करको मामलामा सरकार यस पटक एक पाइला पछि सर्नुपर्छ: शेषमणि दाहाल

काठमाडौं । देशमा कर संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास अभाव छ । यी दुई पक्षलाई निकै सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक उभिएको छ । कर राम्रोसँग उठेको भए छुट दिएर उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो, तर राज्यको कर पनि उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन केही नतिजामुखी, केही आशलाग्दो नीतिगत सुधार गरेर मध्यमार्गी बाटो अपनाउन जरुरी छ । कर प्रणाली सहज भएको स्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरु कर तिर्न अप्ठेरो मान्दैनन् । आगामी बजेटमा सहज बनाउँदै कर नघटाइ नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि कसैले कानूनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्यो भने उक्त वस्तु चोरी पैठारीबाट बढी आउने भएका कारण बजारमा उसले राम्रो व्यापार गर्न सक्तैन । चोरी पैठारीमा कडाइ गर्नेबित्तिकै त्यस्ता व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन्छन् । दोस्रो, धेरै अवरोध राज्य संयन्त्रबाटै व्यवसायीहरुलाई भइरहेको छ । त्यसमा कन्फिडेन्स दिन सकिन्छ । मोनिटरभन्दा पनि मोनिटरी कन्ट्रिव्युसनबाट जान सकिन्छ ।

जस्तैः २० प्रतिशत कर तिरिरहेकाहरुलाई १८ प्रतिशत गरिदियो भने राज्यको आम्दानी कम हुन जान्छ । कर नघटाइ २० प्रतिशत नै लिने र राज्य संयन्त्रले करदातालाई दिइरहेको दुःख, कर कार्यालयमा पाइरहेको दुःख (पैसा नजोडिएका दुःख ) कटौती गर्न सकियो भने कर बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ । अहिले बजार निराश भएको बेला कर थपियो भने त्यसले झन माहोल बिग्रिन्छ । कहिलेकाहीँ स्पिडमा कुद्न एक पाइला पछाडि सर्नुपर्छ । राज्य यस पटक एक पाइला पछि सर्‍यो भने त्यसले इनर्जी दिएर स्पिडमा कुद्न सकिन्छ र अर्थतन्त्र बनाउन मद्दत गर्छ । राज्यको तर्फबाट कसैलाई पनि ठूलो क्षति नहुने आइटममा योगदान गर्न सकिन्छ, नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ । सारभूत रुपमा राज्यलाई खासै असर नगर्ने व्यवसायीलाई ‘ओहो आयो है’ भन्ने उत्साह जगाउने क्षेत्र हुनसक्छ ।

दक्षिण एसियामै बढी कर नेपालमा छ । कर बढी भएपछि कर छली पनि बढी हुन्छ । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत पनि बिग्रँदै जान्छ । ‘नेपालमा गएर काम गरौं न भन्दा यत्रो कर लाग्छ, बरु बंगलादेश जान्छु, भुटान जान्छु’ भन्ने अवस्था छ ।

उदाहरणको लागि धेरै किसिमका करहरु (विलासिता कर, पाँच तारेभन्दा माथिका होटललाई लगाइने कर)बाट ठूलो राजस्व संकलन भए जस्तो देखिँदैन । पहिला लगाएको विलासिताको करमा छुट दिन सकिन्छ । त्यसबाट राज्यले थोरै पैसा त गुमाउँछ, तर त्यसले बजारमा एउटा उत्साह सृजना गर्छ । राज्यले थोरै पछाडि सरेर स्पिडमा जाने खालको क्षेत्र खोज्नुपर्छ । करमा धेरै उदार हुने ठाउँ त छैन, तर सानातिना कुरा, जसले राज्यको आम्दानीमा पनि खासै फरक पार्दैन भने गुर्नपर्छ । त्यसले बजारलाई उत्साह दिनसक्छ ।

राजस्व घट्नुको कारण

देशमा उपभोग घटेको छ । चोरी निकासी बढेको छ । चोरी निकासीको समस्या लामो समयदेखि हल भएन । त्यतिबेला देखि तान्दै तान्दै ल्याएको समस्या अहिले ब्लास्ट भएको छ । विगतमा करका दरबाट पेल्दै ल्याएपछि कुनै न कुनै बेला विस्फोट हुन्छ, त्यसको असर अहिले देखापर्‍यो ।

नेपालमा करको दायरा बढाउने भनेको दुई दशक भयो, तर अझै बढेन । हरेक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भन्ने शब्द हो- करको दायरा विस्तार गरिनेछ । व्यवहारिक रुपमा खत्रै दायरा बढाउने गरी राज्यले केही पनि गरेको छैन । दायरा विस्तार गर्ने क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छैन ।

कर छुटको लिस्ट ठूलो छ । त्यसबाट पनि दायरा घटाउन सकिन्छ । लिस्ट घटाएर मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउन सकिन्छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर पनि करको मोनिटरिङदेखि कलेक्सनसम्मलाई वाच गर्नुपर्छ । अहिले अलि अलि त प्रविधि छ, तर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । डिजिटल सेक्टर दायरामा आउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै आइसकेको छैन । त्यो क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकियो भने राम्रै हुने देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रबाट दायरा वृद्धि गर्न राज्यले अलि जोड दिनुपर्छ ।

