कोशी : विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर राना मगरले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरेका हुन् ।

विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर कमी आएको बताए । उनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएका कारण प्रदेशमा ऋण बढेको बताए ।

उनले भने, ‘अनुमान गरे भन्दा कम राजश्व सङ्कलन र प्राप्त हुँदा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ऋणको दायित्व बढ्दा नतिजा हासिल हुन सकेको छैन ।’

मन्त्री रानाले सदनमा प्रस्ताव गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास रहेको बताए ।

उनले सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन बजेटको प्राथमिकता रहेको बताए ।

मन्त्री राना मगरले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले सामाजिक न्याय, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले समन्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उल्लेख बजेटको प्राथमिकतामा र सिद्धान्तमा राखेका छन् ।

उनले बजेट विनियोजनमा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए । यस्तै स्रोतको सीमितता मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरिने, बहु वर्षीय स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री रानाले बताए ।