अब सरकारले आँट गर्नुपर्छ, बजेट हावादारी होइन वास्तविक ल्याउनुपर्छ: अर्थविद् कोइराला (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि अधिकांशले पुरानै दस्तावेज भनेर आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोडिएर घोषणा भएको छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम संसदभित्रै हाँसोको विषय बनेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत भएकै बीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुन आकारको बजेट चाहिएला ? प्रधानमन्त्री जोडिएको कार्यक्रम कतिको औचित्यपूर्ण छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र राजस्व वृद्धिको अस्त्र के हुनसक्ला ? पूर्वमुख्यसचिव तथा अर्थविद् डा. विमल कोइरालासँग यिनै सवालहरुमा नेपाल प्रेसले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

– सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम गत तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मिसाएर बनाएको रहेछ । नवीनता केही पनि छैन र भरपर्दो कुरा पनि केही छैन । लामो छ । सम्भवतः संसारमा सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रम नेपालकै हो । यति लामो नीति तथा कार्यक्रम कहीँ पनि पढेको थाहा छैन । लामो पढ्नुपर्ने कुनै औचित्य थिएन ।

सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत बहिगर्मनका क्षेत्रहरु के के हुन्, कुन क्षेत्रलाई पक्रेर एक वर्षमा लगानी सदुपयोग गरेर लाभ दिलाउँछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति र यसका लागि शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामात्र गरिदिएको भए हुन्थ्यो, तर यसमा यति धेरै कुरा आएका छन् कि बजेट नपढिकन नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । बजेटमा विनियोजन कसरी हुन्छ, त्यो आफ्नो पाटो छ ।

सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुरा अटाउने हो भने बजेट वितरणमुखी एवं कनिका छरे जस्तो हुन्छ । यसलाई एकत्रित गरेर लाभ दिने विशिष्टीकृत प्रकृतिका परियोजनाहरुमा जोड दिइ जनतालाई लाभ दिँदै जाने सोच हुनुपर्थ्यो ! त्यो देखिएन । नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक प्रियताको बोझले गाँजेको छ । लोकरिझ्याइँबाट सरकार मुक्त हुन सकेन ।

– यति लामो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट कुन आकारको चाहिएला ?

यसका लागि बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा हावादारी हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जेसुकै लेखेको भए पनि सरकारले आँट गरेर पोहोरको भन्दा कम आकारको बजेट ल्याउन सक्थ्यो । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने परियोजनामा विनियोजन गरेर र सरकारको क्षमता बढाएर त्यसबाट तत्काल लाभ दिलाउन सक्यो भने बजेटको सार्थकता रहन्छ । होइन नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ भनेर बजेट छर्ने काम भयो भने त्यो बजेट पहुँचवालाको कब्जामा जान्छ ।

– चालू वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट सानो भए आममानिसको मनोवल गिर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्, तर तपाईं सानो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, किन ?

देशको अर्थतन्त्र अहिले नराम्रो अवस्थमा छ । गत वर्षभन्दा एकदम उपद्रो राम्रो गरेको छैन । जे जस्तो भए पनि अब गल्ती सच्याउनुपर्छ । गल्ती सच्याउने मौका हामीसामु छ । सरकारले प्राथमिकताको पनि प्राथमिकीकरण गरेर जानुपर्ने र वित्त सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि स्थिरता र विकास दुबै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकियो भने बजेटको सार्थकता एवं उपादेयता होला । होइन भने प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ । जनतालाई मर्का परेकै छ । यो मर्का अझै थपिएर जाने देखिन्छ ।

– नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई नै जोड्नुलाई कसरी बुझ्ने ?

कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको होइन, तर छोरीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आत्मविश्वास जगाउने, सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम निरन्तरको कार्यक्रम हो । यो एक वर्ष ल्याएर हुने होइन । जबसम्म मूल प्रवाहमा महिलाहरु आउँदैनन् र महिलाको निर्णय निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको नेतृत्व स्थापित हुँदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रम चलिरहनुपर्छ । हुन त यसलाई कसरी लिएर जान्छ, यसको रुपरेखा थाहा छैन, तर यसमा राम्रोसँग इमानदारीपूर्वक स्रोत र साधनको विनियोजन भयो भने महिलाको सशक्तीकरण राम्रो हो ।

अब कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नुको अर्थ, जति प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाएर उनको नेतृत्वमा कार्यक्रम हुन्छ, त्यति कार्यक्रम इतिहास हेर्नुहुन्छ भने सबै सोत्तर भएका छन् । सबै असफल भएको छ । कुनै कार्यक्रमले नतिजा दिएको छैन । किनभने प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता कार्यक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन समय नै भ्याउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम नै हेर्नुस् न त कति सफल भयो ? त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु लोभ होला, त्यो लोभ राख्दैमा कार्यक्रम बलियो हुन्छ भन्ने छैन । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम ल्याए भइहाल्थ्यो नि ! प्रधानमन्त्री जोडिरहन आवश्यक छैन ।

– अर्थविद्को हैसियतमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पाउनुभएको छ ?

सरकार बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारबाट मख्ख परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती, सोधान्तर स्थिति, चालू खाताको अवस्था स्वस्थ भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रियो, सुध्रिने मार्गमा छ भन्नुहुन्थ्यो । एउटा भुजा बाह्य क्षेत्र हो भने अर्को आन्तरिक हो । एउटा भुजा उकासिएको छ, अर्को लत्रिएको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र अंग्रेजीको ‘के’ आकारको छ । देशमा कति रोजगारी सृजना भयो, गरिबीबाट कति मान्छे मुक्त भए, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी सृजना भएर जीवनयापन गर्न सकस परेको छ कि सजिलो छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको सोलोडोलो तस्विर दिन्छ । अंग्रेजीको ‘के’ आकारको अर्थतन्त्र स्वस्थ अर्थतन्त्र होइन ।

– हाम्रो आन्तरिक स्रोत किन सुध्रिन सकेन ?

विकास, समृद्धि, जनताको जीवनस्तरमा ल्याउने परिवर्तनले जनाउँदैछ कि देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको छैन । सरकारले लगानी गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो भने सरकार आफैं आयात गर्ने अवस्थमा हुँदैनथ्यो । भिन्न खालको परिस्थिति हुन्थ्यो होला, तर त्यसबाट मुक्त हुँदैमा मुलुक गयो त माथि भन्ने प्रश्न पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सबै बाह्य पनि होइन रहेछ । खै त जनताले निर्वाध रुपले सेवा सुविधामा पहुँच पाएको, जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि भएको, रोजगारी पाएको ? अर्थतन्त्रको सिङ्गो पाखुरा तल झरेको छ ।

– अर्थतन्त्र स्वस्थ हुन के चाहिन्छ ?

सबै क्षेत्र स्वस्थ हुनुपर्छ । बाह्य क्षेत्र स्वस्थ भएर लगानीअनुसार आर्थिक वृद्धि हुने, पूँजी निर्माण हुने, गरिब जनताको स्रोत र साधनमा पहुँच बढ्ने, उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने, विभेद कम गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने र समृद्धितिर जीवन लैजाने गर्‍यो भने मुलुकले विकास गरेको मानिन्छ ।

– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधार्ने बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला बजेटको आकार सही हुनुपर्छ । हामीले करिब १८ खर्बको बजेट ल्यायौं, तर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटायौं । अब साढे १५ खर्बबाट कतिमा लैजाने त ! १५ प्रतिशतको बढोत्तरी गर्दा पनि १७ खर्बको हाराहारीमा हुन्छ । त्योभन्दा बढ्ता राख्न थाल्यौं भने हाम्रो आयका स्रोतहरु हावादारी हुन्छन् । बजेट निर्माणमा भएको त्रुटिका कारणले पूँजीगत खर्च पनि हुँदैन र विकास पनि हुँदैन । अहिलेसम्म भएकै त्यही त हो ! बजेटको आकार हावादारी अंकको भयो, पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटायो । अब सरकारले आँट गर्नुपर्छ । हावादारी होइन वास्तविक अंक समेटिएको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

– तर राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ दिइसकेको छ नि ?

