सेजमा सरकार लचक, उद्योगी व्यवसायीमा छैन आकर्षण

रुपन्देही । उद्योगीहरुको आकर्षण बढाउन सरकारले जिल्लास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का नियमहरु खुकुलो बनाएको छ । रुपन्देहीको भैरहवा नजिकै रोहिणी गाउँपालिका- २ बगाहमा ५२ विघा क्षेत्रफलामा सेज निर्माण गरिएको छ ।

निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले सेज स्थापना अघि बढाएको थियो, तर यसमा उद्योगीहरुको आकर्षण नदेखिएपछि अघिल्ला नियमहरुमा लचकता अपनाउन थालिएको हो ।

सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै सेजभित्र रहेको जमिनको भाडा, यहाँबाट उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात प्रतिशत घटाएको छ । अन्य सुविधा थपिए पनि उद्योगीहरु अझै दिल खोलेर लगानी गर्न डराइरहेका छन् ।

६८ प्लट रहेको सेज सञ्चालनमा आएको एक दशक पूरा हुँदा पनि आधा क्षेत्रमा पनि उद्योग पुग्न सकेको छैन । पहिले यहाँ रहेका उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त थियो, जसले गर्दा उद्योगीहरुले लामो समयसम्म चासो राखेनन् । पछि ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

तैपनि सेजभित्रै जग्गा महँगो र यहाँको निर्यात प्रतिशत पनि बढी भएको भन्दै भित्रै रहेका उद्योगसमेत बन्द गरेर हिंडेका थिए । अहिले यसलाई पनि घटाएर ३० प्रतिशत बनाएको छ । सेज सुरु हुँदा भाडा प्रतिवर्ग मिटर १५० रुपैयाँ थियो । अहिले २० रुपैयाँमा झरिएको छ ।

सेजले यसलाई पनि घटाएर प्रतिवर्ग मिटर १० रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ । २०७३ सालमा आएको सेज ऐनमा सेजबाट उत्पादित सामानमध्ये ७५ प्रतिशत भारत निकासी एवं २५ प्रतिशत स्वदेशमा खपत गर्नुपर्ने थियो । जुन ऐन २०७५ सालमा संशोधन गरी ६० प्रतिशत निकासी र ४० प्रतिशत देशभित्र खपत गर्ने बनाइयो । अझै पनि उद्योगहरू आउन तयार नभएपछि अहिले निकासी ३० प्रतिशतमा पु¥याइएको छ ।

भैरहवा सेज कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर सबुत डुमे उद्योगीहरुको मागलाई ध्यान दिँदै सेजमा रहने उद्योगीहरुको निर्यात प्रतिशत ३० प्रतिशतमा झारिएको र त्यो सूचना भर्खरैमात्र कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

‘सुरुमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने थियो, पछि घटेर ६० मा आएको थियो, अहिले त्यसलाई पनि समायोजन गरेर ३० प्रतिशत पु¥याइएको हो’, उनले भने, ‘तर यसमा पनि सुरुमै होइन, ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनेर सहज बनेको छ ।’

डुम्रेले संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेजमा रहेका केही कानूनी जटिलताले उद्योगीहरुलाई समस्या परेको विषयमा आफूले महसुस गरे पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाले नियम पूरा नगर्ने उद्योगलाई कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले केही कडाइ नीतिका कारण सेजमा रहेका उद्योगीलाई भएका धेरै समस्या समाधान भएको जनाए ।

उनका अनुसार यहाँका उद्योगीलाई यसअघि लगाइँदै आएको निर्यात प्रतिशत घटाइएको छ । विद्युतको समस्या समाधान गर्न डेडिकेटेट लाइन तयार गरिएको छ । प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाउन संघीयबाटै सञ्चालन भएको, यहाँ रहेका कामदारले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने कानून रहेको उनको भनाइ छ ।

भैरहवा सेजमा रहेको पञ्चकन्या स्टिल उद्योग निर्यातको प्रतिशत पूरा गर्न नसकेर अहिले बन्द छ, तर अहिलेको निर्यात प्रतिशतले केही सहज भए पनि अन्य कानूनी जटिलता अझै फुकाउनुपर्ने उनले बताए ।

