व्यवसायिक सुधारमा केन्द्रित बजेट : कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?

लामो समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ नेपाल सरकारको बजेटले केही हदसम्म चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विगतमा सुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गरेको उद्घोष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत गरेका छन् ।

आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरीएको बजेटले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा आगामी वर्षका लागी मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरीएका छ ।

बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, तथा नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनुलाई आफ्नो पहिलो उद्देश्य साथै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकता रुपमा उद्घोष गरेको छ ।

उक्त उद्देश्य एंवम प्राथमिकतालाई परिपालन गर्नका लागी संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धनका रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ । लामो समयदेखि पूँजीगत खर्चको परिचालनमा देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता चढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक कियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक सुधारलाई तीव्रता दिन बजेटले निम्न विषय उठान गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

औ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागी सरकारी, नीजि, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ ।

कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जामन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ ।

एक सय विधा भन्दा ठूला चक्लागा बासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र वीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

त्यसैगरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पूँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफुलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइनेछ । कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ ।

निर्यात गरिने कषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अर्वाध लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजगा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई– भैसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ ।

साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानको निरन्तरता

औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी ब्यवस्था मिलाइने छ ।

ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुञ्याइने छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४ सय ५० युनिट पुञ्याइने छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने छ ।

सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गरिनेछ । ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरीनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइनेछ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्बाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ । सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धधन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपदों र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ ।

नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरीएको छ ।

नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई बेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरन्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीका सन्ततिलाई नेपालको भूगोल, कला र संस्कृतिसँग परिचित हुन पुख्यौली थलोमा भ्रमण गर्ने अहाव्न गरीनेछ ।

उद्यमशीलता र औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिनेछ । स्टार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिनेछ ।

स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु. १ अर्ब को नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरीनेछ युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिनेछ । महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न ट्रेड पोर्टलमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु विक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।

उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकुल परिमार्जन गरिनेछ ।

डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गरिनेछ । कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोवारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ ।

घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा विकी गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन गरिनेछ ।

विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन डेभेलपमेन्ट फण्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिनेछ । पहिलो चरणमा कफी, अलैची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्राण्डिङ गरिनेछ ।

निर्यात प्रबद्धन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिनेछ । गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

आपूर्ति शृङ्गलाका अवरोध हटाई सहज र सरल आपूर्ति प्रणाली स्थापना गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र सघन बनाइनेछ । कालोबजारी, सिण्डिकेट, काटेलिङ लगायतका अवाञ्छित र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई कटाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिने छ ।

उच्च मूल्ययुक्त जडिवुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गरिनेछ । जडिवुटीको व्यापार सहजीकरण गर्न प्रयोगशाला प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम एक तहको प्रशोधन गरेर जडिबुटी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हिमाली क्षेत्रका यार्सागुम्बा लगायतका उच्च मुल्ययुक्त जडिबुटीको अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ ।

श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्वोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पैजी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोप मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राजस्व तथा कर प्रणाली अन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह बढी गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगस्त्रत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, सिमाङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौतावमोजिग व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पूँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पूँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्थाः मिलाएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्रासीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारवाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुरÞ्याएको छ ।

कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने छ ।

उपभोक्तालाई विलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगागी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याएको छ ।

करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपिआई मार्फत समेत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।

राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्टयाक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ ।

अन्य विविध क्षेत्रअन्तर्गतका सुधारका प्रयासहरु

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पुरÞ्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ ।

इण्डष्ट्रि एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने विभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थल तालीम प्रदान गरी कम्तिमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गरिनेछ । फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुरÞ्याइनेछ ।

अनुसन्धान र विकासमा संलग्न संस्थामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ । वार्षिक पूँजीगत चजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष रु. १ अर्वको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।

विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ । नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सवल र प्रभावकारी बनाइनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ । धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ ।

पूँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ । वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । निश्चित रकम भन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बजेटमा धेरैकुरा समेटिए पनि कार्यान्वयनको पक्षबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी स्वभावीक मान्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती रहेकोमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च वढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च तथा विकास व्यबस्थापनमा गर्ने क्षमता घट्दै गएको विकराल अवस्थामा सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको छ ।

बजेटमा आउने कार्यक्रम भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन र स्रोत ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय रहेककाले विगतका बर्षहरुमा औल्याइका कार्यान्वयन तथा स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरुलाई समयमै निरुपण गरी तिनै तहका सरकार र आमनागरीकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी तथा अपनत्व लिगेमा मात्र बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सफल हुने देखिन्छ ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)