महत्वकांक्षी योजना समेटिएपछि बजेटबारे के भन्छ आईटी क्षेत्र ?

काठमाडौं । सरकारले महत्वाकाक्षी योजनासहित सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिने नाराका साथ आगामाी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घोषणा गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि सारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वर्षका लागि सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने सरकारले यस मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जुन १ अर्ब ३६ करोडले कटौती गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आईटी क्षेत्रका आवश्यकतालाई समेटेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल(क्यान) महासंघ अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदार बताउँछन् ।

आगामी वर्षको बजेटले समग्र आईटी क्षेत्रको विकासलाई सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयनको कुराले यस क्षेत्रको भविषय निर्धारण गर्ने अध्यक्ष पोदारको भनाई छ ।

‘नेपालका सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दा क्यान महासंघले अपेक्षा गरेका विषयहरुलाई बजेटले समेटेको छ । बजेटले आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्सान गरेको छ । यसमा हामी सकारात्मक छौं । तर, यसको कार्यानव्यन कतिको हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभावकारीताका साथ काम हुन्छ भन्नेकुराले आइटी क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्छ’, अध्यक्ष पोदार भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा बढी परिमार्जित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ । बजेटले अन्तराष्ट्रिय फेलोसिपको कुरा समेटेको छ । यसका साथै अनुसंधानका लागि बजेट नै छुट्याएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था, यसका साथै बजेटले उल्ले गरेका आइटी क्षेत्रका सबै योजनाहरुमा हामी खुसी छौं । उत्पादन बढाउने र आइटी व्यवसायलाई प्रवर्धन र प्रोत्सान गर्ने खालको बजेट आएको छ ।’

सरकारले आगामाी बजेटमा सूचन तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि सारेका योजनाहरु महत्वाकांक्षी रहेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल(क्यान) महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि प्रोत्साहजनक गरेको छ ।

महासचिव अधिकारी भन्छन, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटभन्दा अलिक सूचना तथा प्रविधि उद्योगका लागि प्रोत्सान गर्ने खालको बजेट आगामााी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ । धरै योजनाहरु नयाँ र प्रविधि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक छन् । सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि सारेको छ । जुन आइटी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहजनक छ । तर, आइटी क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा नै घोषणा गर्नुपर्थ्यो । साइबर सुरक्षा लगायत इन्टरनेट सेवाको पहुचको योजना सकारात्मक छ । त्यसमा वडा केन्द्र, विद्यालय र संस्वास्थ्य संस्थामात्रै नभएर समग्र जनताका लागि इन्टरनेट भएको भए, त्यो भन्दा राम्रो केहि हुने थिएन् । अहिलेको आवश्यता नै बनिसकेको इन्टरनेट सबैका लागि पुर्याउनुपर्छ । बजेटले उल्लेख गरेको डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्नेकुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यसमा आइटी व्यवसायी पनि पोजेटिभ नै छन् ।’

के-के छन् आगामी बजेटले समेटेका सूचना प्रविधि क्षेत्रका योजनाहरु ?

सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि ५९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चाुलनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइनेछ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चाोलन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याेइनेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।