रविलाई थापेको ढोक्सामा कांग्रेसका को को नेता पर्छन् ?

मुलुक ‘रामराज्य’को यात्रामा थियो । तर, रवि लामिछाने एक्कासि राजनीतिमा आएपछि रोकियो । मुलुकका विद्यमान तमाम समस्या र गतिरोधका एकमात्र कारक रवि हुन् ।

विपक्षी दलका नेता/कार्यकर्ता, तिनका अन्धभक्त सदस्य/समर्थक, दलीय रुझानले विकृत केही पत्रकार/बुद्धिजीवी र सामाजिक सञ्जालका हल्लाखोर कथित अभियन्ता/सुधारक यही भाष्य स्थापित गराउन जबरजस्त ज्यान फालेर लागेका छन् ।

अझ, सरकारमा गएपछि त रविको झनै बद्नाम गर्न सक्रिय छ यो तप्का । र, त्यही तप्काको लहैलहैमा लागेर रास्वपाका केही नेता/कार्यकर्तासमेत रविप्रति क्रमशः अविश्वास जताउन उद्यत छन् । एकातिर विपक्षीको घेराबन्दी अर्कोतिर आफ्नैको अविश्वास । अनि, सरकारमा रहँदा रविले ‘जादुको छडी’ चलाओस् भन्ने जनअपेक्षा !

कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्छ । सहकारी प्रकरणमा रविलाई सायद त्यस्तै भएको छ । तारन्तार आफूले गल्ती नगरेको बताइरहँदा पनि विपक्षी तप्काका निन्दक दर्जनौं सहकारीको बचत अपचलन हुनुको एकमात्र कारण रवि हुन् भने जसरी प्रचार गरिरहेका छन् ।

रविलाई जबरजस्त जोडिएका सहकारी दुई वटा छन्, बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन । रविले सुप्रिमबाट १ करोड ८० लाख र सूर्यदर्शनबाट १ करोड लिएको आरोप छ । तर, आरोप पुष्टि हुने आधार र प्रमाण (कागजात) दुइटै छैन ।

सहकारीको बचत अपचलनमा रविलाई आरोप लगाउन थालिएको पनि एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीचमा सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलेको छ । केही अभियुक्त पक्राउ परे, केही फरार छन् । प्रहरीको अनुसन्धानले ती सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नता नदेखिएकै कारण रविविरुद्ध मुद्दा चलेन । चल्ने भरपर्दो आधार थिएन, चलेन ।

सरकारमा गएपछि त रविको झनै बद्नाम गर्न सक्रिय छ यो तप्का । र, त्यही तप्काको लहैलहैमा लागेर रास्वपाका केही नेता/कार्यकर्तासमेत रविप्रति क्रमशः अविश्वास जताउन उद्यत छन् । एकातिर विपक्षीको घेराबन्दी अर्कोतिर आफ्नैको अविश्वास । अनि, सरकारमा रहँदा रविले ‘जादुको छडी’ चलाओस् भन्ने जनअपेक्षा !

कुनै पनि मुद्दा स्वार्थ केन्द्रित मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जालको स्याल हुइयाँ र केही निन्दकको रुवाबासीकै आधारमा चल्ने होइन, प्रमाणका आधारमा हो । यदि प्रमाण पुग्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससमेत रहेको यही सरकारको अघिल्लो संस्करणले रविलाई छोड्थ्यो होला ?

सत्ता गठबन्धन फेरिने बेलामा रवि नेतृत्वको पार्टी रास्वपाले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएको भए के हुन्थ्यो ? पुुष्पकमल दाहालको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्थे । र, रवि सायद उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नै । अनि, अहिले सहकारी प्रकरणमा रविविरुद्ध कांग्रेसले गरिरहेको मोर्चाबन्दीको अगुवाइ प्रतिपक्षमा रहने एमालेले गर्थ्यो होला । सँगै रहँदा प्रतिरक्षा र अलग हुँदा घेराबन्दी गर्नु नेपालका दलहरुको चरित्र हो । र, अहिले कांग्रेसले त्यही चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

मानिलिऔं, रवि नेतृत्वको दल रास्वपाले सहकारी प्रकरणकै कारण वर्तमान सरकार छोड्यो । नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने भयो । नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भयो र रास्वपाको साथ अनिवार्य रह्यो । त्यसबेला कांग्रेसले सन्निकट सत्ता हेर्छ कि रविको सहकारी प्रकरण ? उसले सत्ता नै हेर्छ । र, रास्वपालाई वर्तमान सरकारमा रहँदाको भन्दा बढी हैसियत दिएर स्वागत गर्छ । कांग्रेसले सहकारी प्रकरण उचाल्नुको मूल ध्येय सत्तासँग जोडिएको छ । सत्ताको गणितीय खेलसँग जोडिएको यो विषयमा कोही पनि धेरै उत्तेजित र भावुक बन्न आवश्यक छैन ।

