राजश्व छलीको बचाउमा गोरखापत्र–सर्वोच्चको फैसला बर्खिलाफ हुने लेख कसरी छापियो ?

काठमाडौं । गत जेठ ६ गते दैनिक गोरखापत्रको पृष्ठ ४ मा ‘ब्रोडब्‍याण्‍ड प्रयोगकर्ता र डेमोकल्सको तरवार’ शिर्षकमा एक लेख प्रकाशित छ । कृष्ण श्रेष्ठको नामबाट छापिएको आलेखले सर्वोच्‍च अदालतबाट भएको फैसलालाई सीधै अवहेलाना गरेको देखिन्छ ।

वर्डलिंकले मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी राजश्व तिर्नु नपर्ने मागसहित दायर गरेका ८ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसको एक साता नपुग्‍दै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्‍चालित गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकामा फैसलाको बर्खिलाफ हुने गरी लेख प्रकाशित भएको हो ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सरकारी राजस्वको संरक्षणको लागि भएको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै त्यसको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी छापिएको लेखको साँगोपाँगो केलाउनपर्ने भएको छ ।

डेमोकल्सको तरबार भनेको के हो ?

डेमोकल्स प्राचीन ग्रीक सभ्यतामा लोकप्रिय रहेको शब्द हो, जुन Sword या Damocles का स्वरूपमा देखाउने गरिन्छ । यसको खास अर्थ चाहीँ शक्तिसम्पन्‍न व्यक्तिहरूले तत्कालै र आगामी दिनमा सामना गर्नैपर्ने खतराको संकेत हो । लेखमा मूलतः विगत २/३ वर्षदेखि आईस्पान, आईएसपीहरूले निरन्तर प्रवाह गरिरहेका मर्मत-सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष नलाग्‍ने तर्क गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र सर्वोच्‍च अदालतको फैसलाले समेत यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले बलजफ्‍ती बेरूजुका नाममा असूल गर्न खोजेको, यसैलाई निहुँ बनाई इन्टरनेट ब्याण्‍डविथको भारतमा हुने भूक्तानीका लागि वैदेशिक मुद्रा सिफारिस रोकेको हुँदा सूचना प्रविधि दिवसकै दिन इन्टरनेट सेवामा देशव्यापी रूपमा अवरोध आएको र यो अबका दिनमा नाङ्‍गो तरबारको स्वरूपमा रहिरहने खतरालाई देखाउन खोजिएको देखिन्छ ।

लेखकले मुख्‍य विवादको जरो दूरसञ्‍चार सेवा दस्तुरलाई औँल्याएका छन् । २०७६ सालमा दूरसञ्‍चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरी व्यवस्था भएको यो दस्तुर नलाग्‍ने इन्टरनेट सेवाको अभिन्‍न भाग मर्मत सम्भार चार्जमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष पनि लाग्‍दैन भनी लिँडेढिपी र कुतर्क गरिरहेका वर्डलिङकजस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको गैरकानूनी भनाई दर्शाइएको छ । त्यसैले यसलाई सर्वोच्‍च अदालतबाट रिट खारेज गर्ने गरी भएको फैसलालाई निस्तेज पार्न र तत्कालै नेपाल सरकारले प्राप्‍त गर्ने ४ अर्वभन्दा बढी राजस्वलाई नोक्सानीमा पार्ने नियतको कपटपूर्ण अभिव्यक्तिको स्वरूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।

लेखको अन्तमा लेखिएको छ, ‘इन्टरनेट अवरूद्धताका सन्दर्भमा बिद्यमान र भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, प्राधिकरण र आइएस्पीहरू पूर्वसतर्क, जिम्मेवार, सम्बेदनशील र सक्रिय हुन जरूरी छ, होइन भने डेमोकल्सको तरवार ग्राहक/सेवाग्राहीको गर्धनमाथि झुण्‍डी नै रहनेछ र यसको दुष्प्रभाव अकल्पनीय पनि हुन सक्छ ।’ यो सारांसले राज्य र सेवाग्राहीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्रमा यस्तो लेख आउनुमा त्यहाँका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र ‘स्वघोषित’ निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्‍टराईले आइस्पान, वर्ल्डलिंक र गत पुसमा राजीनामा दिई बाहिरिएका नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालको उक्साहट मुख्‍य कारकको रूपमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

