गिरीबन्धुसम्बन्धी सर्वोच्च फैसलाको चिरफार : न्यायिक मनको प्रयोग कि न्यायाधीश मनको ?

बहुचर्चित गिरीबन्धु टी-स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०८०/१०/२४ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएपछि राजनैतिक वृत्तमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा सुविधाको विषयले पुनः चर्चा पायो । सोही विषयमा विभिन्न मुद्दामा न्यायिक सक्रियताको नेतृत्वको ‘गौरवपूर्ण’ इतिहास र परिचय बनाएका श्रीमानले आफूले मस्यौदा गरेको मुद्दाका विषयमा एक ‘पब्लिकली स्पिरिटेड सिटिजन’ जस्तो गरी ‘हात्ती र छावा’ तुलनासहितको अन्तर्वार्ता दिएपछि सो विषयको चर्चा पुनः चुलिएको छ । प्रतिपक्ष दलका नेता कार्यकर्ताले सो मसलाको भरपुर उपयोग त गर्ने नै भए । यो लेखको उद्देश्य यो विषय वा मसलाले चल्तीको राजनीति एवं घटनाक्रमलाई कसरी निर्देशन गर्ला वा नगर्ला भनी राजनैतिक पुरेत्याइँ गर्नु होइन ।

श्रीमानको न्यायिक मन र सक्रियता

आफूले गरेको फैसलासँग सम्बन्धित विषयमा पत्रिकामा ‘….. निर्णयको कानूनी, न्यायिक वा तार्किक पाटोमा धारणा व्यक्त गर्न असमर्थ छु’ भन्दै त्यही विषयमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले अन्तर्वार्ता दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा पनि यो लेखमा कुनै टिप्पणी हुनेछैन ।

न्याय सेवाबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुलाई पनि सामान्य बोलीचालीमा अदालतमा बहाल रहँदा झैं ‘श्रीमान’ भन्ने विशिष्ट एवं मर्यादाजन्य सर्वनामले सम्बोधन गरिन्छ । त्यो सम्मान सस्तो वा सित्तैको हो कि सोबापत समाजले नैतिक बन्धनको अपेक्षा पनि गर्छ । सो कुरा पात्र स्वयंले आत्ममूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । त्यो विषय सम्बन्धित श्रीमानलाई नै छोडिदिउँ ।

यो आलेखको उद्देश्य हुँदै नभएको भने होइन । उद्देश्य छ । हाल चर्चा भएको गिरीबन्धुसम्बन्धी रिट निवेदनको आदेश गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग भएकै हो त भनेर छोटो विश्लेषण गर्न प्रयास भने गरेको छु । सँगसँगै यो आदेशले थप अन्योल त सृजना गरेन भनेर केही प्रश्न पनि गरेको छु । आदेश मस्यौदा गर्ने श्रीमान भएकै इजलासले केही साल पहिले कान्तिपुर दैनिकसँग सम्बन्धित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाले अदालतको आदेशउपर टिप्पणी गर्न पाइने नभनेको भए यो आलेख छपाउन बात लाग्ने हो कि भन्ने धुकचुक हुन्थ्यो होला ।

मेरो मनमा पछिल्ला वर्ष एकखाले प्रश्नहरु खेल्न थालेका छन् । प्रश्न कस्तो भन्दा सर्वसाधारण र विशेषतः व्यवसायिक वर्गलाई कानूनले कसरी हेर्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? निश्चय नै निजी सम्पत्तिलाई संविधानले निरपेक्ष नभई कानूनबमोजिमको हुने भनेको छ । नेपालमा मात्रै हैन, मैले थोरबहुत जानेका प्रायः सबै देशमा निजी सम्पत्तिको प्रयोग, बिक्री एवं वितरणमा सीमा छन् । अमेरिकामा पनि छ, चीनमा पनि छ, क्युबामा पनि छ, लेसेज फेयर अर्थतन्त्र एवं डिरेगुलेशनको वकालत गर्ने जेवियर मिलेई राष्ट्रपति भएको अर्जेन्टिनामा पनि छ ।

