लुम्बिनी सरकारसमक्ष किसान महासंघले बुझायो ४५ बुँदे माग

रुपन्देही । अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कृषि नीति ल्याउन ४५ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी तथा पूर्व कृषिमन्त्री आरती पौडेलको नेतृत्वमा ३० जनाको टोलीले मंगलवार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेट गरी उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा कृषिको नीति, कार्यक्रम तथा निर्माण र कार्यन्वयनमा सरोकारवाला निकाय किसान संघ संगठनहरुको सहभागिता अनिवार्य गर्न, कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्न, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरी लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औधोगीकरण गर्ने नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।

बुटवल कृषि उपज थोक बजार, कोहलपुर कृषि थोक बजार, दाडको घोराही कृषि उपज बजार लगायतका कृषि बजारहरुलाई प्रदेश अन्तर्र्गत ल्याउन तथा कृषि बजारमा बिचौलियाको अन्त्य गरी नेपाली किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्न, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारका स्टल तथा सटरहरु खुला प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा करारमा दिने र उक्त बजारहरुमा स्थानीय कृषि उत्पादनहरु बिक्री वितरणलाई प्राथमिकता दिने र किसान-व्यापारी बीचको अक्सन सेन्टरको विकास गरी वितरण प्रकृयाको दूरी कम गर्न पनि माग गरिएको छ ।

उत्पादन सामग्रीको सहज उपलब्धता रासायनिक मलको सहज उपलब्धता बढाउने, पहाडी क्षेत्रमा गोठेमल, प्रांगारिक मलका कारखानाहरु खोली यसको उपयोग वढाई रासायनिक मलको माग कम गर्ने, कृषि उत्पादनहरु सुरक्षित बनाउने र असल कृषि अभ्यासबाट कृषि उत्पादन गर्ने, बीउको सहज र सुलभ उपलब्धता बढाउने, बीउ उत्पादक किसान, सहकारी र कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, तरकारीको हाइब्रिड बीउ उत्पादनमा जोड दिने तथा श्रोत केन्द्रहरूको स्थापनामा महासंघले जोड दिएको छ ।

स्टार्टअप ग्रान्टको व्यवस्था गर्न, विकास गाउँ पुग्ने मानिस दिन प्रतिदिन पलायन हुने अवस्थालाई संवोधन गर्न कृषि अध्ययन गरेका विद्यार्धीहरुलाई तथा अन्य युवाहरुलाई कृषि फर्म संचालनका लागि स्टार्ट अप ग्रान्ट प्रदेश सरकारबाट परियोजनाका आधारमा सहयोग सहुलियत उपलब्ध गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गरि रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्न बाँदर, बदेल तथा दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुबाट बालीमा हुने हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले किसानहरुले उठाएका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिने र यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि किसानका माग सम्बोधन हुने बताएका छन् ।