सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ-आफ्नै अडानमा, सहमतिको ड्राफ्टमाथि छलफल जारी (भिडिओ)

काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेशलाई लिएर कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।  कार्यदलमा रहेका दलहरूले आ-आफ्नो अडान कायमै राख्दा कार्यादेशको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

कांग्रेस उपमहामन्त्री जीवन परियारले दुवै पक्षबाट विचारहरू आएको र छलफल सकारात्मक भएको बताए । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसदमा राखेको र कार्यदलमा पनि सोही विषय रहेको बताए ।

गृहमन्त्री छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने अडान कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता पक्षमा रहेका दलहरू रवि लामिछानेको नाम राखेर नै समिति बनाउँदा उपयुक्त नहुने भन्दै आइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको नाम नै राखेर समिति बनाउनु उपयुक्त हुँदै भन्ने सत्ता पक्षको कुरा छ । कुन कुन सहकारी, वा बचतकर्ताहरूको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर नाम राख्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । सहकारीको नाम राखेर जाने कुरामा उहाँहरू (सत्ता पक्ष) सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिकै नाम नराखेपछि समितिको अर्थ हुँदैन तर अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि बीचको बाटो खोज्न कांग्रेस तयार रहेको उनले बताए ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले शीर्ष नेतृत्वबिच भएको सहमति अनुसार नै कार्यादेश आउनुपर्ने आफूहरू अडान रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सदनबाट नै दिन पाउनुपर्ने उनले बताए । कुनै पनि व्यक्तिलाई अहिले नै दोषी करार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले समिति दिने निष्कर्षको विषयमा कुनै आपत्ति नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘समिति बन्दै गर्दा भोलि समितिले दिने निष्कर्ष भोलिको विषय हो । आज नाम नै तोकेर कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा उपयुक्त होइन । उहाँहरूको प्रस्तावले त गृहमन्त्रीलाई नै दोषी नै करार गर्नुभएको छ । यसमा हामी सहमत छैनौँ तर छानबिनले दिने निष्कर्षका लागि हामी तयार नै छौँ ।’