लुम्बिनीका ११ पालिकामा महत्वाकांक्षी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम: कस्ता छन् योजना ?

रुपन्देही । संघीय सरकारले दुई आर्थिक वर्षअघि सुरु गरेको नवप्रवर्तन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकास, युवा रोजगार, स्वरोजगार र स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा नवप्रवर्तन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश सरकारले १०९ पालिकाबाट प्रस्ताव माग गरी ११ वटासँग मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । नवीनतम सोच, अवधारण, लगानीको ढाँचा र प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता, सीप विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । यो कार्यक्रम पालिकाले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

पालिकाबाट आएका उत्कृष्ट प्रस्तावमध्येबाट छनोट गरी सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरे बताउँछन् । छनोट भएका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ६० लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमध्ये १० करोड ८८ लाख प्रदेश सरकारले र सात करोड ७१ लाख सम्बन्धित पालिकाले व्यहोर्नुपर्नेछ । यो प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत साझेदारी रकम हो ।

छनोट गरिएका पालिकामा कृषि, फलफूल, तरकारी क्षेत्रमा पाँच, उत्पादन रोजगारसम्बन्धी तीन, पर्यटनसम्बन्धी दुई र सेवा प्रवाह क्षेत्र एउटा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशको मुख्यमन्त्री संयोजक र योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका सचिव, शासकीय सुधार हेर्ने सचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

नवप्रवर्तन कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनीका १० पालिकाले सञ्चालन गरेका थिए । कपिलवस्तुको यशोधरा, मायादेवी र विजयनगर गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क र रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी, रूरूक्षेत्र र धुर्कोट, रोल्पाको त्रिवेणी र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका गत वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पालिका हुन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमाले सूचना प्रणाली र राजमार्ग सुधार, सन्धिखर्कले एकीकृत नगर प्रणाली, त्रिवेणीले रोजगारी प्रवर्द्धन, रूरूक्षेत्रले विद्यालयमा डिजिटल प्रणाली, धुर्कोटले चक्लाबन्दी, यशोधराले लैंगिक समानतासहित अन्य पालिकाले डिजिटल सूचना प्रणाली, कृषि प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेका थिए ।

प्रदेशमा नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न यसवर्ष छानिएका ११ पालिका

यी पालिकामा दोहोरिए योजना

अघिल्ला वर्ष नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गरेका केही पालिका यसबर्ष पनि दोहोरिएका छन् । दोस्रो पटक काम गर्न थाले पनि योजना भने फरक राखेका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गत वर्ष एकीकृत नगर प्रणालीमा काम गरेकोमा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको विषयमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि डिजिटल प्रणाली सफ्टवेयरको काम गरेर नगरभित्र सबै कार्यालयमा अनलाइन सिस्टममा काम थालेको र सबै वडा कार्यालय, बजार क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान गरेको सूचना अधिकारी मञ्जु अधिकारीले बताइन् ।

सो नगरपालिकाले आधारभूत तहको शिक्षामा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १ करोड ४२ लाख पाएको छ । यसअघिको योजना समयमा सफल भएको कारण दोहोरिएको पालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषिको विविधीकरणका लागि योजना पाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राम्रो काम गरेकाले यो पटक दोहोराएर योजना पाएको बताए ।

‘बाख्र्रापालन र मौरीपालन पकेट एरिया बनाउन कार्यक्रम फलदायी भयो, ६० जनाले बाख्रापालन सुरु गरे, ५० जना किसानले व्यवसायिक रुपमा माहुरीपालन गरे, आन्तरिक स्रोत नभएको बेला यो कार्यक्रमले निकै ठूलो उपलब्धि दिएको छ’, थापाले भने ।

सो पालिकाले यस वर्ष सुन्तला जातको फलफूल तथा तरकारी खेतीमा कृषि प्रविधि, प्रशोधन र दिगो कृषि विकास परियोजनामा बजेट पाएको हो ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले युवा रोजगारको विषयमा काम गर्न यस वर्ष पनि बजेट पाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भरत डीसीका अनुसार अघिल्लो आवमा डेढ करोड योजनामा उम्दा महिला अर्थात सबल महिला शीर्षकमा यो बजेट खर्च भएको थियो । २१० जना महिलालाई व्यवसायिक तालिम दिइएको यो कार्यक्रममा अधिकांश महिला व्यवसायिक रुपमै काम गर्न तयार भएको र केही सफल हुन नसकेकाले यस बर्ष ती सूचकहरुलाई समेत हेरेर कार्ययोजना बनाइएको छ ।

पालिकाले उम्दा महिला नामको प्लेस्टोर बनाएर यसको मनिटरिङ गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । यसमा धेरै महिलाका सफलताको कथा, आन्तरिक सूचना प्रणाली सबै राखिएको छ । यस वर्ष त्रिवेणीमा युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लागि दिगो कृषि परियोजनामा योजना परेको छ ।