धेरै देशमा क्षेत्रफल बढाउन नसकिने जग्गाजमिन जस्ता सम्पत्तिमा अलि बेसी नियन्त्रण पनि छ । त्यो स्वाभाविक हो । स्वाभाविक विषयमा धेरै प्रश्न हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन । तर, त्यस्तो नियन्त्रण वा सीमा स्पष्ट भने हुनुपर्छ । अस्पष्टतामा कोही व्यक्तिको निजी सम्पत्तिउपर राज्य खेल्न हुँदैन, कानूनको व्याख्या गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका न्यायमूर्तिहरुले त झनै हुँदैन । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुले राज्यसँग एउटा न्यूनतम वैधानिक अपेक्षा राखेका हुन्छन् । व्यवसाय एवं लगानीको नियमन प्रस्ट कानूनअनुसार होस्, व्यवसाय चलाउन नसकेको परिस्थितिमा लगानीबाट सृर्जित सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइयोस्, ऐनकानूनमा थप संशोधन भई कुनै सुविधा दिएको छ भने सो सुविधा उपभोग गर्न पाइयोस् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यले अप्ठेरो परेको बेलामा पासोमा पार्ने जालो थापेर नबसोस् ।

गिरीबन्धु प्रकरणको मूल पाटो

अब मूल विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं । रिट निवेदकहरुले निवेदनमा मोटामोटी रुपमा तल उल्लेख भएबमोजिमका तर्क एवं दाबी निम्नानुसारका हुन्ः

‘…(क) गिरीबन्धु टी-स्टेट कम्पनीले कृषि प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दीभन्दा माथि राखेको जग्गा सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरण गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अनुमतिउपर परेको रिटमा सट्टापट्टा बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन विसं २०७५/११/६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सो अन्तरिम आदेशको तगारो हटाई गिरीबन्धु टी-स्टेट कम्पनीलाई नै फाइदा पुर्‍याउन भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो । सो संशोधन र त्यसअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमावलीको अठारौं संशोधनमार्फत थपिएको सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था कपटपूर्ण विधायन हुनुका साथै संविधानका विभिन्न धाराहरु विपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने । यसलाई सामान्य भाषामा सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज होस् भनेर गरेको मागदाबी भनेर बुझ्न  सकिन्छ ।

(ख) तत्कालीन सरकारले मिति २०७८/०३/१३ मा गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणका लागि दिने निर्णय संविधान तथा कानूनविपरीतका संशोधित व्यवस्थाका आधारमा गरेको निर्णय स्वतः अधिकारविहीन एवं कानूनविपरीत भएकाले बदर हुनपर्ने ।

(ग) ऐन, नियमावलीको संशोधन तथा सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नतामा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।

माथिका ३ बुँदा निवेदकहरुले लिएका दाबीको मोटामोटी स्वरुप हुन् ।

सर्वप्रथम उल्लेखित बुँदा नंं (क) को मागदाबीको चर्चा गरौं ।

के अदालतले निवेदकहरुको मागदाबीबमोजिम भूमि ऐनको आठौं संशोधन तथा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको अठारौं संशोधनबाट सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणसम्बन्धी थप व्यवस्थालाई गैरसंवैधानिक भनी बदर गर्‍यो ?

गरेन ।

अदालतले निवेदकले भूमि ऐनको आठौं संशोधन तथा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको अठारौं संशोधनबाट सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरण-सम्बन्धी थप व्यवस्थाहरु संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने सोलोडोलो दाबी लिए तापनि कुन प्रावधान संविधानको कुन धारासँग के कसरी बाझिएको भनेर स्पष्ट दाबी गर्न नसकेको भन्दै सो निवेदनदाबीलाई खारेज गर्‍यो ।

बुँदा नंं (ख) को मागदाबीका सम्बन्धमा अदालतले के कस्ता आधार लिई कस्तो आदेश गर्‍यो ?

निवेदकले बुँदा नं (ख) मा उल्लेखित मागदाबी गर्दा नेपाल सरकारले मिति २०७८/०३/१३ मा सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणका निर्णयका लागि टेकेको प्रावधान नै- (अ) संविधानको विपरीत भई बदरभागी भएको र (आ) सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणसम्बन्धी संशोधित व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले मिति २०७५/११/६ को अन्तरिम आदेश छल्न ल्याइएको कपटपूर्ण विधायन भएकाले खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने आधार लिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले मागदाबीका लागि प्रस्तुत गरिएको मुख्य आधार खारेज गरे तापनि अन्य आधारहरुमा टेकी मिति २०७८/०३/१३ मा गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणको लागि दिएको स्वीकृति बदर गरेको छ । साथै, गिरीबन्धु टी-स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी जग्गा (२०६० सालमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको नामबाट अन्यत्र हस्तान्तरण भएको जग्गासमेत गणना गरेर) नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू भन्ने आदेश दिएको छ ।

ती अन्य आधारहरु के के हुन् त ?