सुवेदी  क्याप्‍टेन रामेश्‍वर थापा  माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालामार्फत २०७८ असोजमा गोरखापत्रको अध्यक्ष पड्‍काउन सफल भएका हुन् । हालै नेपाल सरकारले उनलाई कार्यक्षमता नभएको र थुप्रै अनियमित कार्य गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसैलाई लिएर उनी ‘आफूलाई नियुक्तिमा तोकेको अवधि ४ बर्ष नपुग्‍दै राजनीतिक प्रतिशोध साध्न हटाउने नियत रहेको’ भनी सर्वोच्‍च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए । सो रिट अनुरूप अन्तरिम आदेश भएर आगामी जेठ १४ गते सुनुवाइ हुने गरी तोकिएको छ ।

कानूनी व्यवस्था के छ ?

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको मर्मत सम्भार चार्जमा रोयल्टी लाग्‍ने विषयमा सर्वोच्‍च अदालतले वर्ल्डलिंकबाट दायर भएको रिट खारेज गरेकोले यसमा थप व्याख्या गर्नुपर्ने जरूरत छैन । नेपाल प्रेसले यस सम्बन्धमा तीनवटा श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशनमा ल्याइसकेको पनि छ ।

जहाँसम्म गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षको कार्यकालसम्बन्धी प्रश्‍न छ, यसमा गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (घ) मा सो संस्थान सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्ने र यसरी नतोकिँदासम्म समितिको अध्यक्षता संस्थानको महाप्रबन्धकले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा ३ (क) मा महाप्रबन्धक र अन्य निर्वाचित वा मनोनित सञ्‍चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुने गरी निश्चित गरिएको छ । उक्त ऐनमा कहीँ कतै पनि अध्यक्षको पदावधिबारेमा उल्लेख छैन ।

सर्वोच्‍च अदालतबाट अन्तरिम आदेश गर्दा महाप्रबन्धक र अन्य सञ्‍चालकहरूको कार्यविधि र मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्दा लेखेको ‘बढीमा चार वर्ष’ भनिएको कुरालाई आधार मानेको देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत हो । अध्यक्षको नियुक्ति नेताको कोटको खल्तीबाट चिटमा लेखेको नामलिस्टबाट छानिएको हो । प्रतिस्पर्धालगायतका विधिबाट छनौट गरिएको होइन । नेपाल सरकारले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । सुवेदीको पक्षमा बहस गर्न पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहित भीआईपी अधिवक्ताहरूको लावालस्कर लागेको थियो ।

सुवेदी अहिले कांग्रेसको  आडभरोसामा सरकारसँग पैँठेजोरी खेल्न सबै हर्कत् प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । संविधान, कानून, विधि र पद्धति उल्लङ्‍घन गरी गरेका काम-कारवाहीहरू सर्वोच्‍च अदालतको अन्तरिम आदेशको आवरणमा लुकिरहेका छन् ।

गोरखापत्रका सुवेदी नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (२) र(४) को उल्लङ्‍घन गरी हुकुमी शैलीमा कर्मचारीहरू भर्ना गरिरहेका आरोप छ ।  सुवेदीले तोक आदेश गरेर कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा २०८० असारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । सो केन्द्रका तत्कालीन सह-सचिव ज्ञानराज सुवेदी (हाल भूमिसुधार मन्त्रालय) ले एउटै वंशका दाजुभाइ भएकोले उजुरीलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए । ज्ञानराजले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्‍टा गोरखापत्र संस्थानलाई नियुक्ति नै गैरकानूनी भै म्याद समेत बाँकी नरहेकालाई अवकास दिन लगाउने र सञ्‍चार मन्त्रालयलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएर फाइल थन्क्याउन लगाए ।

