बजेटले कृषिमा अब यसरी हेर्ने कि ?

‘बजेटको लागि स्रोतको कमी छ’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको यो स्वीकारोक्ति सँगसँगै देशमा हाल आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको चटारो चलिरहेको छ । केही समय अगाडिसम्म पनि योजना एवं बजेट माग गर्नेहरुको सिंहदरबारमा भीडभाड रहेको भनी राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुमा प्रशस्त समाचारहरु आए । बजेट निर्माणको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रगत विश्लेषणात्मक लेखहरु पनि प्रकाशित भइरहेका छन् । हाल समग्रमा देश नै बजेट केन्द्रित बहसमा रहेको भान हुन्छ । विकासशील राष्ट्रको रुपमा राज्यका विकासका आआफ्नै क्षेत्रगत ग्राह्यता होलान्, तर नेपालको हकमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । योमात्र नभएर अधिकांश जनसंख्या यो पेशासँग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित रहेको र देशको आत्मनिर्भर हुने अभियानमा समेत प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको प्राथमिकीकरण बजेटमा हुनु जरुरी छ ।

हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रदेश लेखा तथ्यांकले समेत बागमतीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसैले संघीय मात्र नभई प्रादेशिक एवं स्थानीय बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रमा नवीन सोचका साथ विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्न तीन मुख्य पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ- कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार । दीर्घकालीन रुपमा कृषि क्षेत्रको समूल विकास गर्न कृषि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हाल कृषि शिक्षामा माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत ९-१२ तह, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत जेटी र जेटीए, विभिन्न संघीय एवं प्रादेशिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत कृषि स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत कृषि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन हुँदै आएको छ भने विद्यावारिधि तहको अध्ययन भने त्रिवि एवं कृवविअन्तर्गत मात्र हुने गरेको छ ।

प्राविधिक क्षेत्रको कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा प्राविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसर्थ प्राविधिक रुपमा अब्बल जनशक्तिले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वास्तविक परिवर्तन गराउन सक्ने ल्याकत राख्छन् ।

प्राविधिक क्षेत्रको कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा प्राविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसर्थ प्राविधिक रुपमा अब्बल जनशक्तिले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वास्तविक परिवर्तन गराउन सक्ने ल्याकत राख्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाले प्राविधिक रुपमा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्दा त्यसले कृषक एवं कृषि क्षेत्रको उन्नयनमा गुणात्मक योगदान गर्न सक्छ, तर हालसम्म सञ्चालनमा रहेका अधिकांश शिक्षालयहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा अध्यापन सन्तोषजनक देखिए पनि प्राविधिक सिकाइ भने निराशाजनक देखिन्छ । सैद्धान्तिक अध्ययन र कक्षा केन्द्रित सिकाइले हाल अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ स्वदेशको तुलनामा विदेश केन्द्रित देखिन्छ, जहाँ अध्ययनसँगै आम्दानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । शिक्षालयहरुमा प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक सिकाइ कमजोर हुनुको दृष्टान्त देशमा रहेका शिक्षालयहरुबाट अध्ययन सकाएका विद्यार्थीहरु आत्मनिर्भर रुपमा व्यवसायिक कृषिमा लाग्न सकिरहेका छैनन् । प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिमा समेत जागिरेमोह उच्च देखिन्छ । नगन्य मात्रामा देशमै पढेका युवाहरुले व्यवसायिक कृषिमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । प्राविधिक सीप एवं दक्षताको अभावले गुमेको उनीहरुको मनोबल उकास्न प्राविधिक सिकाइका कार्यक्रम एवं पूर्वाधार निर्माणमा सरकार एवं शिक्षालयहरुले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

एकै प्रकृतिको अध्ययन (विषय)को लागि उपलब्ध स्रोतहरु धेरै शिक्षालयहरुमा वितरण हुँदा पनि त्यसले अपेक्षाकृत उपलब्धि दिन सक्दैन । पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालयहरुको सोहीअनुरुपको लगाव र नीतिगत व्यवस्थासहित स्तरोन्नति हुनु अति आवश्यक छ । न्यून रुपमा उपलब्ध स्रोतको सही र उचित सदुपयोगको लागि विषयगत विश्वविद्यालयअन्तर्गत सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा विषयगत विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी थप जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