अदालतले लिएका मुख्य आधार तल लेखिएअनुसार संक्षेपीकरण गरिएको छ ।

(क) कहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८/०१/१३ को निर्णय ‘उधारो शर्तयुक्त’ र ‘अपरिपक्व प्रकृतिको’ भएको ।

(ख) सामान्यतः हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन ।

यस उप्रान्त अदालतले लिएका आधारहरुलाई प्रसंगसहित चर्चा गरेको छु ।

अदालतको सृजनशील सक्रियता

रिट निवेदकले देहायबमोजिमको तर्क गरेका थिएनन् । न निवेदक तथा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले बहसका दौरान नै त्यो तर्क उठाएका थिए ।

‘…सुनिश्चित गर्नुपर्ने शर्तहरु सुनिश्चित नगरी केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरुका आधारमा सट्टापट्टा/स्थानान्तरण भएकाले सट्टापट्टा/स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरभागी छ….. ।’

पाठकहरुलाई लाग्नसक्छ, यो निवेदनमा उल्लेख नै नभएको तर्कको सन्दर्भ वा कारण के होला ? कारण छ । कारण के छ भने रिट निवेदकहरुले निवेदनमा र बहसमा उठाउँदै नउठाएको तर्कलाई अदालतको आदेशको मुख्य आधार बनाएको छ ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने शर्तहरु सुनिश्चित नगरी उधारो र अमूर्त शर्तहरुका आधारमा सट्टापट्टा/स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति गर्न स्वीकृति दियो भन्ने दाबी/तर्कलाई न निवेदनमा उठाइएको छ न त निवेदकतर्फका वकिलहरुले बहसका दौरान नै उठाएका थिए । साधारणतः निवेदकको निवेदनदाबी पुष्टि गर्ने दायित्व निवेदककै हुन्छ । तर, प्रस्तुत आदेश पढ्दा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले दाबी पुष्टि गर्नै परेको छैन, अदालत आफैंले उल्लेख गरिदिएको छ । गरिएको हुँदो हो त रिट निवेदनमा देखिन्थ्यो । त्यो पनि नहुँदा ठहर खण्डमा यस्तो तर्क गरे भनेर संकेतसम्म हुन्थ्यो । यसमा आधार पहिचान गर्न अदालतको लोभलाग्दो मेहनत एवं सृजनशीलताको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

आदेश पढ्दै गर्दा नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई लाग्नसक्छ, उनीहरुले लिइ जाने मुद्दामा पनि अदालतले यत्तिको सृजनशील एवं नरम व्यवहार गरिदिए कति गजब हुन्थ्यो ?

फेरि चल्तीको सामाजिक अपेक्षा एवं भाष्यले पनि अदालतबाट लोकप्रिय निर्णयकै माग राख्छ । सो दृष्टिकोणले रिट निवेदकहरुका मागदाबी पूरा गरिदिन अदालतले आफ्नै अग्रसरतामा गरिएको सृजनशील अभ्यासले चल्तीको सामाजिक अपेक्षा एवं भाष्यको माग पूरा गर्न सफल पनि भएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्थाको सम्बन्धमा अर्थपूर्ण मौनता !

माथि चर्चा गरे झैं अदालतले निवेदकहरुले मागदाबी गरेबमोजिम भूमि ऐनको आठौं संशोधनको तथा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको अठारौं संशोधनलाई असंवैधानिक भनी खारेज गरेको छैन । अदालतले सट्टापट्टा सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्था र सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा गरिएको संशोधन अपरिपूर्ण भएको पनि भनेको छ्रैन ।

बरु आदेशको पृष्ठ ४२-४५ मा नेपाल सरकारको मिति २०७८/०३/१३ मा गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई सट्टापट्टा एवं स्थानान्तरणका लागि दिने निर्णय उत्प्रेषणले बदर गर्दा तथा गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश गर्दा देहायको आधार लिइएको देखिन्छ ।

