रुस र चीनको ‘जोखिमसँग जुध्न’ अनिवार्य सैनिक भर्नाको नियम ल्याउने तयारीमा बेलायत सरकार

काठमाडौं । अगामी जुलाई ४ मा आम निर्वाचन घोषणा गरेर सदन विघटन गरेका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफ्नो दल फेरि सरकारमा आए अनिवार्य सैनिक भर्ना लागू गर्ने बताएका छन् ।

रुसी विश्व च्यानल आरटीका अनुसार बेलायती मिडियाहरूले सुनकको यो समाचार प्रकाशन गरेका छन् । वार्षिक ३ अर्ब १९ करोड अतिरिक्त रकम खर्च गर्दा १८ वर्ष पुरा भएका बेलायतीहरूलाई अनिवार्य सेनामा भर्ना गर्ने नियम लगाउन पुग्ने सुनकले बताएका छन् ।

अनिवार्य सैन्य भर्नाले राष्ट्रिय भावना जागृत गर्ने तथा युवाहरूलाई जीवन परिवर्तन गने सिपहरू पाउने सुनकले बताएका छन् । बीबीसीले सुनकलाई उद्धृत गरेर लेखेको छ, ‘यो एक महान् देश हो तर यहाँका कयौँ पुस्ताहरूले यो अवसरबाट विमुख हुनुपर्‍यो । बढ्दो अनिश्चित विश्वमा हाम्रो समाजलाई विभाजन गर्ने शक्तिहरू छन् ।’

बेलायतको डेली मेलका अनुसार ४० पेजको प्रस्तावनामा चीन तथा रुसले बनाएको विश्वमा जोखिमसँग जुध्न अनिवार्य सैन्य भर्ती महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ ।

३६४ वर्षको इतिहास भएको बेलायतको सैन्य सेवा मूलत: स्वयंसेवी भएको तर पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्ध कालमा भने अनिवार्य भएको आरटीले उल्लेख गरेको छ ।

सन २०१० र २०२४ को बीचमा बेलायतमा एक चौथाइ सैन्य बल कटौती गरिएको बताइएको छ । यही मुद्दालाई लिएर विपक्षी लेबर पार्टीले आलोचना गरेको छ ।