गरेको हामीले नै देखेका छौं । बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामा घटाउने खालको होइन वस्तुवादी र यथार्थपरक साइजको चाहिन्छ । पोहोरको भन्दा थोरैमात्र अंक माथि चाहिन्छ तर ठूलो होइन । बजेट बढाउने हैसियतमा देशको अर्थतन्त्र छैन । तर, चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट अलिकति भएपनि ठूलो चाहिन्छ धरै होइन । यदि सानो भयो भने मनोवैज्ञानिक हिसाबले आर्थिक चरणहरू तल जान सक्छन् त्यसकारण तुलनामक रूपमा केही ठूलो र वास्तविक खालको बजेट चाहिन्छ । गणतन्त्र आइसकेपनि महत्वाकांक्षी त हुनै पर्‍यो जनतलाई छिटो विकास चाहिएको छ । जो सत्तामा जुन तरिकाले आएपनि धेरै गर्न खोज्छ त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ र खर्च बढ्न जान्छ ।

अन्तरिक ऋण बढ्न गयो भने निजी क्षेत्रले गर्ने चलखेल तानेर राज्यमा जाने भयो यसले निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या हुन्छ । आन्तरिकभन्दा बाहय ऋण बढेको भए मनोवैज्ञानिक हिसाबले ह्यार्‍यास हुन्थेन । राज्यले धेरै हात हालेपछि निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ । सरकारले ऋणको माध्यमबाट हात हालेको छ । यसले राज्यको उपस्थित बढी भयो भन्नु हो । निजी क्षेत्रको आकार घट्नु उनीहरूको लगानीको आकार कम हुनु पनि हो । बढी आन्तरिक ऋण उठाएर निजी क्षेत्रलाई खुच्याउनु भएन । यसकारण बजेट बनाउनेहरूले आन्तरिक ऋणको आकार नबढाउँ । अरु एक-दुई वर्ष आर्थिक चरणहरू सुध्रेर आत्मविश्वासमा नआइञ्जेल आन्तरिक ऋण नबढाउँ ।

राजस्व उठाउने मामलामा तीन तरिका छन् । एउटा धेरै कुरामा कर लगाउने अर्थात धेरै दरमा कर लगाउने र दोस्रोमा दर र बेस पविर्तन गर्ने र तेस्रो प्रशासनिक सुधार हो पहिलो र दोस्रोलाई नचलाऔं । तेस्रो उपाय प्रशासनिक सुधार गरौं । नेपालमा यही तरिकाबाट कर धेरै उठ्न सक्छ किनभने हामीले गरेको अध्ययन (भ्रमण स्थानीय तह, प्रदेश स्तरका र चौधौं योजनाका रिभ्यू गर्न नेपालभर भ्रमण गरी छलफल गरेको) बाट राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्दा उनीहरूको उत्तर सकिन्छ भन्ने थियो । कति सकिन्छ भन्दा डबल सजिलै र मेहनत गरे तेब्बर पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।

अहिले नेपालको अवस्था प्रशासनिक सुधारमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने छ । भ्याटलाई सीधा तरिकाले भ्याटको टेबलमा पठाउने हो भने राजस्व बढ्न सक्छ । लगानी सम्मेलन गर्दा रातारात ९ ऐन संशोधन गर्न सक्दा त्यो क्षमता फेरि प्रस्तुत गरौं । निजी क्षेत्रले दक्षिण एशियामा मै कर बढी छ यसले हामी मर्‍यौं भनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर करका दर र आधार नचलाउँ र प्रशासनिक सुधार गरौं । विगत चार पाँच वर्षको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी राजस्व उठेको वर्ष हो लकडाउनको बेला । त्यतिबेला सबै राजस्व कार्यालय खुलेको थिएन ।

– हाम्रो जस्तो देशको लागि कतिसम्म वैदेशिक ऋण भयो भने ठीक हुन्छ ?

विदेशी ऋणमा डराउनु पर्दैन । हामीलाई रणनीतिक रूपले सहयोग गरेर दिएको ऋण हो । कतिपयलाई अनुरोध गर्‍यौं भने पनि मिनाहा हुन सक्ने अवस्थाका ऋण छन् । केहीमात्र ऋण नजानेर महंगोमा लिएका छौं । आर्थिक कुटनीतिबाट आधा ऋण मिनाहा हुनसक्छ त्यो क्षमता बनाउनुपर्‍यो । अहिले हाम्रो ऋण साइजको हिसाबले केही पनि होइन । अहिले त जीडीपीको ४० प्रतिशतमात्र त छ । तर, मेरो आन्तरिक अवस्था के छ, देशको हालत के छ, निजी क्षेत्रले के गरिरहेको छ, प्रशासनिक क्षमता के छ, विकास गर्ने क्षमता के छ जस्ता कुरा हेर्नुपर्छ ।

क्षमता नहुने ऋण लिँदा कहीँ न कहीँ गलत बाटो प्रयोग गरेर अन्त गयो कि भन्ने देखिन्छ । ऋणमा चिन्ता होइन सदुपयोगमा प्रश्न हो । एक्सपेन्डिचर मेथड र इनकम मेथडबाट नापेको जीडीपीमा २ खर्बको ग्याप छ त यो दुई खर्ब कता गयो ? यसले जनताको नाममा पुँजी पलायनको संकेत गर्‍यो । गरिबको नाममा ऋण ल्याउने अप्रभावकारी मान्छेलाई ठेक्कापट्टा दिने, अर्बबाट सुरू भएको आयोजना खर्बमा पुर्‍याउने अनि त्यो जम्मा भएको पैसाले पुँजी निर्माण नभई पलायन हुने भएपछि त कहीँ न कहीँ गरिबको नाममा गलत ठाउँमा गएको छ । यसो नहुन आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गरौं ।

– तपाईँ अर्थमन्त्री भएको भए कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो ?

म बजेट बनाउँदा सानो साइज, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको टुल्स प्रयोग गर्थें होला । आन्तरिक घाटा कम गरेर यस पटक हेर्थें । मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिमा एकरूपता ल्याउन केही कानून सुधार गर्न प्रयास गर्थें । राज्यको प्रशासनिक सुधार व्यापक गर्थें । हाम्रो पुँजिगत खर्च धेरै हुन्छ तर त्यसको गणना गर्ने सूत्रले कम देखाएको छ । जस्तो स्थानीय तहमा गएको पुँजीगत खर्चलाई चालू खर्चमा गणना गरेको छ । मेलम्चीमा केन्द्र सरकारले एउटा सामान किन्न २० करोड रूपैयाँ दियो भने यो प्रशासनिक खर्चमा जोडिन्छ । तर, त्यो विकासमा गएको हो । यो हिसाबले स्थानीय तहको काममा भएको पुँजिगत खर्च नियमित खर्च भनेर गनेका छौं । त्यसकारण गणतन्त्र खतम भो भनिरहेका छौं ।