उत्साहका बीचमा निराश बजेट

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात १९.७४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि परेका छन्, जसलाई सकारात्मक र चलाखीपूर्ण निर्णयका रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा आंशिक रुपमा मात्रै केन्द्रित छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छैन, जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुले देशको साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने साझा उद्देश्यलाई समावेश गर्न नसक्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्ण रुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर नरहेको प्रमाणित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा आंशिक रुपमा मात्रै केन्द्रित छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छैन, जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सङ्कटका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याबाट सिर्जना भएका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न बजेट चुकेको छ । सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा तथ्याङ्कमा देखाएको परिवर्तन र वास्तविक जनस्तरका बीचमा कुनै पनि प्रकारको मेल खाँदैन । देशभित्रका आर्थिक गतिविधिहरुमा शिथिलता आएको समयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा आय असमानता क्रमशः घट्दै जानुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा आउने रेमिट्यान्सको रकममा सुधार आउनु हो । सरकारले यस्तो प्रकारको परिवर्तनलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्नुले सरकारसँग आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठोस योजना नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा कृषिमा आधारित छ । कुल आन्तरिक रोजगारीको मागको ६० प्रतिशत यसै क्षेत्रले ओगटेको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान यसै क्षेत्रको रहेको छ । यस्तो परिवेशमा बजेट जुन तबरबाट विनियोजन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले अगाडि सारेको संक्षिप्त खेती प्रणाली योजना नै यसमा समावेश गरिएको छैन । विगतमै विवादमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यसले विवादलाई केही कम गर्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ । समग्रमा पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । कृषिको विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको कुरा बजेटमा समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो । समग्रमा यसपालिको बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सन्तोषजनक नै रहेको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवा रोजगारीको अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । जसलाई व्यवस्थापन गर्न १० हजार व्यक्तिलाई उद्यमशीलता तालिम दिने उद्देश्य राखेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका चक्रीय समस्याहरुलाई समाधान गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छैन । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालीहरुलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने बताएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा बताइएको छैन । वर्तमान नेपाली बजारमा देखिएको महँगीको अवस्थालाई हेर्दा गरिबीको संख्यामा थप १० लाख बढ्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका खास आधारभूत पक्ष उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनमध्ये कुनलाई धेरै प्राथमिकता दिएको अवस्थामा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ भन्ने विषयमा बजेट अन्योलमा रहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा कृषिमा आधारित छ । कुल आन्तरिक रोजगारीको मागको ६० प्रतिशत यसै क्षेत्रले ओगटेको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान यसै क्षेत्रको रहेको छ । यस्तो परिवेशमा बजेट जुन तबरबाट विनियोजन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन ।

वर्तमान समयमा नेपालमा आयात हुने कतिपय वस्तु एलसीमा रोक लगाइएको छ । कतिपय देशले ती वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई बजेट निर्माणका क्रममा बेवास्ता गरिएको छ । बजेट देशको वित्तीय नीतिको प्रस्तुति भए तापनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थालाई समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । देशको संविधानमै नेपाली अर्थतन्त्रको आधार मानिएको सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ । साना लगानीकर्तामाथि चर्को व्याजदर असुल्ने लघु वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यकभन्दा बढी प्राथमिकता दिइ वित्तीय कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गराइ देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिलाई धराशायी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । देशमा अहिले २१ लाखभन्दा धेरै नागरिकहरुले पूँजी बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यो पूँजीलाई कसरी प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गरी अधिकतम उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बजेटको ध्यान गएको देखिँदैन ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

• विसं २०८१ देखि २०९१ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशकका रुपमा अगाडि बढाउनु ।
• आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ९०० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोड्ने योजना ।
• विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म विस्तार, शैक्षिक सत्रको सुरुमै सबै विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण ।
• नेपालमा स्थापना भएका सफ्टवेयर कम्पनीलाई डाटा प्रणालीमा काम गर्न प्राथमिकता दिँदै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रुपमा घोषणा गरिनु ।
• धार्मिक पर्यटन विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्नु ।
• भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा पहिलो प्राथमिकता ।
• दुई लाख युवा जनशक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनु ।
• सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १ लाख विद्यार्थीका लागि करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवा रोजगारीको अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । जसलाई व्यवस्थापन गर्न १० हजार व्यक्तिलाई उद्यमशीलता तालिम दिने उद्देश्य राखेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

• घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापन गर्न कठिन छ ।
• विश्व अर्थ व्यवस्थामा संकट रहेको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याइ मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा ल्याउन कठिन छ ।
• बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पूँजी पलायन रोक्न चुनौती थपिएको छ ।
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोचेअनुसार सञ्चालन गर्न कठिन छ ।
• कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानून व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।
• उपभोक्तावादी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलकमा रुपान्तरण गर्न योजना नहुनु ।
• मध्यम आय समूहका नागरिकको आर्थिक अवस्था रुपान्तरणका लागि नीतिगत योजना नहुनु ।
• वृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई अहिलेकै अवस्थामा थप १५ अर्बको व्ययभार बढ्ने ।
• शोधान्तर घाटा, मुद्रास्फीति कम गर्न प्रभाकारी योजना नहुनु ।
• राजनैतिक प्रतिशोध राखेर गठबन्धनले प्रतिनिधित्व नगर्ने क्षेत्रका क्रमागत योजना अलपत्र पार्ने दुर्नियत ।

पर्यटनका क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भए तापनि वर्तमान पूर्वाधारका कारणले त्यो अपेक्षा सपनामात्रै हो । पर्यटन उद्योगका लागि आन्तरिक विमानस्थलको सेवा सुविधा गुणस्तरीय भरपर्दो हुनु मुख्य सर्त रहे तापनि निर्माण गरिएका दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्थाबारे बजेटको प्राथमिकतामा समावेश नहुनु दुःखद छ । साधारण खर्च चलाउनसमेत ऋण उठाउन परिरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका रणनैतिक कार्यक्रम समावेश गर्नुको सट्टा निर्वाचनको घोषणापत्र जसरी बजेट निर्माण हुनु ठूलो असफलता हो ।

कक्षा १२ को अध्ययन सकाइसकेपछि युवायुवती देशमा बस्न चाहँदैनन् । बजेटले वर्तमान समयको प्रतिभा पलायनसँगै पूँजी पलायनको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनको वातावरण निर्माण हुने आधार पेस गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर उल्टै सरकारले घुमाउरो तरिकाले उक्त कार्यको बचाउ गरिरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिले पटक पटक जनताको विश्वास, आस्था, आशामा निराशामात्रै थपिरहेका कारण आज कक्षा १२ को अध्ययन सकाइसकेपछि युवायुवती देशमा बस्न चाहँदैनन् । बजेटले वर्तमान समयको प्रतिभा पलायनसँगै पूँजी पलायनको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनको वातावरण निर्माण हुने आधार पेस गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर उल्टै सरकारले घुमाउरो तरिकाले उक्त कार्यको बचाउ गरिरहेको छ । देशको सम्रग क्षेत्रको विकासका लागि पूँजीगत खर्चको हिस्सा धेरै हुनु आवश्यक रहन्छ, तर हामीकहाँ विगतदेखि नै साधारण खर्चको हिस्सा धेरै रहेका कारण अर्थतन्त्रले आशातीत गतिमा लय समात्न सकिरहेको छैन । जुन नियतिलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा देशको वर्तमान आर्थिक समस्या अझ धेरै विकराल बन्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको पुष्टि भएको छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समय सान्दर्भिक हुन सकेन । बजेट वर्तमान आर्थिक परिदृश्यको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न चुकेको छ । आर्थिक संकटबाट पीडित र आक्रान्त जनतालाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेट्न पनि बजेट असफल छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार, सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्रहरुलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउन सकिने ठोस योजना यो बजेटले बताउन सकेको छैन । विश्व विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएको विषम परिस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको असरका संकेत देखिएको अवस्थामा त्यसबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस तरिकाले प्रस्तुत हुन बजेटको असफलता हो ।

(भुसाल आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)