कांग्रेस सहकारी पीडितको समस्यामा साँच्चै गम्भीर हुन्थ्यो त आफू सरकारमा हुँदै उसले समाधानका उपाय पहिल्याउन पहल गर्थ्यो । सरकारमा हुँदा केही गरेन । विपक्षमा रहेका रवि सहकारीसँग जोडिएका छन्, छानबिन गरौंसमेत भनेन । बरु, विपक्षमा रहेको रास्वपाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दियो ।

आफूविरुद्ध जति नै लाञ्छना लागे पनि सरकारमा सहभागितालगत्तै रविले भने सहकारी समस्या समाधानको प्रयास थाले । सहकारी पीडितसँग पटक पटक छलफल गरे । वैशाख १३ गते त मन्त्रिपरिषद्मा फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाएर भए पनि सञ्चालकको जायजेथा बिक्री गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने प्रबन्धको प्रस्ताव नै गरे ।

कुनै पनि मुद्दा स्वार्थ केन्द्रित मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जालको स्याल हुइयाँ र केही निन्दकको रुवाबासीकै आधारमा चल्ने होइन, प्रमाणका आधारमा हो । यदि प्रमाण पुग्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससमेत रहेको यही सरकारको अघिल्लो संस्करणले रविलाई छोड्थ्यो होला ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै रविले लेखेका थिए- ‘सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न फरार सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्तिसमेत खोजेर त्यस्ता सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी यथाशीघ्र लिलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्न सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । तिर्न चाहने असल नियत भएकाहरुलाई नियन्त्रणमा राखेर आफैं हरहिसाब मिलाउने अवसर दिनसमेत सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही निर्णय गरौं आजै । आजैबाट अध्यादेश ड्राफ्ट गर्ने निर्णय गरौं ।’

रविले अगाडि प्रश्न गर्दै लेखेका थिए- ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले जनताको बचत रक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने ठूला उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं । तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै । देशका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय जोगाऔं । त्योभन्दा पहिला वा त्योसँगै गरिब जनता पनि जोगाऔं । जनता पासो लाग्ने अवस्थामा पुग्दा पनि नसुन्ने राज्य कसका लागि ?’

रविकै प्रस्तावअनुसार वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान कानून र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारको यो निर्णयलाई समेत कांग्रेसले ‘विषयान्तरको प्रयास र रविलाई जोगाउने नियत’ भन्यो । अर्थात्, सहकारी समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रयासको समेत कांग्रेसले विरोध गर्‍यो ।

रविले जीबी राईको पक्राउमा पनि पर्याप्त ध्यान दिएकै देखिन्छ । मलेसियामा रहेका राईलाई नेपाल फर्काउनेबारे आफ्ना समकक्षी सैफुद्दिन नासुशन इस्माइलसँग कुरा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै रविले चैत पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । दुई मन्त्रीबीच वैशाख १८ गते टेलिफोन वार्ता भयो ।

रवि नेतृत्वको दल रास्वपाले सहकारी प्रकरणकै कारण वर्तमान सरकार छोड्यो । नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने भयो । नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भयो र रास्वपाको साथ अनिवार्य रह्यो । त्यसबेला कांग्रेसले सन्निकट सत्ता हेर्छ कि रविको सहकारी प्रकरण ? उसले सत्ता नै हेर्छ । र, रास्वपालाई वर्तमान सरकारमा रहँदाको भन्दा बढी हैसियत दिएर स्वागत गर्छ ।

मन्त्री लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार १० मिनेट हाराहारी भएको वार्तामा लामिछानेले ‘सहकारीमा बचत गर्ने हजारौंको रकम अपचलनको अभियोग लागेका र नेपालको अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको जीबी राई त्यहाँ रहेको सूचना छ । त्यसबारे इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि नेपालका हजारौं पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने यो गम्भीर विषयमा यहाँमार्फत मलेसिया सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने आशा राखेको छु’ भनेका थिए । समकक्षी सेफउद्दीनले ‘कानूनी आधारभन्दा पनि हजारौं मानिससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा यहाँले गराउनुभएको ध्यानाकर्षणप्रति मलेसिया सरकार र आफूले तत्काल कदम चाल्ने’ प्रत्युत्तर दिएको लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दियो ।

समकक्षीस्तरीय टेलिफोन वार्तापछि दुवै देशका प्रहरी र दुवै मन्त्रीका सचिवालय नियमित सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ ।

