परमादेशबाट बनेको सरकारको आयु कति ?

पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे एक महिनामा दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगे । नेकपा एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखसहितको समर्थन मुख्यमन्त्री बनेपछि र ३० सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत लिएपछि पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

पहिलो मुद्दा हारेका पाण्डेले दोस्रो मुद्दामा जित मात्र निकालेनन्, मुख्यमन्त्री उपहार समेत पाए । चैत २५ गते सभामुखसहित दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्री बनेका खगराजको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका पाण्डेको रिट वैशाख १७ गते अदालतले खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको त्यही फैसलाको आडमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिए । ३० सांसदको समर्थन पाएका अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरे । त्यसपछि दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगे सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

दोस्रो पटकमा पाण्डेले सरकारको निर्णय मात्र बदर गराएन, सर्वोच्चबाट मुख्यमन्त्री उपहार नै पाए । सर्वोच्चले खगराजले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गयो । सोही परमादेशअनुसार काँग्रेसको संसदीय दलका नेता पाण्डे बुधवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सत्ता टिकाउन चुनौती

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेको पाण्डेलाई सरकार जोगाउन उक्तिकै चुनौती छ । उनलाई अबको एक महिनामा तीन ठुला चुनौती पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पहिलो बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत र पास । बुधवार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई केही दिनभित्रै प्रदेश सभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तुतपछि केही दिन छलफल हुन्छ । छलफलपछि पास गर्ने चुनौती पनि पाण्डे सरकारलाई छ । किनकि अहिले पाण्डे सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छैन । त्यो हुँदा यो अवस्थामा सजिलै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित हुने देखिँदैन । पारित नगरी बजेट ल्याउन पाण्डे सरकारलाई नैतिक दबाब पर्छ । पारित नभए उनले अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याउने सम्भावना पनि उक्तिकै देखिन्छ ।

दोस्रो बजेट ल्याउन र पारित गर्न । प्रदेशले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बुधवार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेसँग बजेटका लागि १७ दिन बाँकी छ । १७ दिनभित्र उनले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुतसँगै छलफल र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेट प्रस्तुतपछि पनि त्यसमाथि छलफल र पारित गर्नुपर्ने चुनौती पाण्डेलाई छ ।

तेस्रो विश्वासको मत । संविधानको धारा १६८ ९४० अनुसार मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहजै विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेश सभामा काँग्रेसका २७, नेकपा ९एमाले०का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)छन् । पाण्डे सरकारलाई टिकाइराख्न काङ्ग्रेसबाहेक थप ४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आसमा आफूसँगै राप्रपा र दीपक मनाङेलाई सँगै शपथ खान चाहन्थे । तर, दुवै तत्काल सरकारमा जान अनिच्छुक भएपछि पाण्डेले काङ्ग्रेसबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाए । राप्रपा हालसम्म अनिर्णित छ । राप्रपा अहिले एमाले-माओवादीभन्दा पनि काङ्ग्रेससँग सकारात्मक देखिन्छ ।

उसले साथ दिँदा पनि पाण्डे सरकारलाई थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हरेक पटक मध्यावधि रोक्न आफूले साथ बनाउँदै आएका र सरकार गठनमा कित्ता परिवर्तन गरिरहने मनाङेले पाण्डे सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना पनि देखिन्छ । मनाङेले साथ दिँदा पनि अरू एक जना सांसदको साथ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिन्छ ।

माओवादीबाट चुनाव चिन्ह लिएर जितेको नेसपाका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिनेमा मुख्यमन्त्री आशावादी छन् । यसो हुँदा पाण्डेले विश्वासको मत पाउँछन् । तर, देवकोटालाई माओवादीको ह्विप लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । देवकोटा भने आफू नेसपाको सांसद भएकाले माओवादीको ह्विप नलाग्ने बताउँदै आएका छन् ।

उपधारा ५ मा गए के हुन्छ ?

उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले पाण्डेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन्छ । उपधारा ५ मा एकल सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले उक्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो उपधारामा सबै प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन् । कसैलाई पनि ह्विप लाग्दैन । पाण्डे सरकारलाई उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन राप्रपा, दीपक मनाङेसहित फणीन्द्र देवकोटाको पनि समर्थन आवश्यक पर्छ ।

उपधारा ५ मा पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहे प्रदेश सभा विघटन भई मध्यावधिमा जान्छ । उपधारा ५ मा जाँदा चलखेल हुन सक्ने भन्दै काँग्रेस भने उपधारा ३ मै बहुमत पुर्‍याउने दाउमा छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उपधारा ५ बाट चुनावमा जाने खतरा हुने भएकाले उपधारा ३ मा नै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । ‘उपधारा ५ मा जाँदैन ।

३ मा नै यो कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ । ५ मा गयो भने यो कुरा बहुत रिस्की हुन्छ जो चुनावमा जाने खतरा बढ्छ । त्यसैले ३ मा नै टुङ्ग्याउनुपर्छ । बरु सहमतिको आधारमा गण्डकी प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरूबिचमा बृहत्तर संवाद र सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ शपथपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।