मदनको विश्व दृष्टि : सार्क-सेना, शान्ति क्षेत्र अनि छिमेकीबारे के भन्थे ?

काठमाडौं । २०५० वैशाख १८ गते नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘एक आपस’ मा मदन भण्डारीलाई सञ्चालक केदार खड्काले अचम्मको प्रश्न गरे- ‘बाँचौ जस्तो लाग्दैन ?’ जवाफमा मदन भण्डारीले भने, ‘अब हेर्नुहोस्, बाँचौँ जस्तो लागेपनि एक दिन मान्छेहरू मर्छन् ।’

खड्काको त्यो भन्दा अगाडिको प्रश्न झनै घातक थियो, ‘अहिले मदन भण्डारीलाई बम हानेर मारिदियो भने तपाईँको पछाडि ब्लडसेड गर्ने मान्छे कतिजना होलान् ?’

जवाफमा मदनले भनेका थिए, ‘त्यसको प्रतिवाद गर्ने मान्छे निस्कने छन् ।’

खड्कासँगको यो सवालजवाफको एक महिनै नपुगी चितवनको दासढुङ्गामा भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भयो । २०५० जेठ ३ गतेको मदन भण्डारीको मृत्युलाई एमालेले हत्या नै भनेर चित्रित गरेको थियो ।

२०५० असार ७ गते नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिले भनेको थियो, ‘पार्टीको आयोगले छानबिनको क्रममा प्राप्त गरेका तथ्यहरूले यो जीप दुर्घटना नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सुनियोजित र षड्यन्त्रका सूत्रधार देखिने अमर लामा वास्तवमा हत्यारा गिरोहको एउटा संयन्त्रमात्र थिए । राजनैतिक नेताहरूलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले हत्या गर्ने कार्यको यो थालनीमात्र हो ।’

यो सामग्रीमा भने मदन भण्डारीले दिएको/राखेको वैश्विक चेत, कूटनीतिक कोणलाई चर्चा गरिएको छ ।

प्रगतिशील राष्ट्रवादः न भारतमुखी, न चीनमुखी

२०४७ चैतमा रंगमञ्च साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै भण्डारीले कम्युनिष्ट राष्ट्रवादी हुने तर्क गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘प्रथमतः कम्युनिष्टहरू सर्वदा नै राष्ट्रिय विचारधारा र राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् ।’

नेपालको विदेशनीति पनि प्रगतिशील राष्ट्रवाद हुने भन्दै भण्डारीले सोही अन्तर्वार्तामा ‘प्रगतिशील राष्ट्रवादलाई हाम्रो भौगोलिक दृष्टिकोणमा भन्ने हो भने हामी न चीनमुखी छौँ, न भारतमुखी, न चीनविरोधी, न भारतविरोधी नै ।’ बताएका थिए ।

भण्डारीले थपेका थिए, ‘हामी पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित वैदेशिक सम्बन्धको पुनःसंरचना गरी परम्परागत मित्रतालाई समानताको आधारमा कायम राख्न चाहान्छौँ । देशलाई घाटा पर्ने खालका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी तिनीहरूको खारेज गर्दै सम्बन्धको नविकरण गर्न चाहान्छौँ ।’

सन् १९९१ मे २७ (२०४८ जेठ १३) मा अमेरिकी अखबार न्यूज विकमा प्रकाशन गरेको अन्तर्वार्तामा पनि भण्डारीले भारत र चीनको मुद्दामा बोलेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘विगतमा भारतसँग केही असमान र अपमानजनक सन्धिहरू भए । हामी ती सन्धिहरूको शंसोधन गर्नेछौँ र नविकरण पर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । हामी चीन र भारत दुवैसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहान्छौँ । हामी चीनमुखी पनि हुन चाहँदैनौँ, भारतमुखी पनि हुन चाहँदैनौँ ।’

२०४९ माघ १४ बाट २० सम्म भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा पनि भण्डारीले विदेश सम्बन्धको बारेमा पहिलो बुँदामै भनेका छन्, ‘असंलग्न, स्वतन्त्र, प्रगतिशील विदेश नीति अपनाइनेछ ।’

यस्तै तेस्रो बुँदामा ‘भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा स्थापित र विकसित गरिनेछ । यी दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग असल छिमेकीको सम्बन्धलाई गाढा पार्दै लगिनेछ’, भनेका थिए ।

सार्कलाई आफ्नो औचित्य देखाउन सकस

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बारेमा भण्डारी मुखर थिए । सन् १९९३ जनवरी (२०४९ पुस) मा भारतको अंग्रेजी अखबार स्पटलाइटमा अन्तर्वार्ता दिँदै भण्डारीले सार्कबारेमा भनेका थिए, ‘स्वभाविकरूपमा सार्क दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको लागि उपयोगी हुनसक्छ । तर, यसको आफ्नो अस्तित्वको औचित्य स्थापित गर्न यो उत्पादक हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा महत्वपुर्ण कुरा के हो भने यसले क्षेत्रिय मात्रै होइन, द्विपक्षीय समस्याको पनि समधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ । भारतको भूमिका यस संगठनमा सर्वाधिक महत्वको छ । जस्तो देखिँदैछ, यो भइरहेको छैन । यसले भारतको अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ ।’

