नीति तथा कार्यक्रम: दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २०२ मा भनिएको छ, ‘दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सीप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बुँदा नम्बर २०२ मै उल्लेख गरिएको छ, ‘दलित समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायिकीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।’

बुँदा नम्बर ७५ मा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३८ मा दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम् अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।