यदि सहकारी प्रकरणमा रवि चुकेका हुन्थे त, उनले जीबी फर्काउने प्रयास नै गर्दैनथे । किनकि जीबीबाट पोलिने खतरा हुन्छ । हजारौं पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनमात्र होइन, आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेर कतै जीबीले बद्मासी गरेका छन् कि भन्ने पत्ता लगाउन पनि रविका लागि जीबीको स्वदेशमा उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ ।

कांग्रेसले खोजेको सहकारी समस्याको समाधान कि रवि लामिछानेको बद्नाम ? ऊ दोस्रोमा केन्द्रित छ । किनकि रविको ढाडमा टेकेर सरकारको टाउकोमा हान्नु छ उसलाई । रविलाई ढाल्न सकिए सरकार लरबराउँछ अनि आफ्नो सत्तायात्रा निश्चित हुन्छ भन्ने ठानेको छ उसले ।
कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रित नभई सहकारीका समग्र समस्याबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिको प्रस्ताव गरेको भए सत्तारुढ दल असहमत हुने ठाउँ थिएन । तर, कांग्रेसले ‘त्यही केटी चाहिन्छ…’ भन्ने गीतको पारामा व्यक्ति केन्द्रित अडान राख्यो । यसले कांग्रेस सहकारीको समस्या समाधान होइन, रविको बद्नामको एकल उद्देश्यमा केन्द्रित छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।

कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रित नभई संसदीय समितिको अडान लिएको भए समिति गठन भइसक्थ्यो । र, सो समितिको छानबिनमा रविलाई मुछिएको सूर्यदर्शन र सुप्रिम पनि स्वतः परिहाल्थे । उनी दोषी हुन्थे कि निर्दोष बेग्लै कुरा । तर, समितिले हजारौं पीडितको बचत फिर्ता हुने आधार बनाउथ्यो नै । कांग्रेसले सत्ता केन्द्रित भएर रविप्रति प्रतिशोध साँध्दा हजारौं पीडितको मूल मुद्दा भने ओझेल परेको छ ।

यदि सहकारी प्रकरणमा रवि चुकेका हुन्थे त, उनले जीबी फर्काउने प्रयास नै गर्दैनथे । किनकि जीबीबाट पोलिने खतरा हुन्छ । हजारौं पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनमात्र होइन, आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेर कतै जीबीले बद्मासी गरेका छन् कि भन्ने पत्ता लगाउन पनि रविका लागि जीबीको स्वदेशमा उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ ।

सहकारी प्रकरणमा जोडेर कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा रविलाई विधेयक टेबुल गर्नमात्र होइन, आरोपबारे प्रष्टीकरण दिने मौकासमेत दिएन । वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले रोक्ने बुझेरै रविले सभामुखसँग बोल्न पाऊँ भनेर गुहार मागे । वैशाख २८ गते नयाँ अधिवेशन सुरु भएयता सभामुखले रविलाई दुई पटक समय दिए । तर, कांग्रेसले बोल्न दिएन । बरु संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

एउटा सांसद वा मन्त्रीले आफूसँग सम्बन्धित भएर उठाइएका प्रश्नबारे सदनमा जवाफ दिनसमेत नपाउने यो कस्तो बलमिच्याइँ ? संसदमा बोल्न पाऊँ भन्दै सभामुखसमक्ष निवेदन चढाउनुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था ? एउटा सांसद/मन्त्री नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना !

गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विषयगत मामिला हेर्ने समितिबाटै सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न सकिन्छ । त्यो छानबिनको घेरामा रवि नपर्ने कुरै भएन, परिहाल्छन् । तर, कांग्रेस ‘त्यही केटी चाहियो’ भन्ने प्रकारको ढिपीमा छ ।

कांग्रेस पहिलो चरणमा संसदीय समिति गठन गर्न लगाउने, समिति गठन हुनेबित्तिकै छानबिनमा परेको मान्छे कसरी मन्त्रिपरिषद्मा बस्न मिल्छ भनेर राजीनामाका लागि दबाब दिने, रविको राजीनामासँगै रास्वपा बाहिरिँदा सरकार नै धरापमा पर्ने अनि आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउँला भन्ने योजनामा थियो । तर, जसपा नेपालको विभाजनले ‘सम्झिने पानी छम्किने’ परिस्थिति भयो ।

रविले पटक पटक भनेका छन्, संसदमा बोल्न दिएपछि अन्य विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कांग्रेसले बोल्नै नदिएर विकल्पका बाटो अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