जबजको विदेश सम्बन्धका बारेमा आएको बुँदा ५ मा पनि सार्ककै कुरा भण्डारीले गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) का देशहरूसँगको मैत्रीलाई सुदृण गरिनेछ र सार्कलाई वास्तविक क्षेत्रीय सहयोगको संगठनको रूपमा विकसित र सुदृढ गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरिनेछ । दक्षिण-दक्षिणको सहयोगलाई विस्तार गरिनेछ ।’

असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को नयाँ स्वरूप हुनुपर्छ

पहिलो जनआन्दोलनपछिको सदनमा मदनले नामबारेमा टिप्पणी गरेका थिए । नाम नयाँ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । मदन भण्डारीको संसदनमा सम्बोधन संकलन गरिएको मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘मदन भण्डारी संकलित रचनाहरू ५’ का अनुसार सन् १९९२ सेप्टेम्बर १ देखि ६ (२०४९ भदौ १६ बाट २१ सम्म) इण्डोनेसियाको जकार्तामा भएको नाम सम्मेलनमा जान लागेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्बोधन गर्दै मदन भण्डारीले सदनमा भनेका थिए- नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले सफतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै म उहाँको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नामको बारेमा बोल्दा उनले भनेका थिए, ‘विश्व परिस्थिति बदलिएको छ । धेरै समस्याहरू नयाँ ढंगले उत्पन्न भएका छन् । र असंलगन आन्दोलनको भविष्यका बारेमा फेरि जकार्तामा नयाँ डाइमेन्सन खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

जबजमा पनि भण्डारीले नामको बारेमा बोलेका छन् । जबजको ३.१९ अन्तर्गतको अन्तिम बुँदामा भनेका छन्, ‘असंलग्न आन्दोलन, समाजवाद, सर्वाहारा क्रान्ति, राष्ट्रिय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनलाई समर्थन, नाभिकीय शस्त्रास्त्रविरोधी, विश्वयुद्ध, क्षेत्रीय युद्ध, आक्रमण, तनावविरोधी शान्ति आन्दोलन र विश्व मानव अधिकार तथा पर्यावरण आन्दोलनलाई सथर्मन र सक्रिय सहयोग गरिनेछ ।’

शान्ति क्षेत्रको सशर्त समर्थन

राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा मदनको आलोचनात्मक समर्थन थियो । भारतसँगको सन १९५० तथा सन् १९६५ को सन्धि, गोर्खा भर्तिको प्रचलन राखेर नेपाल शान्ति क्षेत्र हुन नसक्ने उनको टिप्पणी थियो । २०४७ चैतमा रंगमञ्च साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको अन्तर्वार्तामा उनले शान्ति क्षेत्रमा अमेरिकी हात पनि जोडेर भनेका थिए, ‘राजनीतिक गोटी चाल, अमेरिकी स्वार्थ र निरंशुकताको स्वार्थ जोगाउनको लागि आएको यस प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ ।’

समर्थन नगर्ने बताएका मदनले केही कुरामा भने समर्थन गरेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘शान्तिक्षेत्र सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, त्यसअनुरूप त्यस्तो कार्य गरिन्छ भने मुलुकको लागि हितकर हुन्छ । जसबाट चीन र भारत दुवैले सशंकित नहुने वातावरण सिर्जना हुन्छ भने र दुवै मुलुकले आफ्नो सानो छिमेकी प्राकृतिकरूपमा सुरम्य यस मुलुक स्वतन्त्ररूपले बाँच्न पाओस् भन्ने आकांक्षा राख्छन् भने मात्रै हामी शान्तिको संस्थागत विकास गर्न सक्दछौँ ।’

वार्सा गुटको तनाव अन्त्य भएपनि नेटो गुटको तनाव अन्त्य भएन

मदनले तत्कालीन घटनाक्रमबारेमा संसदमा बोल्दा नेटो र वार्सा गुटबारेमो पनि बोलेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको पारस्परिक तनाव, दुईवटा सैनिक गुटको परस्परिक तनावले जरुर संसारमा शीतयुद्ध र तनावको स्थिति थियो । अहिले ती दुई अति महाशक्ति राष्ट्रहरूको तनावको स्थिति अन्त्य भएको छ । हामी बिर्सन सक्दैनौँ कि यो तनाव अन्त्य हुँदा वास्तवमा समानताको हिसाबले चाँहि भएको छैन । अर्थात् वार्सा गुट र नेटो गुटबीचको टक्करले जसरी दुनियाँलाई दुःखी तुल्याएको थियो, अहिले वार्सा गुटको अन्त्य भएको छ । वार्सा सैनिक गुट विघटित भएको छ । तर, नेटो गुट अहिले पनि यथावत् छ । हामीले यो बिर्सन सक्दैनौँ कि खाडी युद्धमा नेटो गुटले संगिठतरूपमा नै भाग लिएको थियो ।’

