‘वितरणमुखी बजेट र जथाभावी खर्च रोक्न खोज्दा मसँग प्रधानमन्त्री रिसाउनुभयो’

काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ । जसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ तोकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने ठूलै आकारको बजेट डिमाण्ड गरेको छ । तर, बजेटमा साधन स्रोतको सीमितता देखिन्छ । बजेट कस्तो र कत्रो चाहिन्छ, एउटा अर्थमन्त्रीले आफूले चाहेको बजेट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-

– एक पूर्वअर्थमन्त्रीको हिसाबले अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई कुन अवस्थामा देखिरहनुभएको छ ?

गत साल आर्थिक अवस्था अत्यन्तै समस्यामा थियो । त्यसका धेरै कारण छन् । त्यसलाई हामीले विस्तारै व्यवस्थापन र सुधार गरिरहेका थियौं । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देश स्थिरतातर्फ गयो, सरकार पनि स्थिर हुन्छ त्यसकारण लगानी निर्धक्क भएर गर्नुस् भनेर विश्वास दिलाएका थियौं । स्थानीय तहका लगानीकर्तालाई र बाह्य लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिएका थियौं । मैले नै लगानी सम्मेलनका लागि खुब मेहनत गरेको थिएँ । विभिन्न ठाउँमा पनि गएँ । महत्वपूर्ण र ख्यातीप्राप्त लगानीकर्ता आउने मनसायमा थिए तर सरकार परिवर्तन भएपछि उनीहरू आएनन । त्यसपछि विश्वास गुम्यो यसकारण लगानी सम्मेलन फ्लप भयो । १५/२० खर्बको कुरा गरिरहेका थियौं त्यसमा पनि १० अर्बको मात्र कुरा आयो ।

अर्थतन्त्र अब ठीक हुन्छ भन्ने थियो । अर्थतन्त्र लयमा हिँड्न थालेको थियो त्यसमा तुषारापात भयो । फेरि आत्मविश्वास घटेको छ । मौद्रिक नीतिमा सुधारका लागि हामी विभिन्न पहल गर्‍यौं । नीतिगत दरमा केही सुधार आयो । ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । तर, पनि लगानी छैन । यसको कारण अविश्वास हो । के हुन्छ के हुन्छ भन्ने अन्योल देखियो, मान्छेहरू स्रोत भएर पनि यहाँ लगानी नगर्ने बरु बाहिर लगानी गर्ने भन्ने परिवेश बनिरहेको छ । केही रेमिट्यान्सको पैसा आइरहेको छ । तर, सँगसँगै पुँजी पलायन पनि भइरहेको छ । अहिलेको सरकार र उहाँको क्रियाकलापले विश्वास दिलाउन सकेको छैन । लगानीकर्ता र आमजनता निराश भएको अवस्था छ ।

– तपाईँ अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा परेपछि विश्वास गुम्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

म हुँदा सबै ठीकठाक राम्रो थियो पनि भन्दिनँ, तर केही आधारहरू बन्दै थिए । धेरै मेहनत गरेर अव्यवस्थित सिस्टमलाई व्यवस्थित बनाएका थियौ । अनुशासनमा ल्याएका थियौं । बाहिर पनि सकारात्मक सन्देश र माहोल बन्दै थियो । सकारात्मक तरिकाले अर्थतन्त्र अघि बढ्दै थियो तर सरकार परिवर्तन भयो । वितरणमुखी कुराहरू घोषणा हुन थाले । सरकारको पनि सीमित साधन स्रोत छ यो दुरूपयोग हुने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ । केन्द्रले तीन करोडभन्दा बढी विनियोजन नगर्ने भनिएकोमा अब १ करोड पनि जान सक्ने बनाउन खोजिएको छ । फेरि पहिलाको अर्थतन्त्रमा फर्कन सक्ने अवस्था देखिएको छ । लगानीकर्ताहरू अत्यन्तै सकारात्मक ठाउँमा पुग्न सक्ने वस्तुस्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यो हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको तौरतरिका अपारदर्शिता, आफूखुशी गर्ने, जनतामुखी भन्दा पनि अन्य कुराले प्राथमिकता पाइरहेकाले समस्या जटिल हुँदै गएको छ ।

– देशको बजेट किन कहिले पनि वास्तविक हुन सकेन, मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउनुपर्ने गरी किन गरिन्छ अनुमान ?

