दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो: महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।

७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताए । उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताए ।

केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,  दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । केही स्थानीय तहमा शुन्य बेरुजु भएका पनि छन् । हामीले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार हुँदैछ । बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय तह सबै बिग्रियो सबै खत्तम भयो भन्ने विषय होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालय केन्द्रमा मात्रै भएको कारणले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय हामी पुग्न नसकेको हो । साउन महिनादेखि अडिटको काम शुरु गर्छौं । गैर सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन । त्यो हामीले हेर्दैनौं । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हुने त्यस्ता संस्थाहरुको लेखापरीण भने निजी लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षण गरेर मात्रै दर्ता नविकरण गर्ने काम भने भएको छ ।’

७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो

चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसा गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने रायले जिकिर गरे ।

उनले भने,‘गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको छ । करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु यो वर्ष पनि थपिएर आएको छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । ७८ खर्बको कारोबार हुँदा त्यति बेरुजु आउनु भनेको निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कतिपय करेक्शनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुन सक्छन् । ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नु पर्ने विषय होइन ।’

बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे।

महापरिक्षक रायले ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छौं । कार्यान्वयन पनि सरकारले गरिरहेको छ । नभएको भने होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएका छन् । कतिपय सुझावको कारण कतिपय सरकार आफैँ सुधार गर्नुपर्ने देखेर सुधार गरेको छ । सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरेन भन्ने होइन । कतिपय सुधार हुन समय लाग्छ । हामीले ऐन कानूनमा सुधार भनेका छौं । त्यो तरुन्त हुने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ ।’

सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको छ । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए । ।

महालेखा परिक्षकले भने, ‘ विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण भएका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा श्रमपरीक्षण भएका छन् । कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भएको पनि छन् । अनियमित भएका वा कुनै प्रमाण पेश नभएका पेश्कीहरु पछि फछ्र्यौट भएका पनि छन् । बेरुजुको रकम थपिरहेको छ । त्यसले गर्दा बढी भएको हो भन्ने देखिएको हो । बेरुजु थपिएको मात्रै देखियो तर घट्ने क्रम देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको पनि छ । बेरुजु नहुने देश भनेर खोज्नुभयो भने विश्वमा कहीँ पनि पाउनु हुँदैन । सबै ठाउँमा बेरुजु हुन्छ । नेपाल जस्तो देशमा संवैधानिक अंगहरुले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरुले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेरुजु तत्काल फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । बेरुजु बढ्यो समस्या भयो भन्ने होइन । अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नियमति गर्नुपर्ने भनेको ६८ प्रतिशत र म्याद नागेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बेरुजु हुँदै हुँदैन भन्ने होइन काम गरेको ठाउँमा समस्या निस्कन्छ । बेरुजु ठूलो रुपमा हाहाकार भयो भन्ने होइन । भएको बेरुजुलाई छिटो फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने हो,समस्या के भएको हो भने समाधान गरी तत्काल बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्नुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।