कोशीमा कहिले पाउलान् संसदीय समितिले नेतृत्व

विराटनगर । कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको १७ महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिहरूले सभापति पाउन सकेको छैन ।

छैटौँ पटक सरकार गठन र तीन पटक सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि कोशी प्रदेशसभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् ।

२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रदेश सभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू बने पनि उक्त समितिले अझै सभापति पाउन नसकेको हो ।

विषयगत समितिहरू गठन भएको यत्रो समयसम्म अझै पनि ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा सभापतिको रूपमा ज्येष्ठ सदस्यहरूले नै गतिविधि गरिरहेका छन् । एक त संसद्ले बिजनेस पाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेको छैन ।

ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शिला दीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्कीले सभापतित्व गरेका छन् ।

सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बूले ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा नेतृत्व गर्छन् ।

लामो समयसम्म संसदीय समितिले सभापति नपाएको विषयमा सभामुखलाई पनि छोएको छ। केहीदिन अघि प्रदेश सभा सचिवालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले ज्येष्ठ महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सभापति चयनको लागि तयारी थालिने बताएका थिए ।

दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ज्येष्ठ १३ गतेदेखि सुरु हुने सदनको बीचमै सभापति छान्न सकिने तयारी उनको छ । विषयगत समितिको सभापति छान्ने बारेमा दलहरूको बीचमा सहमतिको लागि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।