मध्यावधि समीक्षामा घटाउने भन्दा पनि अहिलेसम्मको स्थिति के भयो भन्ने समीक्षाको आधारमा यो स्थिति रहेको हो । हामीले धेरै कुरा गरेका छौं भनेर देखाउनलाई धेरै कार्यक्रम राख्ने अनि बजेट ठूलो ल्याउने गरेको देखिन्छ । देखाउने कुराले प्राथमिकता पाएपछि वास्तविकता एकातिर हुन्छ आम्दानी अर्कोतिर हुन्छ । धेरै गर्छु भनेपछि वास्तविकताको धरातलमा बजेट बन्न सक्दैन र लक्ष्य पनि प्राप्ति हुँदैन । यसैकारण बजेटको आकार समीक्षा मार्फत घटाइन्छ ।

समाजिक दायित्व ज्यादा छ । विदेशी ऋणको दायित्व बढी छ । यसले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पनि हुने लाइ नहुनेलाई एकैनासको छ । यसमा विचार गरिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकमा नचाहिनेलाइ पनि दिइरहेका छौं । यसमा सबै दलले एक भएर आवश्यक भएको लक्षित समुदायमा केन्द्रित गरेर वितरण गर्न जोड दिनुपर्छ । त्यसबाट बचत हुन्छ । त्यो बचतलाई विकास आयोजनामा परिचालन गर्न सक्छौ ।

– तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो विज्ञता देखाउन सक्नु भएन नी ! अन्तत: तपाईँले पनि देखाउनकै लागि बजेट ल्याउनुभयो वास्तविक त भएन ?

मैले आफैँले भनेको थिएँ बजेटको साइज सानो ल्याउनुपर्छ भनेर । तर, सबैको प्रेसर आएपछि मैलेमात्र चाहेर हुँदैन रहेछ । अर्थमन्त्रीले चाहेरमात्र सबै हुँदैन । पछिल्लो समय बजेट बनाउने प्रक्रियामा छौं । प्रधानमन्त्रीले २०/२१ खर्बको ल्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, कहाँबाट ल्याउने ? नउठ्ने राजस्व पनि ५० प्रतिशत भन्दिने, आएको विदेशी सहयोग कार्यानवयन गर्न नसक्ने अनि यति आउछ भन्दिन्छौं । आन्तरिक ऋण पनि कति बढाउने, निजी क्षेत्रमा जाने ऋण सबै हामीले लिने हो भने उनीहरूले के लिने ? व्यवहारवादी भएर, यथार्थको धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ र सरकारको विश्वसनीयता बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

खर्च गर्दा वितरणमुखी र जथाभावी बाँड्ने कामहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले कडाइ गर्न खोज्दा त्यसैमा त हो प्रधानमन्त्री रिसाउनुभएको । आफूखुसी बाँड्न पाइँदैन, सहिदको नाममा आर्थिक सहायता दिएर खर्चको भार बढाउन पाइँदैन भनेका हौं । मैले यो बेथितिलाई थितिमा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरू रिसाए । उनीहरूले विरोध गर्ने भए । हिजोदेखि दिइरहेको किन नगर्ने ? भन्ने कुरा आयो । समग्र जनताको हितमा काम गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने ध्यान दिनुपर्छ ।

– तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा पनि एकलौटी ढंगले बढ्नु भयो सत्ता साझेदारको कुरा सुन्नुभएन, बजेटको अनुमान घटाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई खबर गर्नु भएन भन्ने आरोप पनि त छ ?

नबुझेका मान्छेहरूले यस्तो कुरा गर्छन् । समीक्षामा मैले बजेट घटाएको होइन । आम्दानी नै जति हुन्छ भन्यो त्यति नभएपछि नआएको आम्दानी देखाउन मिल्छ ? अनि नभएको खर्च भयो भनेर देखाउन मिल्छ ? त्यो त ६ महिनासम्मको समीक्षा गर्दा स्थिति के आयो भन्ने हो ।

– तर, त्यो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै दिनुभएन भन्ने छ नी !

जानकारी दिएको छु । प्रधानमन्त्रीलाई सबै स्थिति यस्तो छ भनेको छु । यो त भन्नको लागि भनिएको हो । गठबन्धन परिवर्तन गर्ने निर्णयमा उहाँ पुग्नुभयो केही न केही आरोप त लाउनै पर्‍यो नी !

– हाम्रो राजस्व वृद्धि सन्तोषजनक छैन । राजस्व सुधारको लागि राजस्व प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने ?

