लुम्बिनी : जस्केलाबाट टुक्रे योजना नछिराउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुझाव

रुपन्देही । मतदातालाई खुसी बनाउने नाममा प्रदेश सांसदको दबाबमा साना-साना योजना प्रदेशबाट नराख्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुझाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजारसम्मका योजना छानेर कार्यान्वयनको लागि पठाएको थियो । कतिपय जिल्लामा सांसदहरुले साना-साना योजना यसरी पठाउँदा ती योजना प्रभावकारी पनि नहुने र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय नहुने चिन्ता उनीहरुको छ । चालु आर्थिक वर्षको यो समस्यालाई देखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सँगै राखेर प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नपठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका मेयर विमला अर्यालले प्रदेश सरकारले बजेटमा साना रकमका योजना समावेश नगरेर स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका योजनालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएका योजना नपर्ने तर कोटका गोजी अनि झ्याल, ढोकाबाट पसेका योजना छानिएको भन्दै तीव्र आलोचना पनि गरे। ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। प्रदेश र संघीय सरकारका ५० हजारसम्मका बजेट आए। यस्ता बजेट नपठाउनुहोला,’ राजापुर नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख दिपेश थारुले भने,‘म प्रदेश सांसद ज्यूहरुको बाध्यता त बुझ्छु तर यसरी कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने योजना नछान्नु होला।’

वडा कार्यालयबाट विनियोजन हुने आकारका बजेट संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुँदा हैरानी भोग्नुपरेको दुखेसो स्थानीय तहका जनप्रतिधिनिले पोखेका हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बजेट निर्माण, अनुदान र राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले अनुसन्धानबिना विनियोजन गरिने बजेटले कुनै उपलब्धि नदिने भनाइ राखे। ‘प्रदेशले योजना र बजेट बनाउँदा अनुसन्धान गरोस्। खानेपानी आयोजना अधुरा छन्। गौरवका आयोजना थोरै भए। गौरवका आयोजना थपियोस्,’ सरुमा रानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले भने,‘टुक्रे योजना प्रदेशले नगरोस्। अधुरा योजना कार्यान्वयन र पूरा गर्ने गरी बजेट निर्माण गरोस्। प्रदेशको बजेट पहुँच र शक्तिको आधारमा बाँडफाट गरिएका उदाहरणहरु छन्। अब त्यस्तो नहोस्।’

यसअघिका यस्ता समस्या आएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको धारणा र सुझाव संकलन गरेको हो। यसअघि ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुको बुटवलमा र मंगलबार ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको लमहीमा सुझाव संकलन गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना आयोजना कटौती गरिने बताएका छन् । ‘कति थेग्न सक्छौँ, हामीले टुक्रे आयोजना समावेश गर्दैनौँ। सिस्टमभन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएका आयोजनामा बजेट हाल्दैनौँ, कोटको गोजीबाट, झ्यालबाट, ढोकाबाट योजना छिराउने कोशिस नगर्नुहोला’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेट जनताकै विकासको लागि भएकाले ती विनियोजन भएका योजनाको स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्न कसैले नरोकेको उनले बताए। ‘प्रदेशका योजना पनि जनताकै लागि हुन्। स्थानीय तहले यो र त्यो सरकारको भन्न पाउँदैन। हेर्नुस्, योजनाको काम कसरी भइरहेका छन्, तपाईं हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पञ्छन पाउदैनौँ।, सबैको समन्वयमा हरेक योजना अघि बढाउनुपर्नेछ ’ मन्त्री आचार्यले भने ।

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले अधुरा योजना सबै पूरा गर्ने गरी बजेट बनाइने र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि योजनामा बजेट नपर्ने जनाएका छन् । उनले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुको सट्टा मातहतका कार्यालयबाट प्रक्रियाबाट योजनाहरु अघि बढाउन सुझाउँदै भने–‘योजना माग्न भीड लाग्नु पर्दैन। सिस्टमबाट आउने योजनाहरुमा बजेट पर्छन्, सिस्टमभन्दा बाहिर पहुँचको भरमा, भनसुनको भरमा योजना छानिँदैन।’

प्रदेश योजना आयोगका पर्व सदस्य डा. दामोदर भुसालले अधिकार क्षेत्रका विषयमा प्रदेश सांसद तथा सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो भएको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रष्ट भनेको विषयलाई नबुझ्ने सांसद र सरकारका प्रतिनिधिका कारणले यस्तो भएको हो, यसले प्रदेशको अस्थितरता बढाएको छ, जवाफदेहीता हराएको छ र प्रदेश तथा स्थानीयको दुरी बढाउने छ’ उनले भने । भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारलाई अस्थितरको मुख्य कारण बनाउन लागिएको बताए ।

बजेटको आकार घट्दै, सांसद मन्त्रीहरुलाई दबाब बढ्दै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला मन्त्री, सांसद तथा विभिन्न दलका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रका बजेटका लागि दबाब बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएपनि त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण समस्यामा परेको थियो ।

अहिले सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ प्रदान गरेको हो । प्रदेशमा मन्त्रालयगत रुपमा २१ अर्ब ४९ करोडको सिलिङ तोकेको छ भने यस्तै समपूरक, विशेष, स्थानीय सशर्त आदिका लागि करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सोही बजेटमा टेकेर प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगततर्फ २५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत घटाउने गरी मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अर्थसचिव रामबहादुर केसीले गत वर्षको भन्दा बजेट घट्ने भएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ तयार पार्न निर्देशन दिएको जनाएका छन् । अहिले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा विभिन्न क्षेत्रका सांसद, दलका नेताकार्यकर्ताहरु बजेटको योजना लिएर पुगेका छन् । सधै सुनसान जस्तै रहने मन्त्रालयहरु पनि अहिले चहलपहल रहेका छन् । अहिले मन्त्रालय पनि बढ्ने र बजेट पनि घट्ने भएका कारण प्रदेश सरकार दवावमा परेको छ ।

१० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो विकास बजेट

चालु आवमा प्रदेश सरकारले निराशाजनक बजेट खर्च गरेको छ । पछिल्लो १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेटमध्ये १६ अर्ब १९ खर्ब खर्च भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो अवधिमा ७५ देखि ८० प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्यो । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको छ र बजारमा तरलता बढाएको छ ।

योजना आयोगका पूर्व सदस्य दामोदर भुसालका अनुसार पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तन, अस्थिर सरकारका कारण विकासे बजेट खर्च भएको छैन भने कर्मचारीको अस्थितरता र कानुन अभाव अर्को समस्या रहेको छ ।