सेजमा नयाँ उद्योग इको नेपाल इनर्जी स्थापना गर्न लागेका उद्योगी अजयमान श्रेष्ठले निर्यात प्रतिशत केही घटाएर राम्रो भए पनि बाहिरभन्दा भित्र भाडा निकै महँगो भएको र अन्य सुविधा पनि नभएकाले उद्योगी चल्नसक्ने र टिक्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो गरे ।

‘सेजका धेरै दफा सच्चाउनु पर्नेछ, बिगो जरिवाना राखेर हतोत्साही बनाएर यस्तो अवस्थामा उद्योगी कसरी आउँछ ? सेज किन भरिएन भन्ने चिन्ता कसैलाई भएन, परियोजनामा ऋण पाइँदैन, कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याउँदा उद्योगी दिक्क छन्’, उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उद्योगीले किन स्वीकार गरेनन्, यहाँ पहिले दर्ता भएका उद्योगीसमेत किन भाग्छन् भन्ने विषयको उत्तर नखोज्दासम्म समस्या नसुल्झने बताए ।

‘सबै समान भारतबाट ल्याउने हो, यहाँ यस्तो महँगो भाडा छ, कामदारको उस्तै समस्या छ, अनि उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा उस्तै कडा कानून छ’, बोहोराले भने, ‘औद्योगिक नीति बनाउन पहल भएन, केही नीति बने तर उद्योगीको पक्षमा भएनन् ।’

थप चार उद्योग सञ्चालनको तयारी

यसैबीच सेजमा थप चार उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । सञ्चालनको तयारीमा रहेका उद्योगहरुमा इको नेपाल इनर्जी प्रालि, आरसी इन्डस्ट्रिज प्रालि, स्पट इलेक्ट्रिक र हिमालयन ग्रेनाइट प्रालि छन् ।

कार्यालय प्रमुख डुम्रेका अनुसार यी चार उद्योगमा अहिले पूर्वाधार निर्माणका साथै मेसिनरी जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योगीले आउँदो असारभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।

सेजमा अन्य १२ कम्पनीले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेकामा लुम्बिनी मेसिनरी इन्डस्ट्रिज प्रालि र अलाइन्स मेटावेयर प्रालिले उद्योगका नक्सा एवं प्रशासनिक काम गरिरहेका छन् ।

सेज कार्यालयका अनुसार सम्झौता गरेका बाँकी १० उद्योगमध्ये ६ सम्पर्कमा रहेको र चार वटा सम्पर्कमा छैनन् । सम्झौता गरेका उद्योगले प्लटको भाडा एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एक वर्षभित्र सम्पर्कमा नआए बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा रहेको रकम सेजले फिर्ता गर्दैन ।

यसअघि स्थापना भएका सात उद्योगमध्ये छ वटा चालू अवस्थामा छन् । ती उद्योगहरू शक्ति मिनरल्स, विस्तार ग्लोबल प्रालि, ब्रिलियन्ट लाइट प्रालि, तिरुपती मेटल इन्डस्ट्रिज, एस पोलिमर्स, पञ्चकन्या इन्डस्ट्रिज प्रालि र जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट छन् । जयबुद्ध अहिले बन्द छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका छ वटा र सञ्चालनमा आउन लागेका चार उद्योगले सेजको ६८ प्लटमध्ये २७ प्लट ओगटेका छन् ।

सेज पूर्ण सञ्चालनमा स्थानीयको दबाब निरन्तर

सेजको पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्वमन्त्री तथा सो क्षेत्रका संघीय सांसद नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्माले चासो राखेका छन् । उनले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग सेजका सबै समस्या समाधानबारे पहल गरिरहेका छन् ।

रोहिणी गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष आबिद अलि पठानले हरेक सरकार फेरिएपछि नयाँ मन्त्री आउने तर सेज नचल्ले भएको सुनाए ।

रोहिणी गाउँपालिका अधयक्ष विद्याप्रसाद यादवले यति धेरै लगानी रहेको संरचनालाई जसरी पनि चलाउनुपर्ने बताउँदै उद्योगीहरुलाई स्थानीय सरकार र कामदार राख्ने विषयमा स्थानीयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सरकारले २०६० साल माघ १५ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलका कारण पटक पटक निर्माण रोकिएको भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भएको थियो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार २०७३ साल असोज १८ मा प्राधिकरण स्थापना भएपछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेतृत्व पाएको थियो ।