४६ वर्षसम्म पनि पूरा भएन लुम्बिनी गुरुयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई केन्द्रले वेवास्ता गरेको गुनासो

रुपन्देही । लामो समयदेखि संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको लुम्बिनी गुरुयोजना ४६ वर्षसम्म पूरा भएको छैन । यसअघिको सरकारले गुरुयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न बजेट सुनिश्चितता गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश बजेट कटौती गरेर अलपत्र पारेको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

पछिल्लो केही वर्षयता यहाँको विकासले कुनै प्रगति गर्ननसकेको सार्वजनिक तथ्याकले प्रमाणित गरेको छ । ५ वर्षअघि गुरुयोजनाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको बताउने लुम्बिनी विकास कोषले अहिले पनि ८३ प्रतिशत मात्रै पुगेको बताइरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम जम्मा करिब तीन प्रतिशतमै सीमित रहेको छ ।

कोषले २०७६ सालमा ८२ प्रतिशत काम सकिएको जनाएपनि अहिलेसम्म ८५ प्रतिशतमै रहेको जनाएको छ । २५६३ औं बुद्धजयन्तीमा गुरुयोजनाको ८२ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा ५ वर्षपछि ८५ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको विवरण कोषले सार्वजनिक गरेको छ।

२ वर्ष अगाडि नै गुरुयोजना अन्तर्गतका ६ वटा भवन, फोहर ब्यवस्थापन, नदी डाइभर्सन बाहेकका काम सम्पन्न भएको भनिएपनि धेरै योजनाहरु बहुवर्षीय ठेक्का लागि सकेकाले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

गुरुयोजना क्षेत्रभित्र शुद्ध पानी वितरणको निम्ति ११ लाख लिटर क्षमताको भूमिगत तथा तीन लाख लिटर क्षमताको दुई वटा विशेष डिजाइन भएको पानी ट्यांकी, करिब २५ किलोमिटर क्षेत्रमा पानी वितरण प्रणाली सम्पन्न भएको कोषले जनाएको छ।

जापनिज वास्तुविद् प्राध्यापक केन्जो टांगेले सन् १९७२ मा शुरु गरेर १९७८ लुम्बिनीको गुरुयोजना तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा १५ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका तेस्रो महासचिव उथान्त सन् १९६७ अप्रिल १३ मा लुम्बिनी आउँदा लुम्बिनीको अवस्था अस्तव्यस्त र लथालिंग देखेपछि नेपाल सरकारसमक्ष लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेपछि उनकै प्रस्ताव अनुसार नै टांगेले लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पाएका थिए । गुरुयोजना तयार हुँदा ५५ मिलिनियन अमेरिकी डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएपनि त्यसको लागतलाई अहिले मूल्यांकन गरिएको छैन।

कुल एक हजार एकसय ५५ बिगाह क्षेत्रफललाई गुरुयोजनामा समेटेर टांगेले तीनभागमा विभाजन गरिदिएका थिए। एकहजार एकसय ५५ विगाह तिन वर्गमाइलमा समेटी पूर्वपश्चिम एक वर्गमाइल र उत्तर दक्षिण तीन वर्गमाइलमध्ये दक्षिणतर्फको एक वर्ग माइल जमिनलाई उद्यान क्षेत्र, एक वर्ग माइललाई अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र र अर्को एक वर्ग माइल क्षेत्रलाई नयाँ लुम्बिनी ग्राम गरी तीन भागमा विभाजन गरेर गुरुयोजना बनाइको थियो ।

तर १५ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने गुरुयोजना अनुसारको काम साढे चार दशक पूरा हुँदा पनि अझै बाँकी छ। यति लामो समयसम्म गुरुयोजनाको काम पूरा हुन नसक्दा अहिलेसम्म लुम्बिनीमा गरेको लगानीको प्रतिफल सरकार तथा स्थानीय कसैले पनि लिन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको लुम्बिनी विकास कोष पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ ।

सरकारले पनि प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्दा गुरुयोजनाको काम यो अवस्थामा पुगेको र अझै यस्तै रहे धेरै वर्ष गुरुयोजना पूरा हुन नसक्ने विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारकल लामाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘एउटा सरकारले श्रोत सुनिश्चित गरेपनि अर्को सरकारले बजेट कटौती गर्ने परिपाटीले लुम्बिनी पछाडि परिरहेको छ, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुुँदा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न ३ अर्बको बजेट सुनिश्चित भएपछि निर्माणको लागि ठेक्का गरिएको थियो तर पछिल्लो सरकारले ७० प्रतिशत कटौती गरिदियो अनि कसरी गुरुयोजनाको काम पूरा गर्न सकिन्छ, यसरी त अझै दशकौं यसरैगरी अल्झिने छ’ लामाले भने।

उनले सरकार लुम्बिनीको विकासका लागि उदासिन रहेको र स्रोत जुटाएर काम गर्ने वातावरण पनि नरहेको बताए । ‘बिश्वभरि लुम्बिनीको सकारात्मक सन्देश जाने बुद्ध जयन्ती समारोह मनाउनका लागि त सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न चासो देखाउँदैन, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्न जाँदा भिख माग्न गएजस्तो अनुभूति भयो सरकारको यस्तो व्यवहारले धेरै दुःखी बनाएको छ, अब यस्तो नहोस्’ लामाले भने।

सरकारले बजेट विनियोजनमा यस्तै वेवास्ता गर्दै जाने हो भने अझै ५० वर्षमा पनि गुरुयोजनाको काम सम्पन्न नहुने उनले बताए।
विकासकोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई सरकारले गुरुयोजनाको कामको लागि मात्र होईन पुरातात्विक संरचनाहरुको उत्खनन्तर्फ पनि चासो नदिएको बताए। ‘लुम्बिनी र आसपासका तिनवटा जिल्लामा मात्रै बुद्धसँग सम्बन्धित १६ वटा पुरातात्विक साइटहरु हराएका छन्, समयमा बजेटको प्रवन्ध गरेर उत्खनन् गर्न सकेको भए पहिचान गरेर संरक्षणको प्रयास हुनसक्थ्यो,’ भट्टराईले भने।

सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भन्ने तर, गौरवको आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको बताए। विकासकोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि हालसम्म ५ अर्व बढी रकम खर्च भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा गुरुयोजना पूरा गर्न अझै ३ अर्बभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ।

विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानीन राईले सरकारले बजेटको सुनिश्चित गरे १ वर्षमा गुरुयोजनाको काम सम्पन्नको दिशामा जाने दावी गर्छन्। साढे ४ दशक पहिले बनेको गुरुयोजनामा अहिलेको अवस्थामा परिमार्जन हुनुपर्ने विषय पनि उठेको छ । यो विषयमा लुम्बिनी विकास कोष र पुरातात्विक विभागबीच विवाद रहेको छ ।

कोषका पदाधिकारीले तत्कालीन अवस्थामा गरिएको योजना परिमार्जन गराउन खोजेपनि विभागले त्यसलाई रोकिएरहेको छ । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष बनेका लामाले मायादेवी मन्दिर पुनःसंरचना र परिसरमा बनाएको बृहत दियो सेड हटाउन विभागले नै रोकेको छ । त्यसैगरी विभिन्न देशलाई यहाँ बनाउन दिइने संरचना र अहिले थपिएका संरचनाहरु पनि गुरुयोजना विपरीत भइरहेको भन्दै आलोचना र उजुरी परिरहेका छन् ।