महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: युनिफाइड लाइसेन्सको ८ अर्ब र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषकाे १५ करोड असुल्न बाँकी

काठमाडौं । सरकारले युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरवापत ८ अर्ब र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषतर्फ १५ करोड रकम असुल्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं प्रतिवेदनमा उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक ताेयम रायाले आइतबार कार्यालयकाे प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलसमक्ष पेश गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५ मा वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने उल्लेख छ ।

‘यो वर्ष १२ सेवा प्रदायक संस्थाले मर्मत र सपोर्ट चार्जबाहेकको आय रकममा मात्र दस्तुर बुझाएको देखियो । उल्लिखित आयमा गणना गर्न छुट भएको ६ अर्ब ६८ करोड ९१ लाख १३ हजारको २ प्रतिशतले हुने दस्तुर १३ करोड ३७ लाख ८२ हजार र जरिवाना २ करोड २५ लाख ६९ हजारसमेत १५ करोड ६३ लाख ५१ हजार असुल गरी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका २ सेवा प्रदायकले २०७९/८० सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरको किस्ता ८ अर्ब ४० करोड दाखिला गरेका छैनन् । उक्त रकम असुल गर्न महालेखापरीक्षकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।