कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा मनोज शर्मा र सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा

विराटनगर । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

कोशी प्रदेश सराकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट हालिएको रिटको सुनुवाइको पेशी न्यायाधीश मनोज शर्मा शर्मा र सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा तोकिएको छ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्फबाट नयाँ सरकार गठनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले आफूलाई हटाउने प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्ष सम्म पुन विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी गोपाल कृष्ण घिमिरे, सिताराम के सी र दिना श्रेष्ठले बहस गर्ने सम्भावना छ।

नेकपा एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्य र आफू सहित विद्रोह गरेर काङ्ग्रेसबाट आएका ८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा कार्की गत असोज २७ गते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

उनलाई पछि एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विश्वासको मत दिएका थिए ।

केन्द्रमा माओवादी र एमाले बिचमा सत्ता साझेदारीका लागि एमाले र माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत कार्कीलाई विश्वासको मत लिन निर्देश गरेको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य उभिँदा पनि कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

संसदमा कार्की अल्पमतमा परेको सन्देश प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभाले पठाएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । सो आव्हानसँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत समेत पाएका छन् ।

वैशाख २७ गते दायर भएको रिटमा वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।