वास्तवमा हाम्रो १० प्रतिशतको राजस्व वृद्धि भनेको राम्रै हो । अरु देशमा पनि १० प्रतिशत बढ्यो भने धेरै राम्रो हो । हाम्रो आवश्यकता अनुसार राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरिरहेका छौं । आवश्यकता उच्च छ, सो अनुसार बढ्दैन । अर्थतन्त्रको स्थिति अनुसार बढ्ने हो । वार्षिक १०/१२ प्रतिशत बढ्नु राम्रो हो । सामान्य हेर्दा खराब होइन । आवश्यकताको कोणबाट राखेका छौं । लक्ष्य नै उच्च छ ।

हरेक राजस्व प्रणालीमा समस्या छ । हाम्रो खुला सिमाना छ । सुरक्षा निकाय र राजस्व प्रशासनको बीचमा उच्च समन्वय हुनुपर्छ । राजस्व नाकामा राम्रो भयो तर अरु नाकाभन्दा बाहिरबाट सबै सामान छिर्न थाले के हुन्छ । त्यो अवस्थामा राजस्व बढ्दैन । सुरक्षा निकायले पनि त्यत्तिकै सर्तकता अपनाउनुपर्‍यो । राजस्व प्रशासनमा पनि रहेका कमी कमजोरी हटाउनुपर्‍यो । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ त्यसो हुँदा खास नियत राखेर दु:ख दिनु नपर्नेलाई पनि दिने, कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेलाई पनि आँखा चिम्लने अवस्था छ ।

– आउँदो वर्षलाई कस्तो र कत्रो आकारको बजेट चाहिन्छ ?

आकारभन्दा पनि आम्दानी के कसो छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व कति बढ्न सक्ने सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर आँकलन गर्ने, विदेशी सहयोगको आँकलन पनि सोही हिसाबले गर्ने । आन्तरिक ऋण पनि ५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा लान हुँदैन । हामीले ४.६ लिएका थियौं । अहिले ५.५ प्रतिशत बनाउने भनेको छ त्यो धेरै हुन्छ । ५ सम्म ठीक हुन्छ । यसकै आधारमा आम्दानीको अनुमान गरेर खर्च पनि सोही अनुसार अनुमान गर्नुपर्छ । साधारण खर्चमा कम गर्न सक्छौ । सामाजिक सुरक्षामा भएका दोहोरोपन हटाएर कति बचत गर्न सक्छौं भन्ने आधारमा पुँजीगत खर्च निर्धारण गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च अरु दायित्व ज्यादा भएकाले धेरै ठूलो हुन सक्ने अवस्था छैन ।

प्राथमिकताका आधारका आयोजना जताततै छर्नु भएन । जहाँ महिनामा दुई गाडी पनि गुड्दैन त्यहाँ पिच बाटो बनाएको छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा साझा रूपमा उपायोगी हुने बाटो बनाउनुपर्छ ।

– करमा पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ छ ?

धेरै त हामीले सुधार गरेका छौं । कर सुधार आयोग पनि बनाएका छौं । त्यसले राम्रो काम गरेको छ । त्यसलाई ध्यान दिएर रेट ज्यादा गर्ने भन्दा पनि करको दायरामा नआएकालाई पहिचान गर्नुपर्छ ।

– पुँजीगत खर्चको मामलामा हरेकजसो अर्थमन्त्रीहरू असफल हुन्छन्, तपाईँ पनि त्यही सूचीमा देखिनुभयो । खर्च बढाउने मामलामा अर्थमन्त्रीहरू किन चुके ?

खर्च गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको होइन । खर्च छुट्याउनेमात्र हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्ने हो । अर्थमन्त्रालयले त बजेट विनियोजन गर्ने मात्र हो । त्यसमा हामीले सुधारको लागि बजेट विनियोजन गर्दा खेरि बजेट नै नराखी ठेक्कमा दिने थोरै बजेट राखेर ठूलो ठेक्का दिने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने जस्ता कारणले धेरै ठूलो समस्या आएको छ । त्यसका लागि हामीले कार्यविधि बनायौं । जस्तो बहुवर्षीय आयोजना चार गुणाभन्दा बढी राख्न नपाइने भन्ने सुनिश्चत गर्‍यो । ३ करोडभन्दा तलको वार्षिक योजना नराख्ने भन्यौं । यसले छरितो बजेट हुन्छ । थोरै संख्यामा आयोजना बन्थे तर पूरा हुन्थे । अहिले सबै छोडिदिएका छौं । म हुँदासम्म यो भन्दा दायाँबायाँ आयो भने मान्दिनँ भनिदिएको थिएँ ।

यसअघिका सम्बन्धित सामग्रीका लागि यी समाचारमा जानुहोस्

करको मामलामा सरकार यस पटक एक पाइला पछि सर्नुपर्छ: शेषमणि दाहाल

अब सरकारले आँट गर्नुपर्छ, बजेट हावादारी होइन वास्तविक ल्याउनुपर्छ: अर्थविद् कोइराला (भिडिओ)

अर्थशास्त्री डा. रेशम थापाको सुझाव- केही वर्ष करका दर नफेरौं, आन्तरिक ऋण धेरै उठायौं भने निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