ग्लोबल टेक हबको लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न आईटी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं । आगामी चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आईटी क्षेत्रले ग्लोबल टेक हबको विकासको अपेक्षा गरेको छ । नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रुपमा विकास गर्नेगरी आगामी चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट आईटी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अपेक्षा गरेका हुन् ।

नेपालको आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज(नास आईटी) ले नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न आफ्ना सुझावहरू दिएको छ ।

नास आईटीले आगामी वर्षको बजेटबाट विश्वसँग प्रतिपर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि कर प्रोत्साहन नीति अगाडि सार्दै शुन्य प्रतिशत कर्पोरेट कर र ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माघ राखेको छ ।

त्यस्तै, आईटी पार्क तथा आईटी हब सञ्चालन, सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी भाग लिन, विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापन गर्न सक्ने तथा आईटी बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्न नास आइटीले सुझाव दिएको छ । जसमा आईटी बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने बताइएको छ ।

बजेटमार्फत सूचना प्रविधि स्टार्टअप र उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन कर्जाको व्यवस्था गर्न, आईटी कम्पनीका लागि बीमा पोलिसी ल्याएर ५ वर्षसम्म प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने नास आईटी उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।

यसका साथै नेपाली आईटी कम्पनी, उत्पादन र द्योगको प्रवर्द्धन गर्न दूतावाससँग सहकार्य गर्नुपर्ने, ठूला सफ्टवेयरलाई पूर्वाधार परियोजना व्यवहार गर्नुपर्ने, पीपीपी मोडललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने नास आइटीको भनाइ छ ।

सरकारले यी व्यवस्था गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपाली आईटी उद्योग निर्यात ७ खर्बको बनाउन सकिने र ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने उपाध्यक्ष कोइरालाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नास आईटी अनुसार सरकारले शहरका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित १५ हजारदेखि ३० हजार वर्ग फुट भवनहरू भाडामा लिएर आईटी पार्कमा हुने सुविधाहरूको व्यवस्था गरी साना आईटी पार्कमा परिणत गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।