संसदमा पुगेको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

नेपाल प्रेस

२०८१ जेठ ४ गते १३:०८

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक फिर्ता लिने पत्र सरकारको तर्फबाट संघीय सचिवालयमा पुगेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयमा सरकारको पत्र आएको भए पनि यसको प्रक्रियामा नगएको बताए ।

उनले भने- विधेयक हासमा प्रस्तुत नै नभएकाले यसबारेमा सचिवालयले केही गर्न परेन । किनकि हाउसमा पेश भएको थियो भने प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्ने कुरा हो । हाउसमै नपुगेकाले सरकारले फर्काउन सक्छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेबाट माधव नेपाललाई विभाजन गर्नका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

२० प्रतिशतले एमाले फुटाएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश फिर्ता गरेपछि ऐन निष्क्रिय भएकाले विधेयक पेश भएको थियो ।

संसद बन्द भएको बेला अध्यादेश जारी भएपछि त्यसलाई अर्को संसद बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन सरकारले विवादास्पद उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

अध्यादेश बमोजिम माधव नेपालको पार्टी फुटेको र सो व्यवस्था कायम रहँदा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल पनि विभाजन हुने डरले सरकारले शीतल निवासबाट फिर्ता गरेको थियो ।

अहिले जसपा विभाजन भएको छ र राजनीतिक दल विभाजनको धारा निष्क्रिय रहेकोले नियमावलीबमोजिम निर्वाचन आयोगले अशोक राई पक्षलाई मान्यता दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएर जेठ ६ गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

अब सरकारले संसद अवरोधका कारण विधेयक अघि नबढेको भन्दै फिर्ता लिएर अर्को विधेयक लैजाने वा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनेसम्मका विकल्प खुला छन् ।