गणतन्त्रको १६ वर्ष: जनताले कहिले पाउने फल ?

नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भएको १६ वर्ष भयो । नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा गणतन्त्र हालसम्मकै अग्रगामी उपलब्धि हो । गणतन्त्रको उदयसँगै मुलुकमा झन्डै साढे दुई सय वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुकमा राजाहरूको शासकीय कुशलता त विरासतमा नै प्राप्त हुन्छ, तर त्यो ‘हृदयविहीन कुशलता’ ले जनकल्याण गर्दैन भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको मागलाई प्रेरित गरेको थियो ।

विसं. २००७ र २०४६ मा भएका दुई ठूला ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूले अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो, तर त्यो आन्दोलनले राजतन्त्रसहितका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सकेन । २००७ र २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रसँगै राजतन्त्र रहँदा दरबार र दलबीच राजनीतिक द्वन्द्व हुँदा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको नारा २०५९ सालमा गुञ्जन थालेको थियो । नेकपा माओवादीलगायतका कम्युनिष्ट पार्टीले जनवादी व्यवस्थाको वकालत गर्न सुरु गरेका थिए । यसरी माओवादीलगायत कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राजतन्त्रको अन्त्यको नारा र सिद्धान्त बोकेर भूमिगत रुपमा आन्दोलनको मार्ग बनाउन सुरु गरेका थिए, तर २०५९ सालमै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आंशिक ‘कू’ गरेपश्चात मुलुकमा पहिलो पटक राजतन्त्रको विरोधमा सडक आन्दोलनमा गणतन्त्रको पक्षमा नारा लागेको थियो । सडक आन्दोलनमा राजतन्त्रविरुद्ध नारा लागेसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ २१ गते पूर्ण ‘कू’ गरे र त्यसको विरोधमा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन भयो । जुन जनआन्दोलन राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनामा लक्षित थियो ।

माओवादीसहित कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि सडकमा जनआन्दोलन गरे, तर गणतन्त्र घोषणा सडकबाट नभई संसदबाट भएको थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलताले २०५९ मा तत्कालीन राजाले विघटन गरेको संसदको पुनःस्थापना भयो । त्यही संसदले राजसंस्थाका अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्ने संकल्प ग¥यो । त्यसरी नै २०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको उद्घोष गर्‍यो । यसरी रक्तपातविहीन अवस्थामा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । संविधानतः मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै संविधानसभाको दुई पटकको निर्वाचन भयो । फलतः मुलुकले २०७३ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान समेत पायो ।

अबका सचेत नागरिक ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति… …’ को नारा लगाउनेभन्दा पनि भएको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको छ, तर नेपाली जनता नेपाली एकताको राष्ट्रिय गान गाउँदैमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले चाहेको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन हो, जसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका पात्रहरूदेखि समाजका सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्रवादको विचारधारा रोमन गणतन्त्रको संस्थापक लुसियस जुनियस र रोमुलसले विकसित गरेको मानिन्छ । गणतन्त्रवाद समाज र राज्यको शासन गर्ने यस्तो विचारधारा हो, जहाँ राज्य प्रमुख सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने गर्छ, राज्य प्रमुख वंशानुगत नभई निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुन्छ । त्यो व्यवस्था नेपालले विगत १६ वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वंशजको आधारमा नभई जनताका छोराछोरी राज्यसत्ताको नेतृव गर्न सफल भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने अवसर प्राप्त भएकोे छ, तर पूरा भएको छैन । त्यस्तै आर्थिक क्रान्ति गर्ने, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त भएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, समानुपातिक तथा समावेशीता कायम भएको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुकले ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्‍यो । यसरी नेपालमा गणतन्त्र योजनाबद्ध संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भयो । त्यसका निम्ति सबैभन्दा ठूलो बलिदान दस वर्षे जनयुद्धले गरेको पनि अकाट्य रूपमा स्थापित तथ्य हो । निहित स्वार्थका निम्ति राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सानो समूहको मत र अभियान वैधानिक रुपमा अहिले पनि संसदमा समेत रहेको छ । अबका सचेत नागरिक ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति… …’ को नारा लगाउनेभन्दा पनि भएको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको छ, तर नेपाली जनता नेपाली एकताको राष्ट्रिय गान गाउँदैमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले चाहेको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन हो, जसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका पात्रहरूदेखि समाजका सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