कांग्रेस पहिलो चरणमा संसदीय समिति गठन गर्न लगाउने, समिति गठन हुनेबित्तिकै छानबिनमा परेको मान्छे कसरी मन्त्रिपरिषद्मा बस्न मिल्छ भनेर राजीनामाका लागि दबाब दिने, रविको राजीनामासँगै रास्वपा बाहिरिँदा सरकार नै धरापमा पर्ने अनि आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउँला भन्ने योजनामा थियो । तर, जसपा नेपालको विभाजनले ‘सम्झिने पानी छम्किने’ परिस्थिति भयो ।

दुबै दलबीच विकल्पबारे छलफल नभएको पनि होइन । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारबीच दुबै पार्टीले अपनत्व लिने गरी बिहीबार ३ बुँदे ‘माटो समझदारी’ भएको थियो । र, दुबै नेता पार्टीमा छलफल गराएर अन्तिम सहमतिमा पुग्ने गरी उठेका थिए । तर, अन्त्यमा कांग्रेसले दुई नेताले गरेको तीन बुँदे ‘ड्राफ्ट’ अस्वीकार गर्‍यो । र, संसदमा रमिता देखायो । रास्वपाका नेता शिशिर खनालका अनुसार ३ बुँदे ‘माटो समझदारी’ यस्तो थियोः

• १. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।
• २. ⁠विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने ।
• ३. ⁠अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानूनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।

कांग्रेस रास्वपा संसदीय समिति गठनका लागि तयार छैन भन्ने स्थापित गराउने भगीरथ प्रयासमा छ । तर, त्यो सत्य होइन । रास्वपाको एकमात्र सर्त विपक्षीले संसदमा लगाएको लाञ्छनाबारे संसदमै जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो । उसले आएको जवाफमा चित्त नबुझे विरोध गर्नुलाई स्वाभाविक ठान्ने बताउँदै आएको छ ।

सडकमा लगाइएका लाञ्छना र बद्नामीको उद्देश्यमा सञ्चारमाध्यममा आएका एकतर्फी समाचारलाई आधार मानेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने ती प्रकरणहरुमा पनि फर्किनुपर्ने हुन्छ, जसमा कांग्रेसका नेताहरु मुछिएका छन् । र, सञ्चारमाध्यमले काफी चर्चा पनि गरेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनसहित ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको नेपाल वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जोडिएका छन् । किनकि पहिलो किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गर्दा उनी पर्यटन मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री थिए ।

कांग्रेसका यी नेताविरुद्ध सरकारी अड्डा-अदालतमा उजुरी वा अभियोजन नभएका कारण उनीहरुविरुद्ध लगाइएको आरोप हालसम्म बद्नामीमा मात्रै सीमित छ । रविलाई पनि बद्नाम गर्न नै सडक र सञ्चारमाध्यममा आरोप लगाइयो । तर, पुष्टि हुने आधार र प्रमाण छैन ।

कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र त्रिचन्द्र कलेजको पार्क निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता र प्याक्टको अनुदान दुरुपयोगमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई आरोप लाग्यो । देउवा पत्नी आरजु राणा नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा जोडिएकी छन् ।

सांसद मञ्जु खाणविरुद्ध शरणार्थी प्रकरणको आरोप लाग्यो । कुनै समय रामहरि खतिवडालाई तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर राईको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर अनुचित लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । तथ्य र प्रमाणबेगर नै रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग करार गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्ना जेठा छोराका दुई छोरा (चित्रबहादुरका नाति) लाई कान्छा छोराको छोरा बनाउन कानूनको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ ।

कांग्रेसका यी नेताविरुद्ध सरकारी अड्डा-अदालतमा उजुरी वा अभियोजन नभएका कारण उनीहरुविरुद्ध लगाइएको आरोप हालसम्म बद्नामीमा मात्रै सीमित छ । रविलाई पनि बद्नाम गर्न नै सडक र सञ्चारमाध्यममा आरोप लगाइयो । तर, पुष्टि हुने आधार र प्रमाण छैन । सडकमा, सञ्चारमाध्यम र सञ्जालमा लगाइएको आरोपका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा बस्ने नजिरले भविष्यमा राजनीतिक प्रतिशोधलाई बढावा दिन्छ । भोलि एक व्यक्तिको सनकमा नेता जति सबै डामिने परिस्थिति बन्यो भने के हुन्छ ?

त्यसैले कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रित ढिपी छोडोस् । समग्र सहकारीको समस्या छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सहमत होस् । सरकार यात्राको आकांक्षामा रहेको कांग्रेसले भविष्यमा सहकार्य हुनसक्ने ठाउँसमेत नराखी रास्वपालाई जसरी चिढ्याइरहेको छ, त्यसमा ढिलो/चाँडो पछुताउनु पर्ने चाहिँ निश्चित छ ।