गिरीबन्धु टी-स्टेटबाट २० वर्षअघि नै किनबेच भएको ५१ बिघाका बसपार्क र घरहरु के हुन्छन् ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ ।

२०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि संसदबाटै ऐन पारित भएर सो ऐनबमोजिम गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ विपरीत भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला २०८० माघ महिनामै आएर जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय बदर भइसके पनि फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै आएको र सो फैसला लेख्ने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अवकाशपछि यसलाई बहसमा ल्याउन आफू निकट संयन्त्र परिचालन गरेपछि फेरि चर्चामा छ ।
फैसला लेख्ने न्यायाधीश आफैंले अन्तर्वार्ताहरु दिएर यसमा बहसको थालनी गरेपछि कांग्रेस पक्षधर बुद्धिजीवी, पत्रकारदेखि सामाजिक सञ्जालबाट समेत ओली सरकारको निर्णयबारे छानबिन गर्न माग भइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले समेत यसबारेमा छलफलको विषय प्रवेश गराएको छ ।

अदालतको फैसलाको आफूलाई पायक पर्ने ढंगले चर्चा र व्याख्या भइरहेका बेला गिरीबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी तर उद्योग प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गा ३० वर्षअघि नै व्यक्तिका नाममा किनबेच गर्न सहज बनाउनेगरी निर्णय अघि बढेको सोही फैसलाले खुलासा गरेको छ । ओलीमाथि निशाना बनाइरहेकाहरुले ३० वर्षअघि चिया बगानको जग्गा शेयर लगानीको रुपमा हक हस्तान्तरण गरी नामसारी गरेको विषय भने अनदेखा गरेका छन् ।

खासमा चिया बगानको जग्गामध्ये ५१ बिघा २०५१ साल जेठ ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ । त्यसबेला भुमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली थिए ।मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री मैनालीले मन्त्रिपरिषदमा नलगी आफ्नै तहबाट सो निर्णय गरेका थिए । मैनाली झापाबाटै निर्वाचित थिए र उनी अहिले राजनीतिक ओली र एमालेविरोधी विश्लेषक बनेका छन् ।

२०६० साल असार १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए भने भूमिसुधारमन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल थिए । शुक्ल हाल लोसपाबाट सांसद छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामै सोही निर्णयका आधारमा सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेकोसमेत देखिएको उल्लेख छ । उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घर बनाएर बेचिसकेका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा ५१ बिघा जग्गाको विषय उल्लेख नभए पनि अदालतले त्यसलाई उत्खनन् गरेको हो ।

ओली सरकारको निर्णय त कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बदर भयो । अदालतले विभिन्न आधार देखाएर बदर गरेपछि च्याप्टर क्लोज भयो । तर, २० वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिमा किनबेच भइसकेको ५१ बिघा जग्गा के हुन्छ ? यसमा कसैले बहस चलाएको देखिन्न र स्वयं फैसला लेखक न्यायाधीशले पनि बोलेका छैनन् ।

उनैले लेखेको फैसलामा भने जजसको नाममा रजिस्ट्रेशन पास भएर गएको भए पनि सो जग्गा सरकारको नाममा हुने र ल्याउन आदेश दिइएको छ । चिया बगान सञ्चालनको प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी दिइएको जग्गा बिक्री वितरण र व्यापारीकरण गर्न नपाइने फैसलाले भनेको छ ।

ओमप्रकाश अर्याल ओली सरकारको निर्णय बदर गराउन अदालत गएका थिए । संवैधानिक इजलासले सूर्यबहादुर थापाको सरकारले व्यक्तिको नाममा गर्न अनुमति दिएको जग्गा पनि सरकारको नाममा ल्याउन भनेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ- ‘हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्येबाट गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिले भगिनी संस्थाको रुपमा रहेको नाज टी-स्टेटलाई मिति २०५२ जेठ ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५१ बिघा जग्गाको शेयर लगानीको रुपमा हक हस्तान्तरण र नामसारीसमेत गरेको र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६० असार १६ गतेको निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकोसमेत देखियो । २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नु गराउनू ।’

सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘फैसला गर्ने श्रीमान नै मिडिया ट्रायलमा उत्रिएपछि फैसला चर्चित बन्न गयो । सर्वोच्चको फैसलाको यो निकै जटिल र महत्वपूर्ण पाटोलाई अनदेखा गरी ओली सरकारको पालाको निर्णयलाई लिएर अहिले राजनीतिक मसला बनाउन खोजिए पनि ५१ बिघा जग्गा सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिन्छ । विभिन्न व्यक्तिमा किनबेच भइसकेको अर्बौंको जग्गा अब सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा करोडौं थैली हालेर किनेकाहरुको के हुन्छ ? बहस त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने होला ।’

फैसलाको आआफ्नो अनुकूल व्याख्या भइरहेका बेला यसले उद्योग प्रयोजनमा किनेको जग्गाको किनबेच अब कसरी हुने ? ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा लिने लगानीकर्ता (स्वदेश वा विदेशी)ले भोलि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा हुनेगरी लगानी गर्लान् ? यस्ता प्रश्न पनि उठाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त कानून बनाएर जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसअघिका सरकारले ऐन नबनाइ तजबिजी निर्णयबाट किनबेच गर्न दिएको ५१ बिघा जग्गाको छिनोफानो भने अब पेचिलो बन्ने देखिन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? के उनीहरुले सहजै आफूले किनेको जग्गा छाड्छन् ? बहस यता तेर्सिएको छ । २०६० असारमा गरेको निर्णयबाट किनबेच गर्न दिइएको जग्गामा अहिले बसपार्कदेखि व्यक्तिका निजी घर पसलहरु बनिसकेका छन् ।