सतर्कता केन्द्रको यही आदेश गैरकानूनी रहेको भनी उनले तीनै १२ जनालाई उच्‍च अदालत पाटनमा रिट दिन लगाए । तर, त्यहाँबाट अन्तरिम आदेश भएन ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने यी १२ जनामध्ये १ जना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दका एकजना एवम् अध्यक्ष सुवेदीकी साली एकजना छन् । हाल अन्तिम सुनुवाइ भएर फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइसकेको र यसमा नियुक्तिको म्याद सकिइसकेकोले सतर्कता केन्द्रले अवकाश दिन भनी गरेको निर्देशन खारेज हुने भनी निर्दिष्ट गरिएको देखिन्‍छ । नियुक्तिको म्याद नै घर्किसकेको र शून्यमा रहेको स्वीकारिसकेपछि निर्देशन खारेज हुने भनी उल्लेख गरिनु अनर्थ नै हो ।

यससँगै सतर्कता केन्द्रमा परेको अर्को उजुरी शिवकुमार भट्टराईले आफूले आफैंलाई निमित्त प्रधान सम्पादक नियुक्ति गरेको भन्‍ने थियो । भट्टराई दशौँ तहका अधिकृत भै २०७८ साउनको शुरूमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवैको अनुपस्थितिमा कामचलाउ प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका थिए । यसैक्रममा त्यहाँ विधिवत्रूपमा निमित्त प्रधानसम्पादक नियुक्त भै अनिवार्य अवकाश हुन १ दिनमात्र बाँकी रहेका श्रीधर आचार्यलाई एकै दिनलाई पनि नपर्खी हटाई त्यस पदमा कानूनी सल्लाहकारको रायको हवाला दिँदै आफैले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

प्रधानसम्पादक १२औँ तहको पद हो । भट्‍टराई १० औँ तहको कर्मचारीले आफ्‍नो पदभन्दा दुई तहमाथि आफैंलाई नियुक्ति गरेका हुन् । आफूले आफैंलाई नियुक्त गरेपछि उनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिएका थिए । नियुक्तिपत्रमा समेत आफैंले दस्तखत गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषय २०७८ साउन साउन २८ मा मन्त्रालयको सचिव भएर गएका सचिव डा. बैकुण्‍ठ अर्यालले वास्तै गरेनन् । सतर्कता केन्द्रले समेत अख्तियार पठाउनुको साटो सञ्‍चालक समितिबाट नियुक्ति अनुमोदन गराई काममा लगाउनु भन्‍ने काइते निर्देशन दिएर उजुरीलाई रद्‍दीको टोकरीमा फालेको थियो । यो सबैमा अध्यक्ष सुवेदी र सह-सचिव ज्ञानराजको भाइबन्धु ठगबन्धन कारक रहेको सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउने गर्छन् ।

गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष सुवेदीले अहिलेसम्म विद्यमान कानूनी ढाँचामा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली बनाएकै छैनन् । सुवेदीले २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने विनियमावली तत्कालीन सञ्‍चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट स्वीकृत गराएकोले कार्यक्षेत्राधिकारात्मक त्रुटि देखाई सर्वोच्‍च अदालतबाट रोक लागेको अवस्था छ ।

२०७८ पुसमा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रेस काउन्सिलको कर्मचारी विनियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नगराई विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएको कारण सर्वोच्‍च अदालतबाट बदर गरिदिएको ताजा दृष्टान्त छँदाछँदै २०७८ चैतमा सचिव डा. अर्यालले गोरखापत्रको कर्मचारी विनियमावली मन्त्रीबाट स्वीकृत गराइदिएका थिए ।

(प्रस्तुत समाचारलाई लिएर उक्त लेखका लेखक कृष्ण श्रेष्ठद्वारा १५ गते प्रेषित खण्डन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ- सं)

मिति २०८१ जेठ १४ मा ‘राजस्व छलीको बचाउमा गोरखापत्र’ सर्वोच्चको फैसला बर्खिलाफ हुने लेख कसरी छापियो ?’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित/प्रसारित भएको रहेछ । सो समाचारका केही अंश यस पङ्क्तिकारसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले समाचारमा उल्लिखित तथ्य-तथ्याङ्क र सिर्जित भाष्यका बारेमा स्पष्ट पार्नैपर्ने भएका कारण यी पङ्क्तिहरू लेख्ने काम भएको छ ।