राजनीतिमा मदभेद भएपनि कुटनीतिमा एक हुनुपर्छ

संसदमा बोल्दा मदन भण्डारीले देशको राजनीतिक लाइन फरक भएपनि कुटनीतिक लाइन एकै हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्लियामेन्टमा हाम्रो विचार, मान्यता र धारहरूको बीचमा मतभेद भए पनि मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, प्रगति र समृद्धिका निम्ति हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाहरूका विरुद्ध एकजुट भएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा प्रस्तुत हुन र जान सक्नुपर्छ ।’

दुई देशबीचको सामरिक स्थानको नेपाली सेना आधुनिक हुनुपर्छ

नेपाली सेनको जननिर्वाचित सरकारबाट नेतृत्व हुनुपर्ने पक्षमा अडिग थिए भण्डारी । साथै, नेपाली सेनाको आधुनिकिरणको मुद्धामा पनि उत्तिकै सचेत थिए । २०४९ कात्र्तिक १५ गते मदन भण्डारीले जारी गरेको वक्तव्य (जुन दृष्टि साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित भएको थियों) मा मदनले सेनाको सबलीकरणको सवालमा बोलेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रशिक्षण र आधुनिक हतियारको आवस्यकता छ । नेपाल, भारत र चीनबीच अवस्थित सामरिक महत्वको मुलुक भएकोले यस्तो प्रशिक्षणको काम नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधान २०४७ को आलोचनात्मक समर्थनको सवालमा पनि भण्डारीले सेनाको कुरा गरेका थिए । २०४७ असोज ११ मा प्रस्तुत गरेको २७ बुँदामा एक बुँदा नेपाली सेनाबारेमा थियो ।

बुँदा २३ मा नेपाली सेनाको कुरा गर्दै भण्डारीले भनेका थिए, ‘धारा १२५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको व्यवस्था उल्लेख गर्न आवस्यक छैन । देशको सेना पूर्णरूपले मन्त्रिपरिषद्को मातहत हुनुपर्छ । सेनाको परिचालन कार्यकारिणी अधिकार हो र यो पूर्णरूपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा रहनुपर्छ ।’

हु चिन ताओ उदयको त्यो तर्क र चीनबारेका अन्य टिप्पणी

२०५० वैशाख २३ मा दृष्टि साप्ताहिकमा दिएको अन्तर्वर्तामा भण्डारीले हु चिन ताओ चीनको ठूलो पदमा पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘कमरेड हु चिन ताओ बहुत उज्यालो भविष्य भएको र निकट भविष्यमा अरु गम्भीर जिम्मेवारी लिँदै जानुपर्ने चिनियाँ राजनीतिकै एउटा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले पायौँ । यसअघि उहाँले तिब्बत प्रदेशकै पार्टी सचिवको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको रहेछ ।’

मदनले यस्तो अन्तर्वार्ता दिएको ठीक एक दशकमा २०५९ मा हु चिन ताओ चीनको राष्ट्रपति भए । उनी दशकसम्म राष्ट्रपति भएका थिए ।

२०४९ माघ १६ मा साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित भएको अन्तर्वार्तामा मदन भण्डारीले चीनको जनवाद र आफ्नो जनताको बहुदलिय जनवाद (जबज) फरक भएको बताएका छन् । चीनमा नाममात्रका अरु दल भएको र तीनका हैसियत जनवर्गिय संगठनको जस्तो मात्रै पनि नभएको बताउँदै जबज पूर्ण बहुदलवादी भएको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘चीनमा बहुदलीय भने पनि साँचो अर्थमा बहुदलीय व्यवस्था छैन । दलबहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन दिइएको छैन । दलहरू सहयोग गर्ने तहमा मात्रै सीमित छन् । चीनमा ऐतिहासिकरूपले क्रान्तिको बेलादेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अन्य पार्टीहरू बहुतै न्यून प्रभाव भएका र साना साना रहे । साँच्चै भन्ने हो भने तिनीहरूको भूमिका जनवर्गिय संगठनहरूको जति पनि छैन । एकातिर तिनीहरू कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तहमा पनि रहेनन् भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धा गर्न दिने छुट पनि त्यहाँको व्यवस्थाले दिएको छैन ।’

२०५० वैशाख २३ गते दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको अन्तर्वार्तामा भण्डारीले चीन सरकारले चिनियाँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर निष्ठाकासाथ काम गरेको बताएका थिए । तर, तिब्बतको विकास भने कमजोर भएको बताएका थिए ।

चीन भ्रमण सकेर आएपछिको अन्तर्वार्तामा भण्डारीले भनेका थिए, ‘तिब्बतमा चाहिँ निश्चितरूपले केही पछौटे स्थिति रहेको हामीले देख्यौँ । हामीले त्यहाँका तिब्बती पार्टीका जिम्मेवारहरू, सरकारका जिम्मेवारहरू र अरु सामान्य नागरिकहरूसँग पनि विचारहरू आदानप्रदान गयौँ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि तिब्बतको जुन बेहाल थियो, त्यो बेहाल वर्णन गरी नसक्नु खालको अन्त्यन्त खराब थियो । तर, अहिले त पाँच सय गुणाभन्दा बढ्ता विकसित भइसकेको तिब्बतीहरू सबैको उक्ति थियो ।’