शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा, यस्ता छन् अन्य मापदण्ड (निर्देशिकासहित)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रोकेको जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा फुकुवा गरेको छ । शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गर्दै रोकिएको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरुवासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेकी हुन् ।

निर्देशिका अनुसार हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राथमकिताक्रम निर्धारण हुन नसकेको अहिलेको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिका आधारमा हुनेछ । प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको अहिलेको पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्तांकको प्रतिशत वा ग्रेडका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुनेछ ।

प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुन नसकेको अवस्थामा गोलाप्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा पनि हुनेछ । सेवा अवधि गणना गर्दा सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको अवधिलाई गणना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी आधारमा निवेदक शिक्षकको प्राथमकिताक्रम सूची तयार पारेर प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी राख्नुपर्नेछ ।

शिक्षकले निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र कायम भएको सूचीमा सबैभन्दा अगाडिको प्राथमिकताक्रममा परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयबाट निर्णय गरी सरुवा सहमति प्रदान गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । उक्त निर्णयको जानकारी विद्यालयले तत्काल सम्बन्धित निवेदक शिक्षकलाई दिनुपर्नेछ ।

कागजात प्राप्त भइसकेपछि सरुवा भई जाने र सरुवा भई आउने दुवै विद्यालय एउटै स्थानीय तहभित्रका विद्यालय भएमा तह र विषयसमेत एकिन गरेर पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तह आफैले गर्नेछ । शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा लेखेर पठाउनुपर्नेछ र इकाइले नियमावली बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सरुवा भई जाने विद्यालय फरक-फरक स्थानीय तहको भएमा स्थानीय तहले प्राप्त कागजात एकिन गरेर नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आफ्नो सहमति सहित तीन दिनभित्र प्राप्त कागजात शिक्षक सरुवाका लागि सम्बन्धित इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । पेश भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र अन्तर स्थानीय तह वा जिल्लान्तर रुपमा शिक्षकको सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तह र इकाइलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

यी अवस्थामा हुन सक्दैन सरुवा ?

दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेका वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका शिक्षक भएमा सहमति दिन तथा सरुवा गर्न नसकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यस्तै रिक्त पद खुला वा बढुवाबाट पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा, सरुवा भई आउने शिक्षक अन्यत्र जिल्लाको द्वितीय वा प्रथम श्रेणी शिक्षक भएमा उक्त शिक्षक सरुवा भई आउँदा जिल्लाभित्रको सम्बन्धित तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद संख्या भित्र नपरेमा पनि सहमति दिन तथा सरुवा गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरुवा भई आउने शिक्षक र पदपूर्ति गर्नुपर्ने तह र विषय नमिलेमा लगायत सरुवा सहमति दिने वा सरुवा गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारण परी समितिको सिफारिसमा सरुवाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएमा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कुनै एक तहमा स्थायी नियुक्ति भई एक वर्ष अवधि भुक्तान गरिसकेको शिक्षक पुनः माथिल्लो तहमा स्थायी नियुक्ति भई सेवा निरन्तरता भएको देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई निर्देशिका बमोजिम सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन हेर्ने उमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्य केन्द्रकै विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र सदस्य सचिव शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिका जारी गरेलगत्तै मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह, ७७ वटै शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई, सबै सामुदायिक विद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको छ ।

यस्तो छ शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१