आगामी बजेटले नीतिगतरुपमै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ : सिएनआई

काठमाडौं । कोभिड पछिको आर्थिक मन्दीबाट निजी क्षेत्र मात्र नभए देशका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएकाले आगामी बजेटले नीतिगत रुपमै समाधानको बाटो खोज्नु उद्योग परिसंघका (सिएनआई) अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) र नेपाल उद्योग परिसंघबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नीतिगत समाधानमा पहल गर्न सरकारलाई अग्रवालले आग्रह गरे ।

अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा भन्दा पनि नीतिगत सहुलियतमार्फत आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले नीतिगत स्थिरतामा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। परिसंघले सरकार समक्ष विभिन्न ५ ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने र विभिन्न २८ ओटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन , २०१९ को दफा १० (क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकको सार्वजनिक सूचना , पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनुपर्ने माग समेत परिसंघको रहेको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पुराना ऐन कानुनलाई समय सापेक्ष बनाएर लैजानुपर्ने माग आफूहरूको रहेको प्रष्ट पारेका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न आन्तरिक उत्पादन र प्रबद्र्धनमा समेत परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा फेजाकी अध्यक्ष शर्मिला ठकुरीले आफ्नो संस्थाले आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय महिला पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने जानकारी दिइन् । पत्रकारितामा महिलाको सहभागीता संख्यात्मक हिसाबमा बढ्दै गएको अवस्थामा उनिहरूको क्षमता बृद्धिले आर्थिक पत्रकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।