गिरिबन्धुको सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा धारणा बनाउँछौँ : रमेश लेखक

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयलाई अब सहकारी प्रकरणजस्तै कडा रूपमा सदनमा उठाउने संकेत गरेको छ।

चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यो विषयमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश पाएको हो।

यो विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

उनले भने- यसबारे पहिला भएका कामकुराहरू पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भएको छ, यो विषयलाई अब सबै कोणले अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा धारणा बनाउँछौँ।

यो विषयलाई पनि सहकारी प्रकरण जस्तै कडा रूपमा उठाउनुहुन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भने- यो विषयमा संसदीय दलमा प्रवेश भएको छ। थप छलफल हुन्छ।

२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले अहिले कांग्रेसले ओलीलाई दबाब बढाउनको लागि अदालतको फैसलालाई टेकेर ओलीमाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ।

अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै संसदीय समिति बटमलाइन बनाउँदै सदनमा कुनै कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने अडान कायमै राखेको छ।