• २०७८/०१/१३ को निर्णयले ‘प्रदेश नं. १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण/सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय देखिए पनि कहाँ कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०१/१३ को निर्णयलगायत मिसिल संलग्न कुनै कागजबाट नखुलेको ।
• जग्गा सट्टापट्टाको उचित र पर्याप्त कारण नखुलाइएको र सोलाई पुष्टि गर्ने विद्यमान आधार रहेको देखिएन ।
• स्थानान्तरण गर्ने जग्गाको सुनिश्चितता नै नरहेको हुँदा साविकको उत्पादन घट्ने अवस्था छैन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
• प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कुराको सुनिश्चितता रहेको पनि देखिएन ।
• हाल प्रत्यर्थी प्रालिले उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कुराको प्रत्याभूति रहेकोसमेत देखिँदैन ।
• कहाँको कुन जग्गासँग वा स्थानान्तरण गरिने भन्ने कुरा नै अनिश्चित रहेको ।
• र, स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पक्ष सम्पूर्ण रुपमा अनुत्तरित रहेकाले २०७८/०१/१३ को निर्णयमा उल्लेख भएका शर्तहरुलाई समग्रमा हेर्दा पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी ‘केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरु’ उल्लेख गरेको मान्नुपर्ने देखिएको भनेर पहिलो आधार लिएको देखिन्छ ।

यी शर्तहरुको विवेचना गर्दा अदालतले यी शर्तहरुको स्रोत के हो भनी विवेचना गर्न छुटेको छ । जानेर बुझेर छुट्यो वा नबुझेर छुट्यो न्यायमूर्तिहरु नै जानून् । भूमिसम्बन्धी नियमावली (अठारौं संशोधन) को नियम १६ क ( https://molcpa.gov.np/department/page/ मा हेर्न सकिने) को व्यवस्था नै मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टा/स्थानान्तरण स्वीकृतिका लागि तोकका शर्तहरुको स्रोत हो भनी साधारण विवेक भएको नेपाली भाषी जो कोहीले सहजै बुझ्नसक्छ ।

त्यो नियमको विवेचना गर्दा दुई वटा प्रश्न अनि सो प्रश्नसँग सम्बन्धित विवेचना अनिवार्य हुन्थ्यो ।

• नियमावलीको नियम १६ (क) मा उल्लेखित सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिँदा बुझाउनुपर्ने कागजात एवं प्रक्रिया ऐनको दफा १२ (ग)मा उल्लेखित विधायिकी मनसायको परिपूर्ति गर्न यथेष्ट छ वा छैन ?
• सट्टापट्टा/स्थानान्तरणको स्वीकृति दिँदा संशोधित नियमावलीको नियम १६ (क)ले माग गरेका प्रक्रिया पूरा भयो वा भएन ?

यहाँ अदालतले विवेचना नगरेको वा नचाहेको ऐनको दफा १२ (ग)को उपदफा (२) छ । दफा १२ (ग)को उपदफा यस (२) प्रकार छ ।

‘….. नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी एवं संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

सो विधायिकी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था चाहिँ भूमिसम्बन्धी नियमहरुको नियम १६ (क) मा संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ के छ भने संशोधित नियमावलीको नियम १६ (क)मा उल्लेखित सट्टापट्टा/स्थानान्तरण स्वीकृतिको शर्तसम्बन्धी प्रावधानले अदालतले खोजेको जस्तो ‘सुनिश्चितता’ खोजेको छैन, प्रतिबद्धता तथा कबुलियतनामासम्म खोजेको छ । वातावरण अध्ययनबाहेक अन्य विषयमा त्यहाँभन्दा बढी खोजेको छैन । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ९ वटा शर्त तोकेर सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको छ । ती शर्तहरु फेरि सरकारले स्वीकृति दिँदा नयाँ सृजना गरेका शर्तहरु होइनन्, भूमिसम्बन्धी नियमहरुको नियम १६ (क) बमोजिमकै शर्त हुन् । कि त भूमिसम्बन्धी नियमका शर्तहरु अपर्याप्त छन् भन्नुपर्‍यो, सावधानी अपनाइएको नदेखिएमा सोबमोजिम सच्याउ भन्न पर्‍यो, होइन भने सोही नियमहरुका आधारमा तय गरिएका शर्तहरुलाई नै सही भन्नुपर्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग पनि रहे भएका व्यवस्थाले जे सामान्य अर्थ दिन्छ, सोहीअनुसार व्याख्या गर्नु हो, आफू खुसी न्यायाधीशको मनमा जे लाग्छ त्यही लागेको कुरा प्रयोग गर्नु होइन ।

अदालतको आदेश पढ्दा लाग्छ, संशोधित नियमावलीको नियम १६ (क) खण्ड खण्ड केलाएर सो खण्डहरुकै रोहमा निवेदनको परिपक्वताको परीक्षण किन नगरेको होला ?

