लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकः मुख्यमन्त्रीले पेश गरे स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारले आइतबार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।

चौथो अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिएको हो ।

यसअघि बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विधेयकमा ९ वटा खण्डहरु रहेका छन् ।

यसअघि लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुपमा जारी भइसकेको छ । स्थानीय सेवा र निजामती कर्मचारी विधेयक सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने भए पनि निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएपछि मात्रै स्थानीय सेवाको विधेयक अघि बढाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल मिलाउन सांसदहरुको माग

आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशको समग्र विकाससंग जोडिएका योजनाहरु आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्वोधन गर्न माग आग्रह गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने बताए । बर्दिया जिल्लामा सिंचाईको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य अनुराग खड्काले लमही अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको दृष्टिले नाजुक अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले बजेट कार्यान्वयनको समय उत्कर्षमा पुगेपनि खर्चको अवस्था नाजुक रहेको इंगित गर्दै उनले मन्त्रीहरुको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए । उनले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको भन्दै यसले प्रदेशलाई लज्जित बनाउने तर्क गरे ।

मन्त्रालयहरु विभाजन गरेर नयाँ बनाउदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बनेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । यस्तै बहुवर्षीय आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता अनिश्चित भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।