अबको बजेटले पहिल्याउनुपर्ने पक्ष

नेपालको आर्थिक मन्दी स्वाभाविक घटनाक्रम कि सरकारको दूरदर्शिता र जिम्मेवारी बहनको अभावका कारणको उपज ? उच्च मुनाफा र बचत संकलनको होडबाजीले निम्त्यायो आर्थिक अराजकता, असन्तुलन र संरचनात्मक विध्वंश । राष्ट्रियस्तरको असमान संस्थागत समीकरण दृष्टिकोण र नागरिकस्तरको पीडाले नियन्त्रक र नियामकमाथि नैतिक, नियत, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीमाथि लापरबाही मात्र नभई क्षमतामाथिको प्रश्नले संयन्त्र, स्रोत र प्रणालीको पुनरावलोकनको दायित्वमात्र थपेन, बरु वर्तमान र भावी दिनमा देखिने प्रभाव र आर्थिक संकट समाधन/सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक र व्यापारिक सौहार्द कायम कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

सहकारी व्यवस्थापन, नियमन कमजोरी र नीतिगत सुधार र उत्प्रेरणाबाट सामाजिक विकास र आर्थिक प्रगतिमा तीब्र पाउन सकिने राज्यको सपनामा तुसारापात नै भएको हो कि अझ सपनामा अडिग रहने, जवाफ दिने कसले ? संयन्त्र अचेत छ । राज्य प्रणाली अकर्मण्य भएर बस्ने कहिलेसम्म ? सम्पत्ति मूल्यांकन र आन्तरिक ऋण नीति र प्रस्ट लगानीप्रतिको भ्रमले नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा आक्रामक ब्याजदर वृद्धि वास्तविक कि सहकारीसँग साना संस्थालाई प्रतिस्पर्धी देख्ने बैंक समूह र निकायको अस्वस्थ रणनीतिक प्रहार थियो भनी सहकारी सञ्चालकहरुको बुझाइ देखिन्छ । बचतमा १० प्रतिशत र ऋणमा १६ प्रतिशत भन्ने क्याप विभागले सहकारीलाई लगाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३-१४ प्रतिशतसम्म बचतमा व्याज र ७-८ प्रतिशतमा लगानी गरेको अवस्थामा नीति परिवर्तन गरी अधिकतम सीमासम्मको ऋण परिचालन पछाडिको नियत बुझ्न केही समय लाग्ला ।

बचतलाई नै आर्थिक वृद्धिदर मान्दा बढ्दो आर्थिक ऋणभार, बढ्दो व्यापार घाटा र जनघनत्वबाट सृजित माग वा आवश्यकता र आधुनिकीकरणको चुनौती समना गर्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक पूँजी निर्माण रहेको स्थितिमा जनअपेक्षाअनुसार दीर्घकालीन विकास कसरी सम्भव छ ?

देशको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहनेगरी ६ प्रतिशतभन्दा मुनि पूँजीको मूल्य निर्धारण हुनु र आयको उपभोग ९३ प्रतिशतसम्म पुग्नु अर्थात समग्र बचत ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तो बचतले वृद्धिको सुनिश्चितता कसरी सम्भव छ ? बचतलाई नै आर्थिक वृद्धिदर मान्दा बढ्दो आर्थिक ऋणभार, बढ्दो व्यापार घाटा र जनघनत्वबाट सृजित माग वा आवश्यकता र आधुनिकीकरणको चुनौती समना गर्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र नकारात्मक पूँजी निर्माण रहेको स्थितिमा जनअपेक्षाअनुसार दीर्घकालीन विकास कसरी सम्भव छ ? आन्तरिक लगानी र उद्यमशीलता र उत्पादनमा समर्पित नभइ वर्तमानकै स्थितिमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

वृद्धिदर ४ प्रतिशतभित्रै कायम हुनु, कोरोनाकालमा शेयर बजारमा मूल्य बढेर थन्किएको पैसा रहिरहँदै पैसा अभाव हुनु, छापिएको मौजुदा नोट हाम्रो प्रणालीमा नहुनु आयात कम भएको अवस्था हुँदाहुँदै नगदको अभाव किन भयो ? जवाफ कसले दिने ? जग्गामा निर्वाध ब्याज आर्जनका लागि ऋण प्रवाह रोक्न पहल किन भए ? राष्ट्र बैंक १६ प्रतिशत रिजर्भले नगद मौज्दातले हाम्रो आर्थिक कारोबार सामान्य हुने अवस्था हुँदाहुँदै नगदको सहजताभन्दा उपलब्धता एवं अभावका कारण खोजी र समाधानको लागि दिशा निर्देश गर्दैन, किन ? १५ प्रतिशत उत्पीडित जातिले लघुवित्तको आधार भएका क्षेत्रका लागि सहुलियत कर्जा १५ प्रतिशत न्यायपूर्ण छ ? कार्ययोजना र योजनाबाट प्रतिफल हुने समयको आधारमा ऋण नदिएर मासिक र दैनिक भुक्तानी भार दिएर मिटरब्याजी धन्दा फस्टायो ।