नेपालकोे संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र गणतन्त्रवादका मूल्य र मान्यताअनुरूप नै छन् र यसमा नेपालीले गर्व गर्न सक्छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भने जस्तै ‘राष्ट्रपतिको कुर्सी सिंहको परिवार र चीलको जातलाई होइन ।’ हाम्रो संविधानअनुसार नेपाली नागरिक जोकोहीका लागि हो । त्यो सुन्दर व्यवस्था लामो राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्नु वर्तमान नेतृत्वको दायित्व र कार्यभार हो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भने जस्तै ‘राष्ट्रपतिको कुर्सी सिंहको परिवार र चीलको जातलाई होइन ।’ हाम्रो संविधानअनुसार नेपाली नागरिक जोकोहीका लागि हो । त्यो सुन्दर व्यवस्था लामो राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्नु वर्तमान नेतृत्वको दायित्व र कार्यभार हो ।

तर, राजतन्त्रको अन्त्य गरी लामो संर्घषबाट ल्याएको गणतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गएको १५ वर्ष नै अत्यन्त उतारचढावमा बिते । सबैभन्दा दुःखद कुरा, गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनतामा छाएको उत्साह, आकांक्षा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अगुवाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अगुवाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा जनताले नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई विकल्पको रुपमा विश्वास भरोसा गर्न थालेका छन्, तर पनि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदासमेत मुलुकले स्थिर सरकार आउन भने सकेको छैन ।

नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको यो उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था साँच्चै आधुनिक मानव सभ्यताको अनुकूल छ । २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी आमजनता बहुदलीय व्यवस्थामा दिक्क भएका थिए । गणतन्त्रसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएको पनि ७ वर्ष वितेको छ, तर पछिल्लो समय संघीयतामा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ । २०६५ सालपछि मुलुक अहिले गणतन्त्रसहितको संघीयतामा आधारित व्यवस्थामा पनि जनता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुग्दासमेत संघीयतालगायतका विषयमा प्रश्न उठ्न गणतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती देखापर्नु हो ।

गणतन्त्रको अर्को उपलब्धि संयीयता पनि हो, तर संघीयता संविधानको मर्म र मान्यताअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहसहितको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रात्मक देशका रुपमा स्थापित भएको छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । मुलुकमा नेतृत्व र शासन व्यवस्था परिर्वतन भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । मुलुकबाट राजा फालिए, तर एक राजाको सट्टा धेरै राजाको जन्म भएको भन्दै संघीयताको विरोध भइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् आमजनताका आधारभूत समस्या समाधान नहुदाँ असन्तुष्टि छाएको देखिन्छ । देशभित्र उत्पादन नहुने, बेरोजगारले विदेसिनुपर्ने अनि जो उत्पादन गरिरहेछन्, उनीहरू संकटमा परिरहनुपर्ने ! यो नै मूल कारण हो, जसले गणतन्त्रबारे आममानिसमा निराशा जन्माएको छ ।

सयौं वर्षदेखि उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशीमाथिको अन्याय नयाँ नयाँ रूपमा जारी रहनुले पनि गणतन्त्रसहितको व्यवस्थाप्रति उदासीनता जन्माएको छ । संविधानलाई राजनीतिक धर्मका रूपमा स्वीकार गरेर, यसको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र लाभ वितरण हुनसक्छ । गणतन्त्र भनेरमात्र पुग्दैनथ्यो, आजको गणतन्त्रले दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्त्य र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने मुद्दा बोक्न पनि सक्नुपर्थ्यो, तर गणतन्त्रपछि सत्तासीन हुन पुगेका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूसँग दलाल पूँजीवादी व्यवस्थासँग लड्ने कुनै नीति नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती कायम छ ।

गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनतामा छाएको उत्साह, आकांक्षा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अगुवाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक अगुवाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा जनताले नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई विकल्पको रुपमा विश्वास भरोसा गर्न थालेका छन् ।

गणतन्त्रको स्वतन्त्रता त प्राप्त भएको छ र यसबाट नेपालीमा शक्तिको अन्तिम स्रोत हुन पाएकोमा गर्वबोध भएको छ, तर उनीहरूको उर्लंदो आकांक्षाका अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको भने देखिन थालेको छ । समाजको समृद्धि, जनताको बृहत्तर हित र सुखका विषय अपरिमित तथा अमूर्तसमेत हुने गर्छन् । यसलाई मापन गर्ने भनेको उनीहरूको अनुभूतिमै हो । अहिले समाजको मनोविज्ञान नकारात्मकतातिर गइरहेको देखिन्छ । यसप्रति नीति निर्मातादेखि सबै राज्यका अवयव गम्भीर बन्नैपर्छ । संविधानले मात्र जनताको खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, सार्वभौम मानिएका जनताले नै आफ्नो खुसी त्यसबाट खोज्ने हो । संविधानले दिएको राजनीतिक दिशानिर्देश र आधारभित्र रहेर यस्तो व्यवस्था बसाल्न सक्नुपर्छ ।

संस्थाहरू, प्रक्रिया र प्रणालीको समष्टिबाटै एउटा ‘रिजिम’ को निर्माण हुन्छ, जसले जनतामा खुसी र समृद्धिको वितरण गर्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको १५ वर्षसम्म पनि संस्था र प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेनन् । संघीय लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझ राम्रोसँग जरा गाडिसकेका छैनन् भने यी संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी गराउने प्रभावकारी प्रणाली अझ बसाउन चुनौती रहेको छ । नयाँ संविधानको निर्माण, त्यसपछिको महाभूकम्प, छिमेकीको नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलाई देखाएर अझ पनि हाम्रो व्यवस्था संक्रमणमै छ भन्ने गरिन्छ, तर यसभन्दा पनि संवेदनशील पक्ष केही सैद्धान्तिक र आचरणगत चुनौती हुन् । गणतन्त्रका लाभ प्राप्त गर्न सबभन्दा पहिले ‘गणतन्त्र’ नै सबल हुनुपर्छ । यसका लागि संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानूनप्रति सबै नागरिकको सम्मान हुनुपर्छ ।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनताले यसको लाभ के कति प्राप्त गर्नसके त्यसको समीक्षा राजनीतिक नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा गर्न जरुरी छ । सत्तापक्षले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्ताधारीलाई आरोप लगाउने ‘आक्षेप संस्कृति’ नत्यागी सही मूल्यांकन हुन सक्दैन । सरकारमा रहनेहरूले कर्मचारीतन्त्रमाथि सम्पूर्ण दोष थुपारेर आफू उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोज्न त झन् मिल्दैन । गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षमा राजनीतिक उपलब्धि धेरै भए, तर राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिर्वतनसँगै मुलुक आर्थिक रुपमा माथि उठ्नुपर्ने भए पनि भने जस्तो आर्थिक सूचकहरु निराशाजनक देखिएका छन् । विश्व खुसीको प्रतिवेदन (वर्ल्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट) २०२० मा नेपालको स्थिति पाकिस्तान र भुटानपछि तेस्रोमा छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि जसरी आमजनता बहुदलीय व्यवस्थामा दिक्क भएका थिए । गणतन्त्रसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएको पनि ७ वर्ष वितेको छ, तर पछिल्लो समय संघीयतामा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ । २०६५ सालपछि मुलुक अहिले गणतन्त्रसहितको संघीयतामा आधारित व्यवस्थामा पनि जनता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।

