खस-आर्य समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । खस-आर्य समुदायले आफूहरुलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विभिन्न सात वटा समुदायका अगुवाले खस-आर्य समुदायभित्रका ब्राह्मण, खस क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी-दशनामी, बाह्रपन्थी र रानाभाट-भाटलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त खस क्षेत्री समाज, ब्राह्मण समाज, ठकुरी राष्ट्रिय महासंघ, सन्न्यासी-दशनामी समाज, बाह्रपन्थी र रानाभाट तथा भाट समाजले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई बुझाएको थर गोत्र सूचीकरणसम्बन्धी विवरणको सिफारिसको एक प्रतिसमेत बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

साथै खस-आर्यअन्तर्गतका समुदायको थर गोत्रको सूचीकृत गर्न र आदिवासीको सूचीमा समावेश गर्न, खस आर्यको छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गर्न र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११ को उपदफा दुई (क) र उपदफा ३ (घ) संशोधनको माग गरिएको छ ।

आफूले राखेका माग ३० दिनभित्र सरकारले पूरा नगरे देशको एकतिहाइ जनसंख्या ओगटेको खस-आर्य समुदाय कडा रुपमा संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन बाध्य हुने संयुक्त खस क्षेत्री समाजका महासचिव वासुदेव खड्काले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले आफूहरुकाे माग पूरा गराउन अन्य जाति तथा पहिचान पक्षधर संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने पनि बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले समावेशी आयाेगले बुझाएकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेकाे जानकारी दिए । उनले आफ्नाे माग पूरा गराउन सम्बन्धित पक्ष सदैव सचेत हुनुपर्ने बताएकाे महासचिव खड्काले बताए ।