नीति तथा कार्यक्रमको १८० नम्बर बुँदा- प्रहरीमा रोकिएला पलायन ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झार्ने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गरेको भन्दै प्रहरी अधिकारी आशावादी देखिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको एक सय ८० नम्बर बुँदामा ‘सबै तहका कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने छ’ भन्ने उल्लेख छ । पेन्सनको अवधि १६ वर्षमा झार्ने विषयसँग उक्त बुँदा सम्बन्धित रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पेन्सन अवधि २० वर्ष छ । नेपाली सेनामा भने ३ वर्ष अघि पेन्सन अवधि २० बाट १६ मा झारिएको थियो। सुरक्षा निकायमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउन पेन्सन अवधिलाई घटाउनुको विकल्प नभएको तर्क सुनिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपीसमेत रहेका अधिवक्ता गणेश रेग्मी नेपाली सेनामा १६ वर्षमा झारिएपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविक हुने बताउँछन् ।

‘कुनै सुरक्षा निकायमा १६ वर्ष काम गरेपछि पेन्सन हुने अनि कुनैमा २० वर्ष काम गरेपछि मात्र पेन्सन हुने भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन् । तलब र सेवा सुविधा कम हुने भएकाले चाँडै पेन्सन हुँदा आय आर्जनका लागि अन्य विकल्पमा जाने अवस्था बन्ने उनी बताउँछन् ।

‘सुरक्षाकर्मीको कुरा गर्दा पेन्सनपछि विदेशमा गएर काम गर्न सक्छन् । त्यसले उनीहरूलाई राम्रो आय आर्जनको बाटो खोल्छ’, उनले भने । नेपाल प्रहरीका जवान नरेन्द्र चन्दले पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झार्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त विषयमा सर्वोच्चले झन्डै ६ वर्षपछि टुंगो लगाए पनि निवेदकको पक्षमा फैसला आएन । दुई वर्षअघि मुद्दाको फैसला हुँदा आफू पनि बहसमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्चले सरकारको अधिकारको विषय भएको कारण देखाएर रिट खारेज गरेको बताए । ‘दुर्भाग्य, फैसला हाम्रो पक्षमा आएन’, उनले भने ।

२०६० फागुन १५ अघिसम्म नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेकालाई पेन्सन अवधि १६ वर्ष नै थियो। तर २०६० फागुन १५ गतेपछि सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा पेन्सन अवधि २० वर्ष पुर्‍याइएको थियो। त्यसयता उक्त व्यवस्था कायमै छ।

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले बजेटमा आइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तय हुने बताए। ‘अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र आएको छ । अब बजेटमा यसलाई कसरी समेटिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ’, एसएसपी कार्कीले भने।

प्रहरीमा जागिर छाड्ने बढ्दो

एकातर्फ सेवा सुविधा कम र अर्कोतर्फ पेन्सनको अवधि २० वर्ष भएकाले प्रहरीमा जागिर छाड्ने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ । विदेशमा राम्रो पारिश्रमिक पाउने लोभमा सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेका सुरक्षाकर्मीहरू बीचमै जागिर छोड्छन् । चालू आर्थिक वर्षसहित पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने राजीनामा दिनेको संख्या सामान्य छैन।

यो अवधिमा २ सय २० कार्यालय सहयोगी, ६ सय ६७ प्रहरी जवान, एक सय ९८ प्रहरी सहायक हवलदार, एक हजार ९ सय ६९ प्रहरी हवलदार, ९ सय १५ प्रहरी सहायक निरीक्षक, ३ सय २ प्रहरी नायब निरीक्षक र ३० जना प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकले राजीनामा दिएको देखिन्छ।

यस्तै सिनियर अधिकृततर्फ ४२ जना इन्स्पेक्टर, १६ जना डीएसपी, ४ जना एसपी, ६ जना एसएसपी र २ जना डीआईजीले राजीनामा दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । सिनियर अधिकृततर्फ भर्ना भएर सेवा सुरु गरेकाहरूलाई पेन्सनको खासै वास्ता हुँदैन।

उनीहरू अधिकांश ३० वर्षे सेवा अवधिभर रहन्छन् । त्यसको कारण के हो भने उनीहरू कम्तीमा एसएसपी सम्म हुन्छन्। एसपी बन्दा नै लगभग २० वर्ष पुरा भइसकेको हुन्छ। त्यसभन्दा माथिको दर्जामा बढुवा हुन धेरै समय कुरिरहनु पर्दैन।

उदाहरणका लागि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी बन्नुभन्दा ९ महिना अघिसम्म एसएसपी थिए । यता जुनियर दर्जामा सईबाट इन्स्पेक्टर बन्न नै कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने गरेको छ जबकि ८ वर्ष सईमा काम गरेपछि इन्स्पेक्टर बन्न योग्य हुने प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था छ। त्यसभन्दा तल एउटै दर्जामा वर्षौँसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रहरीमा तीन वटा कारणले नियमित अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदमध्ये एक कारणले प्रहरी कर्मचारी नियमित अवकाशमा जान्छन्। उमेर हदको हकमा कार्यालय सहयोगीका लागि ५५ वर्ष, प्रहरी हवलदार र जवानका लागि ४८ वर्ष, असईका लागि ५१ वर्ष, सईका लागि ५२ वर्ष र इन्स्पेक्टरका लागि ५३ वर्ष तोकिएको छ। डीएसपीका लागि ५४ वर्ष, एसएसपी र एसपीका लागि ५५ वर्ष, डीआईजी र एआईजीका लागि ५६ वर्ष तथा आईजीपीका लागि ५८ वर्ष उमेर हद छ ।

राजीनामा नदिई पलायन

कार्यालयमा हाजिर नभएको भन्दै गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक आह्वान हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १ जना सूचना बेगर कार्यालय हाजिर नभएका प्रहरी कर्मचारीहरू त्यसरी सूचना निकालेपछि पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

त्यसमा ११ जना कार्यालय सहयोगी, एक सय ४१ जना प्रहरी जवान, २९ जना प्रहरी सहायक हवलदार, ७ जना हवलदार, १ जना वरिष्ठ हवलदार, १० जना असई र एक जना सई छन्।

२०७६/७७ मा एक सय ८७, २०७७/७८ मा ८५, २०७८/७९ मा एक सय ६ र गत आर्थिक वर्ष एक सय ५५ जना प्रहरी कर्मचारी सूचना निकालेपछि पनि हाजिर नभएको प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांक छ । त्यसमा करिब प्रतिशत प्रहरी जवान छन् ।

सूचना निकालेर पनि सम्पर्कमा नआएका प्रहरी कर्मचारीलाई अन्ततः बर्खास्तीको प्रक्रियामा लगिन्छ ।