देशमा आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोको विकास र उत्पादनको लागि ठोस मापदण्ड (पाठ्यक्रम, आवश्यक स्रोत, साधन, न्यूनतम आवश्यकता) बनाइ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न अधिकार सम्पन्न कृषि काउन्सिल अविलम्ब गठन गरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको प्राविधिक शिक्षालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । मापदण्ड पुगेका शिक्षालयहरुमा समेत बदलिँदो परिवेशअनुरुप आइपर्ने विभिन्न समस्यासँग जुध्नसक्ने प्राविधिक तयार पार्न नयाँ कार्यक्रम एवं उपलब्ध स्रोतसाधनको स्तरोन्नतिको लागि समुचित बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । शिक्षालयअन्तर्गतको प्रयोगशाला एवं फार्महरुलाई स्थानीय/प्रादेशिक/राष्ट्रिय सिकाइ केन्द्र, स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिमा समेत जागिरेमोह उच्च देखिन्छ । नगन्य मात्रामा देशमै पढेका युवाहरुले व्यवसायिक कृषिमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । प्राविधिक सीप एवं दक्षताको अभावले गुमेको उनीहरुको मनोबल उकास्न प्राविधिक सिकाइका कार्यक्रम एवं पूर्वाधार निर्माणमा सरकार एवं शिक्षालयहरुले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

धेरै कार्यक्रममा थोरै थोरै वितरणमुखी बजेटभन्दा पनि विषयगत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्रोतसाधन परिचालन एवं स्तरोन्नतिको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसले कार्यक्रम सञ्चालनको सुनिश्चिततासँगै परिणाममुखी नतिजा दिनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमले त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप विकासमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पर्ने हुँदा सोको प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा देख्न सकिन्छ । थोरै जनशक्ति, बजेटसहित धेरै कार्यालय/कार्यक्रमभन्दा पर्याप्त जनशक्ति, बजेटसहित थोरै कार्यालय/कार्यक्रम बनाइ स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम बजेटमात्र अनुसन्धानको लागि विनियोजन हुने गरेको छ । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको लागि बजेट न्यून रहेको देखिन्छ । यस्तोमा बदलिँदो परिवेश, परिस्थिति सुहाउँदो जातीय विकास, जलवायु अनुकूलका प्रविधि विकास, भूगोल एवं हावापानी सुहाउँदो कृषि प्रविधिको विकासलगायतका अनुसन्धान प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने गर्छ । यस्तोमा अन्य देशमा विकसित जात एवं प्रविधिको हचुवाको भरमा प्रयोग गर्दा अनपेक्षित घटनाक्रम विकास भएका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । अनुसन्धानको निम्ति खडा गरिएका निकाय एवं विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको लागि तोकिएको दरबन्दी विस्तार नहुनु, न्यून बजेट विनियोजन हुनु, उपलब्ध दरबन्दीअनुरुपकै पनि जनशक्ति परिपूर्ति नहुनुले पनि नेपालको कृषि अनुसन्धान क्षेत्रले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन ।

समयानुकूल प्राविधिक सीप एवं क्षमताको अभावले, न्यूनतम उपलब्ध स्रोतसाधनले गर्दा पनि अनुसन्धान क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन र नयाँ नयाँ समस्यामा विकल्पसहित आउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धानमार्फत नै देशलाई सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै विकास गरिएका प्रविधिहरु बढी व्यवहारिक र सहज हुन्छन् र तुलनात्मक रुपमा यस्ता प्रविधिहरुको अवलम्बन अनुपात पनि बढी रहेको पाइन्छ । प्रविधिको समयानुकूल प्रयोगले स्थानीय अवस्था परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान गर्नसक्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो मुलुकको कृषि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने निश्चित प्रायः रहेको अवस्थामा पनि यहाँको भूगोल र माटो अनुकूल कृषि प्रविधिको विकासको लागि अनुसन्धानमा ठोस कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन हुन जरुरी छ । अनुसन्धानविनाको विकास दिगो हुन सक्दैन । तसर्थ दिगो कृषि क्षेत्रको विकासको लागि अनुसन्धानको पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानमार्फत नै देशलाई सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै विकास गरिएका प्रविधिहरु बढी व्यवहारिक र सहज हुन्छन् र तुलनात्मक रुपमा यस्ता प्रविधिहरुको अवलम्बन अनुपात पनि बढी रहेको पाइन्छ । प्रविधिको समयानुकूल प्रयोगले स्थानीय अवस्था परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान गर्नसक्छ ।