योजना आयोग त भन्नेमात्र हो । उसले १६औं योजनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय आयस्ता दोब्बर हुन्छ भन्छ । अब त्यसलाई पत्याएर हुन्छ ? त्यसको लागि आर्थिक वृद्धिदर कति चाहिन्छ ? ११ देखि १३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्‍यो, त्यो पनि दिगो हुनुपर्छ । के हामीसँग यही आर्थिक प्रभावकारिताका आधारमा त्यति लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ ? पूँजी छ ? त्यसको विचार गर्नुपर्छ । प्रचारबाजीलाई त यी कुराहरु ठीक छन्, तर यथार्थमा जनताले केही पाउँदैनन् ।

– सही तथ्यांकमा आधारित रहेर सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने र योजना बनाउने योजना आयोग आफैं किन हावादारी अंक घोषणा गरिरहेको छ ?

योजना अयाोग ज्यादा राजनीतिक भयो । ऊ पूर्ण रुपले प्राविधिक हुनुपर्थ्यो । ऊ यति राजनीतिक भयो कि आफूभित्र भएको प्राविधिक क्षमता पनि बिर्सियो । राजनीतिक लहैलहैमा प्रचारबाजीमा हिँड्यो । कसो गर्दाखेरि आफूलाई पद दिनेहरुको भलो हुन्छ भन्नेपट्टि लाग्यो । आधारभूत तथ्यांक वास्तविक छ, निर्माण गरिएका तथ्यांक मिथ्यांक छ । आधारभूत तथ्यांकका आधारमा मुलुकलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने मेसो पनि छैन ।

– अहिले आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउन सकिएला ?

अहिले लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन छैन । अब २ महिनामा ज्यादा भयो भने लक्ष्यको ८० प्रतिशत पुग्ला । लक्ष्यको ८० प्रतिशत पुग्यो भने १२ प्रतिशतकै वृद्धि राख्यो भने पनि लक्ष्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आगामी वर्षको लक्ष्य राख्नै मिल्दैन, तर यहाँ पोहोरको भन्दा पनि बढाएर राख्छन् ।

हामीले खर्च व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । राजस्व वृद्धि पनि एउटा औजार हो । खर्च व्यवस्थापन अर्को औजार हो । त्यसो भएको भए यति धेरै जटिलता आउँदैनथ्यो । यो जटिलता आउनुमा खर्च व्यवस्थापनको बढ्ता कमजोरी छ । राजस्व बढाउने स्रोतको पहिचान गर्ने, नयाँ स्रोतलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने, दर होइन दायरा बढाएर राजस्व बढाउन सक्छौं । राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नेबित्तिकै पनि धेरै सुधार हुन्छ । हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको राजस्व, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदान हो । वैदेशिक सहायता ४९ अर्ब दिन्छु भनेको छ भनेर बजेटमा राखियो, तर तीन अर्ब पनि खर्च भएको छैन । हाम्रो क्षमता पनि छैन । सहायताको स्रोत एकिन गर्नुपर्‍यो ।

– वित्त आयोगले आगामी वर्ष जीडीपीको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बतायो । चालू वर्ष ५ प्रतिशत छ । यसरी सीमा बढाउँदै लगियो भने अन्य क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्छ ?

घाटा बजेट हुनाले ऋण त हामीले लिनैपर्छ, तर त्यसले पूँजी निर्माण गर्नुपर्छ । ऋण खेर भयो । आन्तरिक ऋण पनि सरकार सञ्चालनमा प्रयोग गर्नुभएन । यो जनतालाई सुविधा दिने ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने लोकतन्त्रको लाभांश जनताले पाउँछन् । आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि साधारण खर्चमा लगायौं भने यसले राम्रो गर्दैन । ऋण लिनु खराब होइन, ऋणको सदुपयोग हुनुपर्‍यो । पूँजी निर्माण भएन भने ऋणले हामीलाई थिच्छ ।

– तपाईं अहिले देशको अर्थमन्त्री हुनुभएको भए कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्छ ?

यथार्थमा आधारित, बजेटमा भएका संरचनागत कुरालाई सुधार गर्दै कति हो त आयस्ता एकिन गरेर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्थें । म अर्थमन्त्री भएकाे भए बजेटबाट नचाहिएका र लाभ दिन नसक्ने परियोजना हटाइदिन्थे । खर्च व्यवस्थापनमा खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन पालना गर्थें । मलाई राजनीतिक दल रिसाउँछन् भन्नेमा मतलब हुँदैनथ्यो ।