सार्कका बाँकी देशहरू नेपालभन्दा निकै पछि छन् । विधिको शासनसम्बन्धी ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालको सार्क देशहरूमा राम्रो स्थिति देखाएको छ । अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा सन्तोष गर्ने स्थिति छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको स्थानमा सुधार भए पनि अन्य छिमेकी देशसँगको तुलनामा राम्रो गर्न सकेको देखिँदैन । मुलुक अझै संक्रमणकालीन जटिलताभित्रै जकडिएको छ । आन्दोलन र संघर्षका मैदानमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जति खरो उत्रन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र संस्थागत गर्ने सवालमा चुक्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सत्तालिप्सा, बाह्य शक्तिबाट प्रभावित हुने परनिर्भर चरित्र, कमजोर नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय असक्षमता जस्ता कमीकमजोरीका कारण उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र संस्थागत गर्न चुनौती देखिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक असुरक्षा र अस्थिरताको भयले जनता तनावग्रस्त देखिन्छन् । गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौतीलाई पन्छाउँदै यसलाई मजबुत गर्न दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

संविधानअनुसार सरकारी, निजी र सहकारी तीन खम्बामा आधारित भएर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको मूल लक्ष्य छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन वटै तहबीच स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटलगायत विभिन्न आर्थिक अधिकारहरुको प्रत्यायोजन गरियो । संविधानले देखाएको यो बाटोलाई गणतन्त्रपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा मान्न सकिन्छ, तर पछिल्लो डेढ दशक अवधिमा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरुको स्थिति, परिवर्तन, प्रवृत्ति, उपलब्धिहरुको मूल्यांकन तथा क्षेत्रगत समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गर्दा सन्तोष गर्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्न । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि विभिन्न समयका सरकारले सार्वजनिक गरेको राम्रा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित सरकारले विश्वास गर्ने आधारहरु तयार गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिविना कुनै पनि व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन ।

मुलुकले संविधानबाटै तीन खम्बे अर्थनीति, समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था स्थापित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा परिवर्तन आइसकेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय तथा व्यय रकम, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकहरु बढ्दा सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटालगायत सूचकहरु खराब स्थितिमा पुगिरहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट तय भएको छ ।

संस्थाहरू, प्रक्रिया र प्रणालीको समष्टिबाटै एउटा ‘रिजिम’ को निर्माण हुन्छ, जसले जनतामा खुसी र समृद्धिको वितरण गर्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको १५ वर्षसम्म पनि संस्था र प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेनन् । संघीय लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझ राम्रोसँग जरा गाडिसकेका छैनन् भने यी संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी गराउने प्रभावकारी प्रणाली अझ बसाउन चुनौती रहेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहनु नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षाको स्थिति सकारात्मक बन्दा पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन परेको देखिन्छ, जसमा अस्थिर राजनीति, कमजोर सुशासन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीलगायत कारण मुख्य हुन् । पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशत हाराहारीमात्रै देखिन्छ । जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको लक्ष्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिले नेपालले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन ।

जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सहज औषधोपचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, गुणस्तरयुक्त शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा प्राप्त हुने विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्छ । २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अपनाइएको राजस्व नीतिका कारण मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार तथा आम्दानी विस्तार भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ । नीतिगत अस्पष्टताका कारण अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको देखिन्छ । व्यापार घाटा बढ्नु, क्रियाशील जनशक्ति विदेशिनु, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, साधन र स्रोतको अभाव, सेवा क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेको अवस्थाका कारण गणतन्त्रको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीन वटै तहलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउनु र स्थानीय तथा प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार तथा उत्पादनको क्षेत्रमा बृहत लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रको बाहक जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सोहीअनुसार अगाडि बढेको खण्डमा गणतन्त्रको विकाससँगै आर्थिक वृद्धिको सदीक्षासमेत पूरा हुनेछ ।