आदेशको पूर्णपाठमा नियमावलीको नियम १६ मा जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिने निवेदकले पेश गर्नुपर्ने कबुलियतनामा तथा प्रत्याभूति भन्ने शब्दहरु साभार गरी पुछारमा ‘सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ भनेर थप परमादेश दिइएको छ । यदि त्यो सुनिश्चितता नै विधायिकी मनसाय हो भने ऐनमै ‘सुनिश्चित हुने गरी’ भनी उल्लेख किन नभएको होला ? त्यति तीन वटा हरफका शब्द थप्न मसी नपुगेकाले होला, नभ्याएर होला कि, कागज नपुगेर होला कि त्यति गर्ने ख्याल नभएर होला ? अब ख्यालै नभएर होला भनौं भने त ख्याल गर्न छुटेको कुरालाई पनि कसरी विधायिकी मनसाय मान्ने होला ?

एकछिनका लागि अदालतले नियमावलीको नियम १६ (क) अनुसार प्रत्याभूति एवं कबुलियतनामाको पालना भयो भनेर अदालतले परीक्षण गरेको भए के हुन्थ्यो भनी विचार गरौं । के निवेदक गिरीबन्धु टी-स्टेटले सट्टापट्टा-स्थानान्तरणको लागि पाएको स्वीकृति मिलेको देखिन्थ्यो ? पक्कै देखिन्थेन । अन्य सबै कबुलियतनामा-प्रतिबद्धताका बावजुद पनि प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको नदेखिँदा सो दायित्व पूरा गरेरमात्र सट्टापट्टाको बाटो खुल्न सक्थ्यो । तर, त्यति गर्दा जग्गा जफतै हुने परिस्थिति हुन्थेन । निवेदन र निवेदनउपरको तहत हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म आइपुगेको निर्णयमा त्रुटि हुँदा त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई बदर गर्नसक्ने नै हुन्थ्यो । तर, एक पटक ऐन तथा नियमावलीको प्रक्रियामा गइसकेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भइसकेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएपछि सो निवेदकले कहिले पनि कानूनबमोजिमको प्रक्रियामा जान नपाउने हो त ? अब नपाउने हो भने किन नपाउने भनेर लेखिदिएको भए पनि श्रीमानहरुसँग लेख्न मिल्ने कारण रहेछ भन्नु मिल्थ्यो ।

अब फेरि लेख्नै नमिल्ने कारण पुनः प्रक्रियामा जान नपाउने हो भने त सो पनि उचित भयो भनेर भन्न त मिल्दैन । आदेशको भाषा र लिइएको दिशा हेर्दा संशोधित ऐनमा सट्टापट्टाको सुविधा लिने सम्बन्धमा जे जस्तो व्यवस्था गरे तापनि गिरीबन्धु टी-स्टेट विशेषको हकमा चाहिँ जग्गा जफतै गर्नुपर्ने निर्क्योल लिएर आधार तयार गरिएको बुझ्न अप्ठेरो छैन भनेर चाहिँ पक्का भन्न मिल्छ । नत्र गिरिबन्धु टी-स्टेटलाई अदालतले भनेबमोजिम अर्को स्थानमा क्षेत्रफल, उत्पादन र रोजगारी नघट्ने सुनिश्चितता गरेर सट्टापट्टाको सुविधा प्रयोग गर्ने विकल्पबाट बेदख्खल गरिहाल्नु पर्ने टड्कारो अवस्था पनि त थिएन ।

हुन त आदेशको मस्यौदा गर्ने श्रीमानले पूर्णपृष्ठ प्रकाशन भएको केही समयमै ‘अर्को प्रकरण छावा हो भने यो हात्ती हो’ भनेर अन्तर्वार्ता दिएपछि देवानी विषयमा फौजदारी कसुर भएको छ भन्ने पूर्वानुमानका साथ रिट निवेदन सुन्न बसेको भनेर कसैले सार्वजनिक शंका व्यक्त गर्‍यो भने होइन भनी शंका निवारण गराइदिने अवस्था रहँदैन ।

आदेशमा सबैभन्दा रोचक चाहिँ पृष्ठ ४१ मा उल्लेखित ‘…..जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा

भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले सम्बोधन गर्न चुकेको व्यवहारिक पक्ष