भ्याटमा बहुदर प्रणाली

म अर्थमन्त्री भएको भए टुक्रे करहरु (प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, लिासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्कलगायत) खारेज गरेर बहुदर भ्याटमा जान्थें । भ्याटको अहिलेको दर १३ प्रतिशत छ । यसमा कम्तीमा तीन वटा दर ५, १३ र १८ प्रतिशत गर्न सकिन्छ । मेरो योजनामा नर्मल १३ प्रतिशत । भ्याटै लिनुहुन्न भन्ने जस्ता वस्तुलाई ५ प्रतिशत र धेरै वटा कर लागिरहेको क्षेत्रलाई १८ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गर्थें । यसो गर्दा धेरै वटा कर स्वतः खारेज हुन जान्छ । एउटै भ्याटले नियन्त्रण गर्छ सबै चिज ।

अहिले घरजग्गा र शेयरको कर ठीक छ, तर घरजग्गाको व्यापार नै गर्नुहुन्छ भने त्यसमा फरक दर हुनुपर्छ । जस्तैः एउटा मोबाइल बेच्दा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने र जग्गा बेच्दा जम्मा ७.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । यो कतिको न्यायोचित छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यता आयकरतिर अनावश्यक छुट छ । त्यो खारेज गरिनुपर्छ । कति पूँजी ल्यायो भने कर छुट हुने भन्नेमा एउटा स्पष्ट धारणा बन्नुपर्छ । छुट भनेर शत प्रतिशत हटाउने होइन । त्यसलाई समराइज गरेर जाने हो । जस्तो बंगलादेशले ६ वटा क्षेत्रमा १० वर्षसम्म कर नलिने भनेर तोकेको छ । हाम्रोमा पनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरेर यति समयसम्म कर लाग्दैन भन्यो भने लगानी धेरै आकर्षित हुन्छ ।

राजस्व समस्या समाधान गर्न राजस्व बोर्ड गठन गर्ने भनिएको थियो । समस्या धेरै ठाउँबाट नियन्त्रण भए ओरसाइट एजेन्सीहरुले गरे भन्ने छ । एउटै एजेन्सीमार्फत जान आवश्यक छ । दक्षिण एसियामै बढी कर नेपालमा छ । कर बढी भएपछि कर छली पनि बढी हुन्छ । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत पनि बिग्रँदै जान्छ । ‘नेपालमा गएर काम गरौं न भन्दा यत्रो कर लाग्छ, बरु बंगलादेश जान्छु, भुटान जान्छु’ भन्ने अवस्था छ ।

अन्त जता गए पनि काम गर्न सकिन्छ भने कोही किन नेपाल आउँछ ? बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जनताका आकांक्षा एकदमै धेरै छन् । दस्तावेजले त्यो आकांक्षा बोक्नुपर्‍यो, तर स्रोत छैन हामीसँग । आकांक्षा बढी राख्ने अनि आगामी वर्ष आम्दानी बढी हुन्छ अर्थात राजस्व बढ्छ भन्ने । भोलि को अर्थमन्त्री आउँछ, त्यो फरक हो, तर बजेट त बन्यो नि ! लक्ष्यहरु आकांक्षी नै किन नहोस् भन्ने पनि होला ! बजेट नीतिगत रुपमा परिवर्तन नहुने अर्थात कम्तीमा आधारभूत कुरामा समस्या नहुने खालको सृजना गर्नुपर्ने हो । यो वर्ष जति राजस्व संकलन हुन्छ, त्यसमा १५ प्रतिशत जति बढाएर आगामी वर्षको लागि राजस्व अनुमान गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हामी ग्रीन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र) भनिरहेका छौं । ग्रीन अर्थतन्त्रका लागि पहिला आफूसँग पैसा चाहिन्छ । पैसा टन्न भयो भने यो खान्छु, त्यो खान्न भन्ने विकल्प हुन्छ । पैसाले जे धान्छ, त्यही किनेर खानुपर्छ । धनी देशलाई त ठीक होला, तर हामी आफ्नै स्रोत नभएको मुलुकलाई यो चिजमा जाँदा लागत र प्रतिफल दुबै तुलना गरिनुपर्छ । ईभी (विदुतीय सवारी) मा दिएको कर छुट र पेट्रोलको गाडीलाई तुलना गरौं । विद्युतीय गाडीको कर बचत कति भयो ? त्यसमा उब्रेको रकम देशभरि रुख रोपेर हरियाली बनाउँछु भन्नुपर्‍यो । पेट्रोलले प्रदूषण कति बनायो, त्यसलाई कति रुख रोप्नुपर्छ र एउटा रुखको लागत कति पर्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले यसलाई ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्छ ।

घरजग्गा कारोबारीको दर वृद्धि आवश्यक

अहिले घरजग्गा र शेयरको कर ठीक छ, तर घरजग्गाको व्यापार नै गर्नुहुन्छ भने त्यसमा फरक दर हुनुपर्छ । जस्तैः एउटा मोबाइल बेच्दा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने र जग्गा बेच्दा जम्मा ७.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । यो कतिको न्यायोचित छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामान्य लगानीकर्तालाई नछोइ व्यापारिक कारोबारको दायरा छुट्याएर कारोबारीलाई करको दर बढ्न सक्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्तिगत घरजग्गाको कारोबार ठूलो छ । अर्थात एउटा मान्छेले वर्षभरिमा ५० वटा घरजग्गा आफ्नो नाममा किनिदिन्छ भने ऊ व्यक्तिगत कारोबारी हो । त्यस्तामा फरक करको दर हुनुपर्छ ।

(करविज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालसँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकारीको अंश ।)