सहजको नामले ब्याज भुक्तानीको हदबन्दीले त्रास भयो । कसले बुझ्ने नागरिकको परिस्थिति ? सम्पन्न समाज निर्माण कसरी हुन्छ ? उत्साह, उदाहरण, सफल जीवनयापनका लागि लिने ऋणले नैतिक हार, असफलताले झनै विपन्न र बाध्यात्मक निर्णयले संकटरअराजकता बढ्नेछ । १५ प्रतिशत ब्याज र राज्यको अधिकतम आम्दानी सीमा बचतका लागि २० प्रतिशत, नियमित मसलन्द भाडा खर्च १० प्रतिशत र पैसाको मूल्यको ४५ प्रतिशत हुन्छ त ? यसले मानवीयता बच्ला ? निराकरण कसले गर्ने ? हाम्रो आर्थिक नीति र कार्यक्रमको गन्तव्य र लक्ष्य यही हो त ? सरकारले विपन्न र गरिबी उन्मूलन गर्न नागरिकको सहज पहुँच र सहुलियत दरमा सूक्ष्म उद्यम र व्यवसायलाई प्रेरित गर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्नुर्पर्छ । केन्द्रीय न्यायिक समिति वा संयन्त्रमार्फत ब्याज पुनरावलोकन र सहुलियत कोष निर्माण गरी समाधान र मुक्ति दिनैपर्छ । नीति परिमार्जन पनि जरुरी छ ।

सरकारले विपन्न र गरिबी उन्मूलन गर्न नागरिकको सहज पहुँच र सहुलियत दरमा सूक्ष्म उद्यम र व्यवसायलाई प्रेरित गर्ने खालको वातावरण निर्माण गर्नुर्पर्छ । केन्द्रीय न्यायिक समिति वा संयन्त्रमार्फत ब्याज पुनरावलोकन र सहुलियत कोष निर्माण गरी समाधान र मुक्ति दिनैपर्छ ।

आर्थिक अराजकताले हुनेखाने, मध्यमदेखि ठूला उद्यमीसम्मलाई अस्तव्यस्त बनाएको छैन । धन र सम्पत्तिप्रति दृष्टिकोण परिवर्तनले सीमित कार्य र शिथिलताको सोच देखिन्छ । व्यापार छैन, ऋण तिर्न ब्याज र किस्ता नभएर सम्पत्तिप्रति निराशावादी हुँदैछन् । जग्गा बिक्री अति न्यून छ । जनतासँग पैसा छैन, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा कहाँबाट पैसा आयो ? कहाँ थियो यो पैसा ? गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीए बढेको बढेयै छ । यसबाट बचत ऋण, थप ऋण, नयाँ ऋणी परिवर्तन र नवीकरण गर्ने आवश्यक हुँदैछ । पुनर्कर्जामा रि-फाइनान्सिङले झन विकराल अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न । सस्तोमा कर्जा दिएर फैलाएको विसंगति निस्तेज गर्न पब्लिक रिहाबिलियसन कोष निर्माण गर्नुपर्छ । यो कोष निर्माण गर्दा आर्थिक वर्षमा बढेको ब्याज परिवर्तनका कारण सृजित नाफा र सरकारसमेतले इन्ट्रेस्ट सब्सिडीका लागि कोषको रकम उपलब्ध गराओस् । फरक ब्याज मिनाहा, समय थप र पुनर्तालिकाकीकरण गर्नुपर्छ । सम्पत्ति हडप्नेभन्दा असल नागरिक र ऋणीको हिस्टोरिक आचरण र आय क्षमता भएका ऋणीको प्रतिबद्धता विचार गरी निकास दिन राष्ट्र बैंकले पहल लियोस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारप्रति कठोर नीति आवश्यक छ नै । त्यस्तै वर्तमानमा नागरिकको वित्तीय अवस्था र अग्रगामी नीति तर्जुमाले जनतामा देखिएको निराशा र शिथिल हट्ने थियो, आर्थिक चलायमान हुने थियो । कित्ताकाटदेखि ब्याज ६ देखि ९ भित्र रहने र राष्ट्रले बनाएको सीमाभित्र मात्र लगानी गर्ने कोर कर्जा नीति आवश्यक छ । यसैगरी सरकार पूँजीगत खर्च कबुलियत देखोस् । स्थानीय निकायमा उस्तै उस्तै प्रकृतिको फरक शीर्षकबाट हुनसक्ने खर्चको सम्भावना अधिक छ । ध्यान जाओस् । बेरुजु र प्रक्रियागत त्रुटिमा सजग नबन्दा सिंहदरबार गाउँ र जनतामा हैन सीमित बहुबाली, व्यक्ति र वडासम्म सीमित भइ सहमतीय अवधारणाअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार नमौलाओस् । स्वस्थ, सुदृढ, भरपर्दो र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको जग बनोस् । नेपाली नागरिक सीमित शहरी धनाढ्यको विकास र समृद्धिको लयलाई टेवा पुग्ने संयन्त्र र संरचनागत सुधार र विकासक्रमको चपेटामा नपरोस् । शहरी गरिब र ग्रामीण गरिब केन्द्रित नीति लागू होस् । कृषिमा आधारित ब्याजरहित अर्थतन्त्रको परिकल्पना, उद्यमनिहित स्वनिर्वाहमुखी नीतिविना न स्रोत वृद्धि र उत्पादन न त लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । स्वदेशी उद्यम प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीतिले बेथिति र बेरोजगारी हटाउँछ । आर्थिक सम्पन्नताको सुनिश्चित हुन्छ । लागिपरौं ।

(लेखक विकास, सुशासन र मौद्रिक नीति अध्ययनकर्ता हुन् ।)