घोषणाको एक वर्षपछि अतिरिक्त हुलाक खारेजी कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।

अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेदेखि नै यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरुले सरकारका सबै निकायलाई अतिरिक्त हुलाक गरेर आफ्नो रोजीरोटी खोस्न नहुने भन्दै दबाब दिदैँ आएको थिए ।

उनीहरुको दबाबका विचमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त हुलाक (पाचौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ संशोधनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधासँगै थप सुविधा दिनेगरी खारेज प्रक्रियालाई कार्यन्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।

संशोधित नियमावली अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप सुविधासहित अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिएको हो ।

हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपचार खर्चलाई आधार बनाएर थप सुविधाको तय गरिएको हो  ।

संशोधित निमावलीको नियम १२ (क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ  । त्यसै उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार न्यूनतम एक वर्षदेखि १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ५० प्रतिशत, ११ वर्षदेखि २० वर्ष अवधि पुगेकालाई ६५ र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ८० प्रतिशत थप सुविधा तोकिएको छ  ।

यस्तै ३१ वर्षदेखि ४० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई ९० प्रतिशत तथा ४१ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेकालाई उपचार खर्च बराबरको शतप्रतिशत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली बैशाख १० गते जारी भएको र उक्त समयदेखि तीन महिनाको अवधिसम्म अर्थात आगामी साउन १० गते भित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिन सक्ने मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ  ।

नियमावलीमा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र कर्मचारीले अवकाश पाएका पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकका सबै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यस्तो हुलाक खारेज हुने र त्यसको काम जिल्ला हुलाकले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमार्फत नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो  । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षताको एक कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो  ।

उक्त कार्यदलले अतिरिक्त हुलाकमा १० हजार पाँच सय ८५ दरबन्दी रहेको जनाएको थियो । हुलाकको काम घट्दै गएको, तर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज भएको हो  ।