पहिलो कुरा, समाचारमा उल्लिखित ‘कृष्ण श्रेष्ठको नामबाट छापिएको’ पदावलीप्रति नै पङ्क्तिकारको आपत्ति छ । कृष्ण श्रेष्ठ कुनै छद्मनाम होइन, भौतिक रूपमा उपस्थित व्यक्ति हो, जसले चार दशकअघि पत्रकारिता थालेको थियो र आजसम्म पनि स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील छ । यस्तैै, समाचारमा उल्लेख गरिए जस्तो यो आलेख जेठ ६ गते छापिएको होइन, जेठ ५ गते छापिएको हो । शीर्षक ‘ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता र डेमोकल्सको तरवार होइन’, ‘ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता र डेमोकल्सको तरबार’ हो । अब प्रकाशित समाचारको अन्य पक्षतर्फ ।

समाचारको शीर्षक नै ‘राजस्व छलीको बचाउमा गोरखापत्र– सर्वोच्चको फैसला बर्खिलाफ हुने लेख कसरी छापियो ?’ रहेछ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समाचारलेखक (संवाददाता) ले लेख पूरै पढेकै रहेन छ । पढेको भए बुझेको रहेन छ । र, बुझेको भए सम्भवतः स्वार्थवश बुझ पचाएको रहेछ । अन्यथा, समाचारको पेटबोलीमा ‘सर्वोच्चको अदालतबाट भएको फैसलालाई सीधै अवहेलाना गरेको देखिन्छ’ लेखिने थिएन । न त शीर्षकमा ‘सर्वोच्चको फैसला बर्खिलाफ हुने’ पदावली प्रयोग गरेर जोसेफ पुलित्जर र विलियम रान्डोल्फ हस्र्टकालीन पत्रकारिताको अभ्यासलाई सम्झाउने काम गथ्र्यो । आलेखमा स्पष्ट रूपमा ‘पछिल्लो विकासक्रममा सर्वोच्च अदालतको वैशाख ३१ को फैसलाबाट वर्ल्डलिंकद्वारा २०७७ असारमा दायर रिट खारेज भएपछि आइएसपीहरूबाट रोयल्टी र ग्रादूृविको रकम असुल गर्ने बाटो खोलिदिएको छ’ उल्लेख छ । ‘आइएसपीहरूबाट रोयल्टी र ग्रादूृविको रकम असुल गर्ने बाटो खोलिदिएको छ’ भन्ने भनाइ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बर्खिलाफ रहेको छ ? के यसले सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज गर्ने गरी भएको फैसलालाई निस्तेज पार्ने काम भएको छ ? पङ्क्तिकारको विचारमा समाचारमा उल्लेख भएको ‘कपटपूर्ण अभिव्यक्ति’ आफैँमा दुराशयपूर्ण अभिव्यक्ति हो । अझ आलेखका सन्दर्भमा उल्लिखित अंश ‘यो सारांशले राज्य र सेवाग्राहीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ’ प्रति पङ्क्तिकारको घोर आपत्ति छ ।

समाचारदाताबाट आलेखलाई दुराशययुक्त रहेको देखाउन तथ्य–तथ्याङ्कलाई गलत ढङ्गले वर्णन गर्ने काम पनि भएको छ । स्रोत उल्लेख गर्दै उद्धृत गरिएका अंशलाई आलेख लेखकको तर्कका रूपमा प्रस्तुत गरिनु यस्तै कामहरूमध्ये एक हो । यहाँ यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ, प्रकाशित लेख उपलब्ध तथ्य–तथ्याङ्क, ‘पब्लिक डोमेन’ मा रहेका आदिका आधारमा उपभोक्ता/सेवाग्राहीको दृष्टिबाट लेखिएको हो, उपभोक्ता÷सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी लेखिएको हो न कि समाचारमा उल्लेख गरिए जस्तो कसैको ‘उक्साहट’ मा लेखिएको ।

आलेखकार अझ पनि आफ्नो धारणामा दृढ छ, इन्टरनेट अवरुद्धताका सन्दर्भमा आइपर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि तालुकवाला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू सतर्क, जिम्मेवार, संवेदनशील र सक्रिय हुन र भइरहन जरुरी छ । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेकै दिन अपस्ट्रिम सेवा अवरुद्ध हुनुलाई एउटा आकस्मिक घटनाको रूपमा मात्र लिइयो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुनेछ ।
कृष्ण श्रेष्ठ
काठमाडौँ