देशमा विकसित प्रविधि, जात एवं प्राविधिक ज्ञान कृषकसमक्ष पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रको अर्को पाटो भनेको कृषि प्रसार हो । विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सेवा केन्द्र, जिल्ला पशु विकास कार्यालयमार्फत कृषकको खेतबारीमै पुगी प्राविधिक ज्ञान एवं प्रविधिको प्रसार हुने गरेकोमा हाल राज्य पुनर्संरचनापछि कृषि प्रसारको क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न र दायरा विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय सूचकांकहरुलाई आधार मान्ने हो भने झन् खस्किएको भान हुने गर्छ । हाल कृषकहरुको प्रत्यक्ष समस्या समाधानको लागि स्थानीय निकायमै कृषि शाखाको अवधारणा ल्याइएको भए तापनि अधिकांश स्थानीय निकायको कृषि शाखामा प्राविधिक जनशक्तिको न्यून उपस्थिति/अभावले आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । प्राविधिक विषयगत विज्ञताको कारणले गर्दा पनि हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत एक विषयको विज्ञले अन्य विविध क्षेत्रहरु समेत हेर्नु परेको बाध्यता देखिन्छ, जसले प्राविधिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय नभएको गुनासो बेला बखत सुन्ने गरिन्छ ।

जिल्ला केन्द्रित कृषि कार्यालयहरुमा समेत न्यून जनशक्ति र कागजमुखी प्रक्रियाले गर्दा सम्झौता र कार्यक्रम अनुगमनबाहेकका कामहरुको सूची धेरै कम देखिन्छ । बजारमा माग रहेको वस्तुको जानकारी, खेती प्रविधि, जातीय जानकारी, माटो उर्बरता व्यवस्थापन, बगैंचा व्यवस्थापन, पोखरी व्यवस्थापन, मलखाद व्यवस्थापन, पोष्ट हार्भेस्ट प्रविधि, बजारीकरण विधि, उत्पादन विविधीकरण आदि जस्ता प्राविधिक विषयवस्तु सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रसार क्षेत्र जनशक्ति अभावले हाल शिथिल अवस्थामा देखिन्छ । कृषि यन्त्रीकरणको नाममा हाते ट्राक्टर वितरण, अनुदानमा बीउ, विरुवा वितरण, अनुदानका अनावश्यक संरचना निर्माणलगायतका पपुलिस्ट कार्यक्रमहरुले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनको साटो झन् झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

अनुदानमुखी कार्यक्रममा मात्र अधिक बजेट विनियोजन हुँदा प्राविधिक ज्ञान एवं प्रविधि विस्तारलगायतका कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । वितरणमुखी कार्यक्रमले झोले फार्महरु फस्टाइरहेका छन् भने वास्तविक कृषकहरु प्रशासनिक झमेलाको कारणले वास्तविक लाभ लिन विमुख भइरहेका छन् र परम्परागत कृषि अवलम्बन गर्न बाध्य छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान, बजार केन्द्रित खेती, पारिवारिक आत्मनिर्भर कार्यक्रम, पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि प्रवर्द्धन, माटो र स्रोत जगेर्ना खेती प्रणालीलगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिकसँगै स्थानीय निकायले समेत समुचित बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको सीप सदुपयोगको लागि नवप्रवर्तन र व्यवसायिक क्षमता विकासको लागि वास्तविकतामा आधारित रहेर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

देश ‘कृषिप्रधान’ भनिरहँदा कृषि सम्बद्ध वस्तुहरु नै आयातको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहने हालको अवस्था परिवर्तनको लागि पनि हस्तक्षेपकारी र परम्परागतभन्दा पनि प्रगतिशील बजेट हालको आवश्यकता हो । यथार्थपरक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा र सो युवा शक्तिलाई कृषिमा आधारित रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्द्धनमा लगाउन सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रमार्फत देशको आमूल आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।

(लेखक चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)