लगानीकर्ताले मुख्यतः नाफा वा बैंकमा रकम राख्दा आउने ब्याजभन्दा बढी कमाउन नै लगानी गर्ने हो । यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने जोखिमरहित प्रतिफलभन्दा जोखिमसहितको प्रतिफल बढी आओस् भन्ने प्रतिफल जायज होस् । समाज सेवा वा राष्ट्रसेवाको चाहना लगानी गर्ने अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हुँदैन ।

हदबन्दीको सीमाभन्दा धेरै जग्गा चाहिने परियोजना (कृषि वा उद्योग परियोजना) मा लगानी पनि ठूलै आयतनको चाहिन्छ, जोखिम पनि ठूलै आयतनको हुन्छ । कुनै देशको लगानीको वातावरण कस्तो छ भनी मूल्याङ्कन गर्दा लगानीकर्ताले गरेको लगानीबाट सृर्जित सम्पत्ति बेचेर अर्को लगानी गर्न सक्छन् सक्दैनन्, उद्योग चल्न नसक्दा श्रम कानूनअनुसारका शर्तको पालना गरेर उद्योग बन्द गरी सम्पत्ति बेच्न सकिने, नाफा हुने भएमा सहज रुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न पाइने/नपाइने जस्ता विषयको ठूलो महत्व हुन्छ । एक पटक उद्योग खोल्न आवश्यकअनुसारको जग्गाको व्यवस्थापन गरेपछि सो बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न साधरणतः असम्भव हुने र निकै अपवादात्मक अवस्थामा मात्र सम्भव हुने देशमा लगानीकर्ताले निश्चित समयसम्म लगानी र नाफा उठाउने हिसाबका आधारमा प्रोडक्ट बिक्री हुने परियोजनाबाहेक (उदाहरणः जलविद्युत योजना) अन्य कुन चाहिँ परियोजनामा लगानी गर्लान् ।

उदाहरणका लागि एउटा लगानीकर्ताले चुनढुङ्गाको खानी नजिकै भएको स्थानमा उद्योग खोल्यो, सोका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिएर जग्गा पनि खरिद गर्‍यो । स्थानीय अवरोध वा अन्य व्यवसायिक कारणले उद्योग चल्नसक्ने अवस्था भएन । उसको लगानीको क्षति भयो । उसको लगानीको क्षति भएकै कारणले सरकारबाट कुनै मूल्य नदिई जग्गा हडप्ने, लगानीकर्ता चाहिँ गरिब हुने ? व्यवसायीले नाफा वा पूँजीगत लाभ कमाउँदा सरकारले कर पाउने रीत संसारभरिकै हो, तर कुनै तरिकाले उद्योग चलेन भने उद्योगको आवश्यकताका लागि लिइएको सम्पत्तिमा सरकारको हक लाग्नैपर्ने ?

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अधिग्रहण गरिदिएकोमा वा सित्तैमा वा निकै कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराएको अवस्थामा बजार मूल्यको आधारमा हिसाबकिताब गरी लिनेदिने राफसाफ गर्नु एउटा अवस्था हो । तर, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उद्योग चलाएको लगानीकर्ता कुन बेला उद्योग चलाउन नसक्ने भनेर कुरेर बस्ने राज्यको चरित्र एवं सो चरित्रको पैरवी कस्तो देश बनाउन हो, बुझ्न सकेको छैन ।

अन्त्यमा, राजनैतिक नैतिकताको प्रश्न

यस रिट निवेदनमा अदालतको पूर्णपाठ र सो आदेश मस्यौदा गर्ने न्यायाधीशको supplementary interview आइसकेपछि संसदमा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको भूमि ऐनको आठौं संशोधन नै बदनियतपूर्वक हो भनेर सो संशोधन पास गर्ने संसदको प्रतिपक्ष दलको महामन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणी पनि आइसकेको छ । आफैंले पारित गरेको संशोधनलाई समेत विपक्षीलाई प्रहार गर्ने हतियार बनाउन सक्ने उम्दा राजनैतिक पात्रहरुको राजनैतिक नैतिकता एवं मौकापरस्त चरित्र नेपाली राजनीतिको मूलभूत चरित्रसँग पूर्णसङ्गती राख्छ भन्नु अतरिञ्जना त पक्कै नहोला नि ?

(ज्ञवाली चीनको सेनजेनस्थित पेकिङ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ‘ट्रान्सनेशनल ल’मा स्नातकाेत्तर अध्ययनरत छन् ।)