आर्थिक अभाव झेल्दै सार्क विश्वविद्यालय, पाकिस्तानपछि नेपालले पनि व्यहोरेन व्ययभार

काठमाडौं । सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सार्कको १३औं शिखर सम्मेलनबाट बनेको अवधारणामा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा सदस्य देशहरुले व्ययभार दिन छोडेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सन् २००८ मा स्थापना भएर सन् २०१० बाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेको विश्वविद्यालयमा भारतबाहेक अहिले अरु सदस्य देशहरुले आफ्नो भागको व्ययभार दिन छोडेका छन् ।

विश्वविद्यालयका सभापति केके अग्रवालले शनिबार काठमाडौंमा नेपालका परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँग बोल्दै यसको खुलासा गरेका हुन् ।

‘पाकिस्तानले ६ वर्ष अगाडिबाट विश्वविद्यालयको व्ययभार दिन छोडेको थियो’, सभापति अग्रवालले भने, ‘त्यसपछि भारतबाहेकका अरु देशहरुले पनि रकम दिन छोडे ।’

उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा पाकिस्तानको व्ययभार १२ प्रतिशत छ । नेपाल र बंगलादेशको क्रमशः ४ र ७ प्रतिशत छन् । भारतको एकल व्ययभार ५७ प्रतिशत छ । वर्षको कुल १०० करोड भारु बजेट भएको विश्वविद्यालयमा सदस्य देशहरुले व्ययभार नव्यहोर्दा समस्या भएको सभापति अग्रवालले काठमाडौंमा दुःखेसो पोखे ।

उनले भने, ‘तीन वर्ष अगाडि विश्वविद्यालयको खातामा १५० करोड थियो, अहिले रकम छैन ।’

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय लेक्चरर तथा प्राध्यापकलाई राम्रो तलब दिने, तर विद्यार्थीबाट कम शुल्क लिने विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको भन्दै अग्रवालले आर्थिक अभावमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकस भएको सुनाए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अवधारणामा १३औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा ढाकामा प्रस्तावना आएको विश्वविद्यालयको मुख्यालय भारतको नयाँ दिल्लीमा छ । १०० एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको दक्षिण दिल्लीको मैदान गर्हीमा रहेको विश्वविद्यालयमा भारतले १ हजार २०० करोड खर्च गरेको सभापति अग्रवाल बताउँछन् ।

‘अहिले भारतले विश्वविद्यालयलाई एकल बजेट दिन नसक्ने त होइन, तर त्यसो गर्न चाहिरहेको छैन । भारतलाई सबै बजेट दिनु भन्दा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयलाई भारतीयकरण गरेको आरोप लाग्ने भनेर ऊ तयार छैन’, उनले भने, ‘अरु देशहरुले पनि रकम निकासा गरिरहेका छैनन् । दिन्नौं कसैले भन्दैन, तर दिएका पनि छैनन् । विश्वविद्यालयको गभर्निङ बोर्डमा हरेक देशका दुईदुई सदस्यको व्यवस्था छ । त्यसको नियमित बैठक नभएको पनि ६ वर्ष भयो ।’

६०० बढी विद्यार्थी भएको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा आधा स्नातकोत्तर तहका छन् भने आधा विद्यावारिधिका । लेक्चरर तथा प्राध्यापकहरु ५० हाराहारी छन् । विश्वमा दुई देशले स्थापना गरेका विश्वविद्यालय भएको, तर एकै विश्वविद्यालय सात देशले संयुक्त रुपमा स्थापना गरेर साझा क्षेत्रका प्राज्ञिक काम गर्ने लक्ष्यमा खोलिएको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय एकमात्र सुन्दर उदाहरण भएको अग्रवाल बताउँछन् ।

तर, आर्थिक अभाव भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले भारतले दिएको ५८ प्रतिशत बजेटले विश्वविद्यालय चलिरहेको छ ।’

दिल्लीमा विदेशी विद्यार्थीहरु आउन सक्ने अरु १५ विश्वविद्यालय भएको भन्दै अग्रवालले दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय अर्को एक विश्वविद्यालयमात्रै हुन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली देशहरुका साझा जलवायुका समस्या, हिमालका कुरा, सामुद्रिक तटका कुरा, प्राकृतिक प्रकोप तथा अरु साझा कुराको अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयको रुपमा यसलाई अगाडि लान सकिन्छ ।’

सार्कको एक शैक्षिक अंगको रुपमा रहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय सार्कले गति लिन छोडेपछि समस्यामा परेको देखिएको छ, तर यही जेठ ७ गते (मे २०)बाट बिमस्टेक देशहरुको चार्टर लागू भएको छ । सार्क थला परेकै समयमा चार्टर लागू भएर बिमस्टेक सक्रिय भएको सन्दर्भ जोड्दै नेपाल प्रेसले अग्रवाललाई सोध्यो, ‘दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय भनेकोले नचलेको हो कि ? बिमस्टेक विश्वविद्यालय बनाए कस्तो होला ?’

जवाफमा अग्रवालले गम्भीरतापूर्वक भने, ‘राजनीतिक रुपमा समस्या भए पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसलाई दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकै रुपमा राख्नुपर्छ ।’